कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्चको अवस्था विगतदेखि नै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै सरकारले ल्याउने पुँजीगत बजेट खर्चको सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सहित तीन वटा बजेट ल्याएको छ। चालुबाहेक पुँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ।
सुरूको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो। यसमा पनि ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगततर्फको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको अवस्था पुरानै दोहोरिने संकेत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ बितेका छन्। यो ८ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ र चालु गरी समग्रमा १०.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा ल्याइएको कुल बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो। जसमा हालसम्म ३ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चभित्र पनि विकास बजेट आधा मात्र खर्च भएको हो।
यो वर्षको विकास बजेट (पुँजीगततर्फ) को १ अर्ब ६२ करोड ४६ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
लेखा नियन्त्रक मान बहादुर बमका अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ १६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ७.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
समग्रमा १०.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले जानकारी दिए।
हालसम्म खर्च भएको पुँजीगततर्फको न्यून बजेटमध्ये पनि सबभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यो ८ महिनाको अवधिमा ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसपछि दोस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयबाट ३० करोड ६३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको बजेट यो ८ महिनाको अवधिमा खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ७ करोड १३ लाख ३८ हजार रुपौयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म पुँजीगत बजेट सबभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भएको छ। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयबाट ३ करोड ६३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटतर्फको प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारले उठाएको राजस्व रकम गरी कुल ३ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व रकम रहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला भौगोलिक विकटता बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेशमा धेरैजसो जिल्ला भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ भएको योजना अगाडि बढाउन बजेट भए पनि अरु स्रोतसाधनको अपुग हुने गरेको उनले बताए।
‘यो प्रदेशका सबै जिल्लाहरू भौगोलिक कठिनाइ भएका छन्, ती जिल्लाहरूमा परेका योजना बजेट भए पनि अरु स्रोतसाधनको अभावका कारण अगाडि बढ्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो कारणले पनि विकास बजेट खर्चको प्रगति देखिँदैन।’
मन्त्री ज्वालाले कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा बजेट खर्च भए पनि वित्तीय प्रगतिमा देखिन नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष (०७६/७७) का लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ।
.jpg)
