खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
पेट्रोलियम सम्भाव्यताका लागि विभाजित १० ब्लकमध्ये दुईवटा ब्लकमा अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका उपमहानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख डा. सुधिर रजौरेले बताए।
‘प्रक्रिया अगाडि बढी सक्यो। अनुमतिको लागि फाइल उद्योग मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ,’ उनले भने।
पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९० प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको उनी बताउँछन्।
उनकाअनुसार अन्वेषण गर्दा लागेको खर्च कम्पनीलेनै व्यहोर्ने छ।
‘अन्वेषण गर्दा भण्डार पत्ता नलागेमा वा आर्थिक रूपमा फाइदा नहुने भण्डार पत्ता लागेमा पनि कम्पनीकै खर्च हुन्छ,’ उनले भने।
‘आर्थिक रूपमा सम्भाव्य भण्डार पत्ता लागेमा अन्वेषणका लागि कम्पनीले खर्च भएको पैसा नेपाल सरकारले फिर्ता दिर्नुपर्छ र सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ बाँडफाँड गर्नुपर्छ।’
हाल विभागले चिनियाँ सरकारको लगानीमा चिनियाँ टोलिले दैलेखमा सर्भे गरेको छ।
टोलिले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओ केमिकल स्याम्पलिङ गरी चार वटा सर्भेका काम पलिलो चरण सकायको थियो।
उक्त सर्भेले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास रहन सक्ने संरचना पहिचान गरेको छ।
संरचना पहिचान गरेको ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ छ की छैन भनेर हेर्न चिनियाँ टोलि नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको रजौरे बताउँछन्।
उनका अनुसार गत वर्ष कोरोनाले काम गर्न नपाएपछि तस्रो चरणको सर्भेका लागि चिनियाँ टोलि चैत १९ ९अप्रिल १० मा नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ।
‘आगामी अक्टुबर (कात्तिक) देखि सुरू गरिने कार्यको तयारीका लागि अहिले आउन लागेका हुन्,’ उनले भने, ‘अनुमति पाएको जानकारी आएको छैन।’
चिनियाँ पक्षले नेपालमा काम गर्न आउनका लागि चीन सरकारको मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिर्सोसमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर हालसम्म भने अनुमति पाएको छैन।
निरन्तर काम भयो भने आगामी दुई वर्षमा दैलेखमा गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सकिने विभागका उपमहार्निदेशक रजौरेले जानकारी दिए।
सर्भेपछि उक्त क्षेत्रमा कति परीमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास छ भन्ने अनुमान हुन्छ।