विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएपछि उच्च प्राथमिकता दिनेगरी तोकिएका आयोजनाकै निर्माण कार्यमा चरम ढिला सुस्ती देखिएको छ।
निर्माण कार्यमा सामान्य आयोजनाभन्दा खासै फरक नदेखिएका यस्ता आयोजना ढिला मात्र भएको छैन लागतले उचाइ छोएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकको तथ्यांकअनुसार यस्ता आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर आर्थिक सामाजिक लाभ गुमेको छ भने अर्कोतिर विकासमाथिको दायित्व बढ्दै गएको छ।
पुरानै आयोजनामा लागत बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सरकारले नयाँ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नै नसक्ने अवस्था पुगेको छ।
उच्च लागतका ठूला आयोजनाहरुको लागत दोब्बरसम्म बढेको छ।
गएको आर्थिक वर्षसम्म निर्माणाधिन आयोजनाको लागत उच्च दरले बढेको योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। निर्माण सुरु नभएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अन्य आयोजनाको लागतलाई समावेश नगर्दा, निर्माणाधिन आयोजनाको लागत मात्रै करिब ५ खर्बले बढेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागत सुरुमा अनुमान गरिएको भन्दा दोब्बरले बढेको छ। सुरुमा १२ अर्ब ८० करोडमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना गएको साउनसम्मको अनुमानमा यसको लागत २५ अर्ब हुने छ।
त्यस्तै रानीजमरा सिंचाइ आयोजनाको पनि १२ अर्बबाट २७ अर्ब पुगेको छ। पुष्पलाल राजमार्गको लागत ३३ अर्बबाट १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका यस्ता आयोजनामा बर्सेनि कुल विकास बजेटको एक–तिहाई रकम खर्च हुन्छ। यस्ता निर्माणाधीन आयोजनामा उत्साहजनक खर्च देखिंदैन।