अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सञ्चालक समिति ‘गभर्निङ बडी’को सहायक सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको छ।
आइएलओअन्तर्गत मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहमा दुई देश मात्रै निर्वाचित हुन पाउने प्रावधान रहेकामा तीन देशको उम्मेदवारी परेपछि सोमबार निर्वाचन भएको थियो।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी आइएलओ १०६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा सदस्यका लागि नेपालसहित बङ्गलादेश र पाकिस्तानले उम्मेदवारी दिएका थिए । बङ्गलादेश र नेपाल विजयी भएको तथा पाकिस्तानले पराजय भोगेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालले जेनेभाबाट जानकारी दिए।
नेपालसहित भारत, इरान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहमा छन् । समितिको सहायक सदस्यमा ६६ सदस्य हुने प्रावधान छ । जसमा सरकारीतर्फबाट २८ देश तथा निजी क्षेत्रतर्फ रोजगारदाता र कामदारबाट १९–१९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसरण गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकहित प्रवद्र्धन गर्न नेपालले खेलेको भूमिका, आइएलओले पारित गरेका धेरै अभिसन्धि अनुमोदन गरेको आधारमा नेपाल सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएको धितालले बताए।
नेपाल सन् १९६६ देखि आइएलओको सदस्य भए पनि हालसम्म आइएलओेको कुनै पदमा सरकारीतर्फबाट सदस्य बनेको थिएन। निजी क्षेत्रतर्फ भने नेपालका विभिन्न ट्रेड युनियनका नेता कामदारको प्रतिनिधित्व गर्दै तीन पटक सहायक सदस्य बनिसकेका छन्।
नेपालले आइएलओको सदस्य राष्ट्र बनेको ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेका सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै निकायमा सदस्य नभएकाले यस पटक उम्मेदवारी दिइएको र त्यसमा सफलता हासिल गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले जानकारी दिए।
आइएलओ सञ्चालक समिति नीतिनिर्माण, बजेट तर्जुमा, नियन्त्रण, कार्यसूची निर्धारण, महाप्रबन्धक नियुक्ति र आइएलओको केन्द्रीय कार्यालयमाथि नियन्त्रण गर्ने निकाय भएकोले यो जितले नेपाललाई धेरै फाईदा पुग्ने कर्णले बताए। नेपालको उम्मेदवारीमा समर्थनका लागि एसियाका सदस्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक माध्यमबाट भएको छलफलले सार्थकता प्राप्त गरेको बताइएको छ । रासस
