'मेरो दुई महिनाको पेस्की छ भन्दैमा अरूलाई दिँदा मेरो कटाउन मिल्छ त सर,' म झस्किएँ।
असारे मसान्तको चटारो। वर्षभरि गरेका कामहरूको खर्च मिलानको झमेला स्वाभाविकै हो। संघीयतापछिका स्थानीय तहका अधिकार र कर्तव्यको चाङ निकै ठूलो छ।
असार मसान्तमा मुलुकभर यस्तै हतारो हुन्छ। कहीँ निर्माणको हतारो। कहीँ विनिर्माणको हतारो।
'बाटो बढाउन मैले एक मिटर जग्गा छोडेँ, तर मेरा सँधियार छिमेकीले एक फिट पनि छाडेनन्। एकातर्फ मात्र नाला बनाएर हुन्छ र सर,' मैले ध्यान त्यतैतिर मोडेँ।
'त्यसरी कहाँ हुन्छ र! तपाईंको स्थानीय समुदायका लाभग्राहीहरूको उपस्थितिमा र हाम्रो प्राविधिकको रोहवरमा अमिन सा’बले नापेर जहाँ चिनो लगाउनुभएको छ, त्यहीँ हुनुपर्छ नि,' मैले जवाफ फर्काएँ।
'अब त्यसो भए हाम्रो बाटो कहिले विस्तार हुन्छ त सर,' म एकछिन घोत्लिएँ।
यसको जवाफ कोसँग छ? कसको दायित्व हो र यो? मेरो मात्र हो र? जनप्रतिनिधिको मात्र हो र?
स्थानीय समुदायले आफू हिँड्ने बाटो फराकिलो बनाउन आफैं समन्वय गरेर जान नसक्ने नै हो त?
आखिर मरेर जाँदा पुर्न वा जलाउन चाहिने जमिन त ६ फिट मात्र त हो भन्ने विश्वविख्यात साहित्यकार लियो टोल्सटोयको कथा सम्झिएँ।
सडक विस्तारले 'आधाभन्दा बढी घर भत्किँदा मेरो त विजोग भइगयो नि सर' भनेर मुसुक्क हाँस्दै सत्य स्वीकार गर्ने विपन्न समुदायका दर्शनजीलाई सम्झिएँ। पीडामा पनि यसरी हाँसेर बोल्न सक्ने क्षमता मसँग पनि छैन जस्तो लाग्छ।
हिजोको अवस्थामा सहजै हुँदा वा दीर्घकालीन सोच नराखी बनाएका महलहरूको सडकतर्फको पिलर नै सार्नुपर्ने अवस्था र लाखौंको क्षति भएका पारिवारहरूको स्थिति सम्झिएँ। यसमा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो क्षति स्वीकार गरेर विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि सम्झिएँ। यससँगै अन्तको नभई आफ्नो घर कम्पाउन्डको पर्खाल पनि सार्न नमानी अड्डी कस्ने बुज्रुक र आफूलाई प्रतिष्ठित ठान्ने अगुवाहरू पनि सम्झिएँ।
सीताजीले फेरि आग्रह गर्दै भनिन्, 'मेरो दुई महिनाको पेस्की भए पनि पछि मिलाउँछु नि सर। अहिले मेरा श्रीमानको ज्यालादारी पनि छैन। बालबच्चा भोकै पर्छन् नि सर।'
म सीताजीतर्फ नै फर्किएँ।
उनले थपिन्, 'हो नि सर, साँच्चै नै समस्या परेको छ। अब फेरि भगवती पूजाको तयारी पनि गर्नुछ।'
अनुहार साँच्चै पीडाले भरिएको थियो।
म निर्वाचनको समय र कानुनमा भएको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको प्रावधानबारे सोच्न थालेँ- राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कोटाबाट प्रतिनिधि पठाउनै पर्नेछ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी यो समुदायबाट स्थानीय महिला प्रतिनिधि नेता खोज्नु नै थियो। त्यसैले सायद हक्की र आवश्यक परे उपल्लो तहमा पनि लैजान सकिने सम्भावना भएकी सीताजी दलको रोजाइमा परिन्। त्यसैले स्थानीय नेताहरू उहाँको कुटीमा पुगे वा अन्तै कतै बोलाए होलान्।
सायद त्यहाँ यस्तो संवाद भयो, 'ल सीताजी, अब कुरा त्यही हो। हाम्रो पार्टीबाट तिमीले वडा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुपर्छ। हाम्रो बहुमत आउने पक्का छ। पछि कार्यपालिकामा पनि हामी तिमीलाई लैजान्छौं।'
'हुन्न हजुर। म त भ्याउँदिनँ। घरमा के खाऔं के लाऔं छ। बूढाको पनि केही आम्दानी छैन। घर मैले नै धान्नुपर्छ। बरू बुढालाई लैजानू, म घर चलाउँछु,' उनले अनुनय गरिन्।
'सीता त्यसरी हुन्न क्या। यो दलित महिलाको पद हो। तिम्रा बूढालाई लगेर हुन्न। त्यही भएर तिमीले नै जानुपर्छ। बरू भन न हामीले के गर्नु पर्छ?'
