निर्वाचन आयोगले सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्ष रुपमा सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले जातजाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिङ, भाषा क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पर्ने कुनै पनि सूचना वा समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले उल्लङ्घन गरेको आचारसंहिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन गर्न पनि आयोगले आमसञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको यही असार १४ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक सूचना र समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिन, उम्मेदवार र राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई भनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा जानकारी दिँदै आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिना भने, – “निर्वाचन आचारसंहितामा ४५ सेकेन्डभन्दा लामो विज्ञापन बजाउन, पेसागत आचरण र मान्यता विपरीत हुने कामकारबाही गर्न, आधारहीन सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न हुँदैन ।”
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्तापछि र मौन अवधिमा हुने भएकाले त्यसबेला सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको गतिविधिलाई बढी सतर्कताका साथ अध्ययन गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मौन अवधि भनेको सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आ–आफ्नो पक्षमा भोट मागिसकेपछि मतदाताले कुन उम्मेदवारका नीति तथा कार्यक्रम ठीक छन्, कसलाई निर्वाचित गर्दा ठीक हुन्छ भनेर सोच विचार गर्न प्रदान गरिएको समयसीमा हो । यो अवधि निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घन्टा अघिदेखि सुरु भएको मानिन्छ ।
एक लाख जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान
निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको सहन्यायाधिवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा ८५ पत्रपत्रिका, सात टेलिभिजन, पाँच एफएम रेडियो र ३६ वटा अनलाइनलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकामा प्रेस काउन्सिल नेपालले सचेत गराइसकेको छ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी सम्प्रेषण गरेको प्रत्येक सूचना वा विज्ञापनको मिति र समयको अभिलेख अद्यावधिक राख्न, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालगायतका सामग्री स्थानीयस्तरमा प्रयोग भइरहेका सबै भाषालाई समेट्ने गरी समानुपातिक आधारमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्पे्रषण गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
आचारसंहिता किन
निर्वाचनमा निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता र समान सहभागिता कायम गर्न निर्माण गरिएको आचारसंहिता पालनाले निर्वाचन स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्न, निर्वाचनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्वाचनलाई अनुशासित तथा कम खर्चिलो तुल्याउन योगदान हुनेछ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अतिरिक्त सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अरु सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था तथा आयोगले तोकेका निकाय र व्यक्तिले पनि आचारसंहिताको परिपालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहिता, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न निर्णय जारी गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ अनुसार टेलिभिजन, अनलाइन, छापा तथा सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको अनुगमनका लागि आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाले सञ्चारमाध्यमलाई समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाई तथ्य र वस्तुपरक तथा आधिकारिक सूचना प्रवाह गराउन जिम्मेवारी तुल्याउने आयोगले विश्वास लिएको छ । रासस
