नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका बेला दल दर्ताकै आधारमा फागुन २१ को चुनाव सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन्।
महासचिव पोखरेलले मंगलबार राति सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
मंगलबार दिउँसो एमालेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दिएको छ। उक्त रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ।
'नेकपा एमाले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा आत्मसात गर्ने पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक रूपमा दल दर्ता गर्दै आएको छ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको १०औं बैठकको निर्णयअनुसार भएको हो,' महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्।
'अहिलेको सरकार र यस सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको स्पष्ट छ। यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको आधारमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो।'
उनी अगाडि लेख्छन्, 'यथार्थमा वर्तमान सरकार न निर्वाचनतर्फ अग्रसर छ, न त निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने कुनै संकेत देखिएको छ। बरू उल्टै सरकारका काम र क्रियाकलाप राजनीतिक दलहरूका गतिविधि निरूत्साहित गर्ने र समाजमा अराजकता, भय र अशान्तिको वातावरण सिर्जना गर्नेमा लक्षित देखिन्छन्।'
यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाका कारण घाइते बनेको संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
-1760001239.png)
-1746009348.jpg)
