माओवादी केन्द्रमा कसैले पनि दुई कार्यकालभन्दा धेरै एउटै कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न नेताहरूले माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा नेताहरूले पार्टीभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि लाभको पदमा जानेहरूको कार्यकाल किटान गर्न माग गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष सुनाउँदै टोली नेताहरूले 'विधानले नै बढीमा दुई कार्यकाल एउटै कार्यकारी पदमा बस्न पाउने' भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेताहरूले आफ्नो जीवनशैली सुधार्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड रह्यो।
'नेताहरूले आफ्नो जीवनपद्धति सुधार्नुपर्यो। गणेश प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्यो। जसले व्यवहारमा नतिजा निकाल्छ, उसलाई बढुवा गर्नुपर्यो,' बैठकमा आएको धारणाबारे माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भनिन्, 'अवसरहरूको वितरण आलोपालो गर्नुपर्छ। एकपटक समानुपातिकबाट अवसर पाएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुपर्छ र अर्कोलाई पालो दिनुपर्छ। दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पदमा बस्न पाइँदैन र ७० वर्षमा अवकाश लिने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने विषय उठेको छ।'
पछिल्लो ३० वर्षदेखि प्रचण्ड नै पार्टी अध्यक्ष रहँदै आएको सन्दर्भमा नेताहरूले जारी महाधिवेशनबाटै नेतृत्वको टुंगो लगाउनुपर्ने माग पनि गरे।
'महाधिवेशन हलबाट निस्किँदा पार्टीमा फलानो अध्यक्ष भए, फलानो उपाध्यक्ष भए भनेर भन्न पाउनुपर्यो,' केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले भने, 'बरू कुनै समस्या छ भने यहीँ भनौं। पछि गएर दबाब दिनुपर्दैन भन्नेसमेत कुरा आएको छ।'
कतिपय टोली नेताले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यदेखि सबै पदाधिकारी महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
माओवादीमा अहिले महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्छ। टोली नेताहरूले भने जनताबाट अनुमोदित कार्यकर्ता र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नेता हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। कमिटी बनाउने तर पूर्ण आकारको नबनाउने गर्दा राम्रो सन्देश नजाने धारणा आएको केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै, टोली नेताहरूले पार्टीभित्रको अपारदर्शिता र वर्ग विभाजनको विषय तथा हुने-नहुनेबीचको ठूलो खाडलबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्। लाभको पदमा जाँदा संस्थागत निर्णय गरेर जानुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उनीहरूले भनेका छन्।
पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति ल्याइएको भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले रूचाएका छैनन्। पार्टीभित्र सामूहिक भावना हराउँदै गएको र कार्यकर्ताहरूले पार्टीबाट अपेक्षा गर्न छाडेकाले यसमा खासै आकर्षण देखिएको छैन। विगतमा पार्टीका लागि घर छाडेर हिँडेका कार्यकर्ता भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको प्रतिनिधिहरूको तर्क छ। यति हुँदाहुँदै माओवादीले केही नयाँपन भने दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'२०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशनले बनाउने भनेको उत्पादन ब्रिगेड किन कार्यान्वयन भएन? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य हेमराज खड्काले भने, 'अनि मात्रै आगामी योजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ। यसको कार्यान्वयनमा केही न केही आशंका भने छ।'
समूहको धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुलीले राजनीति सेवा हो कि व्यापार भनेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए।
'राजनीति सेवा हो कि व्यापार भनेर टुंगो नलगाउँदासम्म हामी दलालजस्ता हुन्छौं। राजनीतिज्ञको आर्थिक स्रोत के हो? यो सेवा हो भन्ने स्थापित नगर्ने हो भने पार्टी विचौलिया र दलाल उत्पादन गर्ने कारखाना हुन्छ,' पराजुलीले भने, 'हामीले पनि अर्को कारखाना मात्रै खोलेर भएन। मन्त्रीहरू जागिर मात्रै खान जाने हुन् कि फरक काम गर्न जाने हुन्? फरक काम कसले गरे त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। उस्तै काम गर्ने अनि नयाँ कुरा गर्ने पाखण्ड छोड्नुपर्यो।'
दलाल पुँजीवादको विश्लेषण ठीक भए पनि माओवादीमा त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर नभनिएको उनले बताए।
केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले महाधिवेशनमा सार्वभौम शब्द धेरै प्रयोग भएको र पहिलाभन्दा कडा ढंगले छलफल भएको बताए। विषयमा शालिनता भए पनि प्रस्तुति शक्तिशाली रहेको उनको दाबी छ।
पहिला पार्टीका १० कुवेरको सम्पत्ति सार्वजनिक गरौं
महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको वर्ग विभेदको विषय पनि जोडतोडका साथ उठेको छ। बिहीबार बन्दसत्रमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले नेतृत्व पंक्तिको विलासी जीवनको आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूले सँगै युद्ध लडेका कार्यकर्ता अरबको मरूभूमिमा श्रम गर्न बाध्य भएको तर नेपालमा बसेका केही नेता अर्बपति भएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए। यो विभेद हटाउन सबभन्दा पहिला स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
लुम्बिनी प्रदेशको सांसदसमेत रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि सुदर्शन बरालले पार्टीभित्रका सम्पत्तिवाल १० जना नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।
'पार्टी अध्यक्षले संसारका १० धन कुवेरको सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। योसँगै हाम्रो पार्टीको पनि कुरा आउनुपर्छ,' बरालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक प्रतिनिधिले भने, 'पहिला हाम्रै पार्टीभित्रका १० धन कुवेरको आर्थिक हैसियत थाहा पाउनुपर्ने भयो।'
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विभिन्न समूहमा बाँडिएर अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए। छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा समूहका केही टोली नेताले प्रचण्डले खुमलटारको घर छाड्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुलीले खुमलटार छाडेर कार्यकर्ताले बनाइदिएको घरमा बस्न आग्रह गरेका थिए।
'एउटा व्यापारीको घरमा हाम्रो अध्यक्ष बसेको राम्रो भएन। अध्यक्षले त्यो घर छाड्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको धारणा छ,' पराजुलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने, 'अध्यक्षका लागि पार्टी सदस्यहरूले नै घर बनाइदिन्छन्।अब अध्यक्षले खुमलटार छाड्नुपर्छ।'
प्रचण्ड २०७४ सालदेखि ठेकेदार शारदा अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा बस्दै आएका छन्।
'हामी ८ लाख पार्टी सदस्य छौं। सबैका तर्फबाट धेरैथोरै सहयोग गरौं। त्यही पैसाले व्यवस्थित घर बनाएर पार्टी अध्यक्षलाई राख्न सकिन्छ,' टोली नेताहरूले भनेका थिए, 'जो अध्यक्ष बन्छ ऊ त्यही घरमा बस्छ। अध्यक्ष बस्ने ठेकेदार बसेको बंगलाको कुरा सुन्दा सुन्दा हाम्रो कान थाकिसकेको छ।'
1640888868.jpg)