अर्का भलाद्मीले भने, 'अझ कार्यपालिकामा पुगेपछि त भत्ता पनि हुन्छ नि! तिमीलाई घरव्यवहार चलाउन पनि सजिलो हुन्छ।'
अब भने सीताको सोच बदलियो। गाउँका भद्र भलाद्मीहरू र खनखाँचोमा गुहार्नुपर्ने अगुवाहरू नै आफूलाई अनुरोध गर्न आएका छन्। पक्कै राम्रो हुन्छ होला।
त्यसपछि भनिन्, 'त्यसो भए ठिकै छ नि त। तर मेरा बुढालाई कुनै ज्यालादारीमा राखिदिनुपर्छ नि। अनि मलाई पनि त्यो भत्ता आउने पदमा लैजानुपर्छ है त।'
त्यसपछि सबैबाट 'हुन्छ, हुन्छ,' भन्ने आवाज आयो।
यसरी सीताजीको स्थानीय प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार बन्ने बाटो तय भयो। नभन्दै उनले चुनाव जितिन्। चुनावका समयमा केही सहयोग मिलेको थियो। चुनाव जितेपछि उनले आफ्नो समुदायमा सामान्य सहभोज गर्नैपर्यो। त्यसका लागि पनि केही सहयोग प्राप्त भयो।
तर त्यतिले पुगेन। अलिकति ऋण समेत काढेर जेनतेन त्यो सहभोज पनि उतारियो। अब जनताका दैनिक गुनासाहरू सुन्ने उनी पनि एक स्थानीय अगुवा बनिन्। उनको दिनचर्या फेरिँदै आयो। पहिले उपभोक्ता समितिको सदस्य वा यस्तै पूजाआजाका सामुदायिक समितिमा बसेर समुदायमा बोल्न सिकेकै थियो। बिस्तारै उनमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र अरूका समस्या समाधानका लागि बोल्न सक्ने थप क्षमता पनि बढ्दै आयो।
उनी कार्यपालिका सदस्य पनि चुनिइन्। यसरी अब उनी स्थानीय सरकारको क्याबिनेट सदस्य बनिन्। संविधान र कानुनले दिएको समावेशीकरणको सुविधा उपभोग गर्दै सामुदायिक सशक्तीकरणको एक पाइला अघि बढेको यो परिवेश आफैंमा उदाहरणीय देखियो।
उनको दैनिक घरखर्च बढ्दै जान थाल्यो। परम्परागत पेसामा रहेर जनप्रतिनिधि हुन केही समस्या भयो। पतिलाई मिलेको ज्यालादारीले मात्र परिवार धान्न कठिन हुनु स्वाभाविकै हो।
स्थानीय सरकारको सदस्यलाई कानुनअनुसार दिइने सुविधा पनि उनको पारिवारिक अवस्थाका लागि निकै सहयोगी बन्यो। तर विडम्बना त्यो पनि समयमा निकासा हुन कठिन थियो।
अधिक चाप तथा आफ्नो आम्दानी नभएका परनिर्भर अर्थतन्त्रमा व्यवहार गर्न बाध्य रहेका स्थानीय तहहरूका कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था स्वाभाविकै मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले समयमा भत्ता र अन्य सुविधा नपाउने बाध्यता रहन्छ नै।
मुस्किलले कसेले पेस्की लिएमा अर्को वेतनभोगीले गुनासो गर्नु स्वाभाविकै हो। सबैका घरको गर्जो टार्ने समस्याको निदान कमजोर निकायले समयमै गर्न सक्दैनन्। व्यवस्थापकलाई भने अरूले यो सत्यलाई स्वीकार्ने र धेर्य गरी सहयोग गरिदिए हुने भन्ने अपेक्षा रहन्छ। तर समस्याको भूमरीमा परेको व्यक्ति आखिर भोको बाघ जस्तो न हो।
सीताजीका बारेमा मैले माथिको आत्मपरक विश्लेषण गरिसकेपछि फेरि अनुहार हेर्न मन लाग्यो। पुलुक्क हेरेँ। करुणामय याचनाको भाव प्रस्टै देखियो।
मलाई लाग्यो म वेतनभोगी कर्मचारी। अर्को स्थानबाट केही समयका लागि यहाँ व्यवस्थापन गर्न राज्यले खटाएको न हो। कुनै दिन छाडेर हिँड्नुपर्छ। तर पनि त्यस समयमा मेरो दायित्व सन्तुलित न्याय र निष्पक्षतापूर्वक विधिको पालना गर्ने र गराउने दुवै रहेको पक्का हो।
मैले आफूलाई कर्तव्य, स्थानीय परिवेश र उहाँको करूण भावको त्रिपक्षीय चेपाइमा परेको अनुभूत गरेँ। लेखा शाखामा कुनै उपाय भए खोज्नु है भन्न मन लाग्यो। तर तुरून्तै पेस्कीका चाङ सम्झिएँ।
स्टाफ मिटिङमा कर्मचारी साथीहरूबाट 'हामीले कम्तीमा महिना मरेपछि पाकेको तलब त खान पाउनु पर्यो नि, सर' भन्ने बलियो सुझाव आएको र आफूले डायरीमा टिपेको सम्झिएँ। अनि दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएर उपचाररत अर्का साथीको निवेदन र पकाएको तलब भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था पनि सम्झिएँ।
सीताजी अहिलेसम्म आशालाग्दो भावमा पर्खिरहेकी थिइन्। मैले फेरि त्यतै अनुहार फर्काएँ। यसपटक म कठोर भइसकेको थिएँ।
अनायासै मुखबाट फुत्त आवाज निस्कियो 'सीताजी अहिले सकिन्न है। तपाईं जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कम्तीमा तपाईंले पाएको यो पदलाई आफ्नो घरपरिवार चलाउन खर्च पाउने पेसाका रूपमा नलिनु होला। राजनीति त समाज सेवा हो नि।'
यति भनेर सीताजीतर्फ नहेरी हतार हतार बाथरूमभित्र छिरेँ र आफ्ना रसाएका आँखा ऐनामा नियालेँ।
