नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छैनन्।
गत असार २२ गते नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
साथै संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने निर्णय गर्दै सिट व्यवस्थापन गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र दिएको थियो।
नाउपाले सभामुखलाई पत्र दिएको आउँदो साउन २० गते ३० दिन पुग्दैछ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने विश्वासको मत लिने सुरसार देखाएका छैनन्।
उनी साउन १८ गते तुर्कमिनिस्तानको भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री ओली साउन २३ गते मात्र फर्कनेछन्। प्रधानमन्त्री फर्कदाँसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिने समय नाघिसक्छ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले चार अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको स्पष्ट गर्न वा उपयुक्त ठानेमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ यदि कुनै विधेयक वा बजेटका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै फरक मत भएर फेल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग सदनमा बहुमत रहे नहरेको स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
चौथो, सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
संघीय संसद सचिवालयले संविधानको यही प्रावधानबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइसकेको छ।
नाउपा सरकारमा सहभागी थियो। उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपा (एमाले) का एक नेताका अनुसार संसद सचिवालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै विश्वासको मत लिन सुझाव दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्।
‘सचिवालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु राम्रो हुन्छ। कानुनको सोझो अर्थ सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नुभएको छ’, ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संसद सचिवालयका पदाधिकारीले भविष्यमा यो विषय अदालत जान सक्छ। विश्वासको मत लिनु उचित हुन्छ भन्नु भएको थियो।'
तर प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने नाउपा सरकारमै भएकाले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने आवश्कता नभएको बताए।
‘नाउपाले सरकार नै छाडेको छैन। पार्टीले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन। सरकारबाट मन्त्रीलाई पनि छोडाउनुपर्छ’, बडालले भने, ‘संविधान र कानुन अनुसार जुन पार्टीले सरकार नै छाडेको छैन। उसले छाड्यो भनेर कसरी विश्वासको मत लिन जाने?’
उनले संविधानमा भएको ‘सरकारमा सहभागी दल’को व्याख्या हुनुपर्ने बताए। सरकारमा सहभागी दलका मन्त्रीले नछाडेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु नपर्ने उनको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा नाउपाका अरूणकुमार चौधरीलाई पर्यटन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा उनको कार्यकक्ष र नेमप्लेट यथावत् छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले राज्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको विषय जानकारीमा नभएको बताए। ‘राजीनामा दिएको जानकारी हामीलाई छैन। तर उहाँ अहिले मन्त्रालय आउनु भएको छैन,’ उनले भने।
राज्यमन्त्री चौधरीले भने आफूले पार्टीको निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएको बताए।
‘मन्त्रीबाट मैले राजीनामा दिइसकेको छु’, चौधरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीले २२ गते निर्णय गर्यो। २३ गतेबाट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्यो। मलाई मिति ठ्याक्कै याद भएन। असार २४ अथवा २५ गते म प्रधानमन्त्री कहाँ गएको थिएँ। उहाँले 'रिसिभ' गर्नुभएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर निस्किएँ।’
उनले दलको तर्फबाट समर्थन फिर्ताको पत्र दिनुपर्ने प्रावधानबारे जानकारी नभएको बताए। ‘मलाई पार्टीले फिर्ता बोलायो। म फिर्ता गएँ’, चौधरीले भने, ‘समर्थन फिर्ताको प्रावधान त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन।’
राजीनामापछि आफूले झण्डा प्रयोग नगरेको र क्वाटर पनि छाडिसकेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा आफूलाई राज्यमन्त्री उल्लेख गरिएको विषयमा जानकारी नभएको उनले उल्लेख गरे।
‘मैले वेबसाइट हेरेको छैन। झण्डा प्रयोग गरेको छैन। मन्त्रालयमा फोन गर्दा निजी सचिवलाई अझै सिस्टममा राखेको रहेछ। मन्त्रालय नगएको धेरै दिन भइसक्यो’, चौधरीले भने, ‘क्वाटर छाडिसकेको छु, सबै बुझाइसकेको छु।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोद कुँवरले भने राज्यमन्त्री चौधरीको राजीनामाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिएको भए थाहा भएन। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थाहा छैन’, कुँवरले भने, ‘हाम्रो कार्यालयमा थाहा पनि हुँदैन, मिडियामा आएपछि थाहा पाउने हो। यो प्रशासनिक विषय होइन।’
एमालेका प्रमुख सचेक महेश बर्तौला नाउपा सरकारमा भएको विषय कानुनी रूपमा रेकर्डमा, लिखतमा नभएको बताए।
‘सरकार बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको हस्ताक्षरमा कांग्रेस र एमालेको हस्ताक्षर छ’, बर्तौलाले भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि कांग्रेस र एमालेबाट अघि बढ्यौं। सैद्धान्तिक र संवैधानिक विषयमा दुई दल मात्र छन्। अब राज्यमन्त्री मात्र हो। क्याबिनेट मन्त्री दिएको पनि हैन। यी सबै कारणले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने देखिँदैन।’
२०७६ पुस ९ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सजमावादी पार्टीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत लिएनन्।
जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी दल भएको अवस्थामा सरकार छाडे पनि ओलीले त्यतिबेला संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएनन्। नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले त्यतिबेला कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिनका लागि दबाब दिएको थिएन।
जब एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै हुने फैसला सर्वोच्चले गर्यो त्यसपछि मात्र ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिए तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यही संसदको कार्यकालयमा पाँचौ पटकसम्म विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले सुरूमा एमालेसँगको गठबन्धबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिए। त्यसको ६२ दिनपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिए।
तेस्रो पटक कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो। त्यतिबेला पनि उनले विश्वासको मत लिए।
चौथो पटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी जसपा नेपाल विभाजन भयो। सो पार्टीले लगत्तै सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिए।
पाँचौ पटकमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि उनले पुन: विश्वासको मत मागे तर १९ महिनाको कार्यकालयमा पाँचौ पटक उनले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्।
-1746009348.jpg)
