नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार ढाकामा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले सरकारले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका आयोजनामध्ये सम्भाव्य आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र त्यसका लागि विभिन्न ढाँचाको खोजी गर्ने सहमति जनाएका हुन्।
मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा रहने गरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने कार्यक्रमलाई श्वेतपत्रमा समावेश गरेको छ। श्वेतपत्रमा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशय, ८०० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजना, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११०, सुनकोशी तेस्रो ५३६, तामाकोशी पाँचौं १०१, खिम्ती शिवालय ५०० मेगावाट र कोखाजोर जलाशयुक्त आयोजना १११ मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने विषय श्वेतपत्रमा समावेश छ।
श्वेतपत्रमा २० वटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ। ती आयोजनामध्ये आकर्षक र उपयुक्त आयोजना छनोट गरी अगाडि बढाउने र प्राविधिक रूपमा आवश्यक तयारी गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने, बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने र दुवै देशबीच वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लग्ने नीति तय गरेको छ। नेपालको ऊर्जालाई बंगलादेशसम्म पुर्याउन प्रसारणलाइन निर्माण, परियोजनाको छनोट र वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्यबारे निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
आगामी तीन महिनाभित्र प्राथमिकीकरणका आधारमा परियोजना छनोटसहितको प्रतिवेदन ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’मा पेश गरिनेछ।
नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर बंगलादेशका लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार देखिएका छन्।
केही समय पहिले बंगलादेशको भ्रमणमा गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीको भ्रमणमा समेत संयुक्त लगानी गर्न सकिने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भ्रमणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लगानीकर्तासँग मिलेर लगानीका लागि बंगलादेश तयार भएको जानकारी दिएका थिए।
आगामी दिनमा बन्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् बंगलादेश पुर्याउन भारत हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउने सहमति पनि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले गरेको छ।
तत्काल भारतको संरचना प्रयोग गर्ने र भविष्यमा बन्ने आयोजना भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारणलाइन बनाउने सहमति भएको छ।
भारतले केही समय पहिले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण गुरूयोजनाले प्रसारणलाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरेकाले समस्या नहुने बुझाइमा दुई देश पुगेका छन्।
त्यसैगरी, नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सेडाबीच सहकार्य गर्ने विषयमासमेत सहमति भएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा बंगलादेशको अनुभव र नेपालमा बायोग्यासलगायतका अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यका लागि संयन्त्र बनाइनेछ।
दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकको सुरूमा प्राविधिक समितिको बैठक भएको थियो भने त्यसपछि सहसचिवस्तरीय बैठक भएको थियो। सचिवस्तरीय संयन्त्रले तीन वटा निर्णय गरेको बताइएको छ।
टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको सहभागिता थियो।
गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बङ्गलादेश भ्रमणमा गएका बेला दुई मुलुकबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरिएको थियो।
सोही समझदारीलाई अघि बढाउन दुई मुलुकबीचको ऊर्जा संयन्त्र गठन भएको थियो। बंगलादेशले एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।
यस्तै, भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर) ले लगानी गर्न लागेको कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ।
