संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य भेटाउन सामन्य अवस्थामै कठिन भएको नेपाललाई कोरोना भाइरस महामारीका कारण थप चुनौति सिर्जना भएको छ।
विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले बनाएको रणनीतिको कार्यान्ययनको समिक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले महामारीका कारण चुनौति थपिएको बताएको छ।
यसअघिकै समस्या समाधान नहुँदै महामारी आएपछि सन् २०३० मै लक्ष्य प्राप्ति कठिन बन्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ।
दीगो विकास प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर विकास नीति निर्माण गर्न सरकारी संयन्त्र नै अग्रसर नभएको, विनियोजित विकास खर्च नहुने परम्परा कायमै रहेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले गएको वर्षको प्रगतिको समिक्षा गर्दै कोरोना महामारीका कारण समग्र विकास प्रभावित भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा थप समस्या सिर्जना भएको निष्कर्श निकालेको छ।
तथ्यांकको अभाव तथा ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा प्रगतिको वास्तविक विश्लेषण गरी आगामी रणनीति निर्माणमै समस्या देखिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौति देखिएको बताएपनि यसका कारणले गर्दा लगानीको भार कति थपियो भन्नेबारे भने कुनै जानकारी दिएको छैन।
अघिल्लो वर्षकै अनुमानअनुसार उपलब्ध स्रोत र अपुग बजेटकै अनुमानलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ।
गतवर्षको अनुमानअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाललाई ६ खर्ब बढी लगानी अपुग हुने देखिएको थियो। गएको वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान (कस्टिङ इस्टिमेसन) अनुसार वर्षमा ५.३९ अर्ब अमेरिकी डलर अपुग हुने देखिएको थियो।
आयोगले यो वर्षको समिक्षाबाट त्यो अपुग लगानीको चुनौति यो वर्ष पनि कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ।
विभिन्न १७ वटा लक्ष्य भेटाउन नेपालका लागि १२ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। हरेक वर्ष चाहिने कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोगले अनुमान गरेको थियो। यसमा १० प्रतिशत आवश्यक लगानी विकास सहायताबाट आउने भए पनि ५ अर्ब ३९ करोड डलर लगानी वार्षिक अपुग हुने आयोगको ठहर छ।
‘फन्डिङ ग्याप’ भनिने यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक सहायताबाट पनि अपुग रकम जोहो गर्न सरकारको चुनौती छ। सरकारको वार्षिक बजेट नै सरकारले गर्नुपर्ने लगानीभन्दा कम भएको अवस्थामा पुँजी परिचालन तथा आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने आयोगले यो वर्ष पनि सुझाव दिएको छ।
दीगो विकासमा गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूति, स्वस्थ जीवन, सबैलाई समान शिक्षा, लैंगिक समानता र समता, सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई, विश्वासनीय र दीगो उर्जाको पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धिजस्ता लक्ष्य रहेका छन्। त्यस्तै समावेसी र दिगो औद्योगिकरणको प्रवर्द्धन, असमानताको अन्त्य, दिगो सहरीकरण, दिगो उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनसँग जुध्नेजस्ता लक्ष्य छन्। अन्य लक्ष्यमा सामुद्रीक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग, वातावरणको संरक्षण, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र विश्वव्यापी विकासका लागि साझेदारीजस्ता छन्।
दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कतिपय क्षेत्रमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुने आयोगको अनुमान रहेको छ। सूचना प्रविधि, सहरी विकास पूर्वाधार र उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुनेछ। सहरी पूर्वाधारमा वार्षिक १ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक हुनेमा निजी क्षेत्रको ५४ प्रतिशत लगानी हुनेछ। त्यस्तै उर्जामा वार्षिक ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ। योजना आयोगले तयार पारेको यो दिगो विकास लक्ष्य मार्गचित्र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।
-1746009348.jpg)
