अहिले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका केही सरकारी कार्यालयहरू असार मसान्त भित्र स्थानीय सरकारलाई हस्तारन्तरण हुने भएको छ।
संसदबाट स्थानीय शासन ऐन पारित नभएपछि मन्त्रिपरिषदले 'कार्यादेश' जारी गर्दै निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले काम गर्ने बाटो खोलेको छ।
यही कार्यादेशले नै कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र रहेका केही सरकारी कार्यालय असार मसान्त भित्रमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय शासन सञ्चालन कार्यादेश २०७४ अनुसार कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र रहेका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र त्यही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुने छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र पनि स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा आउने छ। शिक्षा स्रोत केन्द्र, सामुदायिक सुचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय पनि अब गाउँपालिका वा नगरपालिका मातहत हुनेछन्। यस्तै सामुदायिक भवन, सरकारी बृद्धाश्रम आदी संरचना पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने छन्।
यी सबै कार्यालय तथा तिनको सम्पत्ति असार मसान्त भित्रमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्न यही कार्यादेशले निर्देशन दिएको छ। यी कार्यलयमा अहिले काम गरिरहेका धेरैजसो कर्मचारी अब स्थानीय तहका कर्मचारी हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए।
उनले भने, 'ती कार्यालयका कर्मचारी र चल-अचल सम्पति पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यादेशले गरेको छ। अब त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहका कर्मचारी हुनेछन्।' स्थानीय सरकार मातहत आएपछि केन्द्रीय संरचनासँग यी कार्यालयको सम्बन्ध टुट्ने छ। यी कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह अब स्थानीय सरकार मातहत हुने छ भने यी कार्यालयको आम्दानी पनि स्थानीय सरकारकै सम्पत्ति हुने छ।
कार्यादेशले विद्यालय स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नभने पनि प्राथमिक शिक्षासम्बन्धि अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत तहको शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धि सबै काम अब स्थानीय सरकारले गर्ने छ।
कार्यादेशले आधारभूत शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि २२ वटा कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। 'असार मसान्तअघि नै विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट भएको छैन,' शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने,'हामी छलफलमा छौं। संविधानले आधारभूत शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्र तोकिसकेको छ। अब कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ।'
