शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विवाद जारी छ। अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री नपाई सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छन् भने अन्य नेताहरु उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि आफूले समर्थन गरेको देउवा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
अध्यक्ष थापा यसपालि पनि उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा आफैंले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सोचमा छन्। उपप्रधानमन्त्री नपाउँदा आफूले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउने भएकाले उपप्रधानमन्त्री नपाई सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा थापा रहेको राप्रपाका एक नेताले बताए।
नेता दिलनाथ गिरीले सरकार गठनका लागि कांग्रेसले मागेको सहयोग राप्रपाले गरेकोले अब कांग्रेसको पालो आएको बताए।
‘हामीलाई सम्मानजनक हैसियत चाहिन्छ। त्यो भनेको उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने नै हो’, उनले भने,‘सरकारमा रहेका पार्टीहरुको हैसियतका आधारमा समानुपातिक तवरले हामीलाई मन्त्रालय पनि दिनुपर्छ।’
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको संसदीय दल र कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अगावै देउवाले आफूहरुलाई उपप्रधानमन्त्री नदिने बताएकाले प्रधानमन्त्रीमा उनलाई समर्थन गर्न नहुने बताएका थिए। उपप्रधानमन्त्री नपाउँदा पार्टीको अपमान हुने उनको तर्क थियो।
पशुपतिशमशेर राणा, सुनिल थापालगायतका नेताहरूले पार्टीले कति मन्त्रालय पाउँछ भन्दापनि हामी कसको पक्षमा उभिन्छौं भनेर देखाउने बेला भएकाले देउवालाई समर्थन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। पार्टीभित्रै ‘अल्पमत’मा परेपछि थापा देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।
मन्त्रालयको टुंगो लगाउन राप्रपाले कांग्रेससँग वार्ताका लागि दिलनाथ गिरी, जयन्त चन्द र कुन्ती शाही सम्मिलितसमिति बनाएको छ।
समितिका सदस्य जयन्त चन्दले राप्रपाभन्दा सानो पार्टीलाई उपप्रधानमन्त्री दिने तर राप्रपालाई नदिइएमा आफूहरु सरकारमा नजाने बताए।
‘सरकारमा जाने विषयमा हामी,कांग्रेस र माओवादीबिच छोटो छलफल भएको हो’, उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट सम्मानजनक प्रस्ताव आएपछि हामी सरकारमा सहभागि हुन्छौ।’
देउवा सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय मागेको छ।
राप्रपाले मागेका मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास, पर्यटन, भूमि सुधार र आपूर्ति छन्। अर्को जुनसुकै मन्त्रालय भएपनि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने राप्रपाका सह प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय पाएको थियो।
