केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि करिब चार हजार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।
आगामी वैशाख १ गतेदेखि सुरू गरिने उक्त गणनाका लागि तीन हजार ५०० गणक र ५०० सुपरभाइजरलाई खटाउन आवश्यक तालिमसमेत उपलब्ध गराएको छ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसायीको वित्तीय अवस्थाका साथै व्यावसायिक यथार्थताबारे आगामी जेठ मसान्तसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ।
गणकले देशभर संकलन गरेका आर्थिक विवरणलाई प्रशोधन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर समग्र प्रक्रिया पुरा गर्न भने करिब पाँच वर्षको समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कूल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, वैदेशिक पूँजीको लगानी, कूल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, प्रतिष्ठानको ऋणमा पहुँच लगायतका सूचक पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागिएको हो।
प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले देशमा पहिलोपटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई आधार मानेर समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गरिने जानकारी दिँदै त्यसका आधारमा सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
तथ्यांककै आधारमा योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण हुने भएकाले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि प्राप्त हुने तथ्यहरू भरपर्दो र विश्वासिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ।
तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार व्यवसायबाट संकलित विवरण गोप्य रहनेछ। देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान लगायतको गणना गरिने सो कार्यक्रमबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानी तथा त्यसको प्रतिफलको अवस्था बुझ्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक अनिल शर्माले विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि सुरू भएको र प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक गरिँदै आएको छ। त्यस्तै, कृषि गणना विसं २०१० देखि सुरू भएको र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको विभागले जनाएको छ।
यसैगरी उद्योग गणना करिब दुई दशकअघिबाट सुरू भई प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको छ।
सुरू गर्न लागिएको आर्थिक गणनामा भने ढुंगा, बालुवा तथा खनिज पदार्थको उत्खनन क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सामान्य पसल गर्ने व्यवसायीलाई समेत समेटिने छ।
देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यावसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाई (वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान) मा पुगेर गणनाको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक इकाईको विवरण संकलनदेखि प्रकाशनका कार्य गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई नै आर्थिक गणना भन्ने गरिन्छ।रासस
