प्रदेश नम्बर ६ मा बसोबास गर्ने आधा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा उच्चदरको गरिबी उक्त प्रदेशमा रहेको पाइएको हो।
योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पोभर्टी एण्ड ह्यमन डेभलपमेन्ट इनिशिएटिभले सयुक्तरुपमा गरेको बहुआयामिक गरिबी मापनमा ६ नम्बर प्रदेशमा ५१ दशमलब २ प्रतिशत जनता गरिब रहेका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा र जिवनस्तरका विभिन्न १० सुचकांकमा गरिएको मापनमा समग्र नेपालको औसत गरीबीको दर भने २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ।
विद्यालय जाने उमेर, विद्यालय शिक्षा प्राप्ती, सफाइ,खाने पानी, विद्युत, खाना पकाउने इन्धन, घरको छाना र ओढन ओछ्यान ता सम्पत्तीलाई आधार बनाएर मापन गरिएको गरिबीलाई बहुआयामिक गरिबी भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो नेपालमा पहिलोपटक गरिएको हो।
सन् २००६ देखि २०१४ सम्मका तथ्यांकलाई आधार बनाएर गरिएको मापनमा दोस्रो उच्चदरको गरिबी प्रदेश नम्बर २ मा रहेको छ। जहाँ ४७ दशमलब प्रतिशत छ भने तेस्रो उच्चदर प्रदेश ७ मा ३३ दशमलब प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन्।
प्रदेश नम्बर ५ मा त्यस्तो जनसंख्या २९ दशमलब ९ प्रतिशत छ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् कूल जनसंख्याको १७ दशमलब १ प्रतिशतले बसोबास गर्ने ३ नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो गरिबीको रेखामुनी रहेका जनता १२ दशमलब २ प्रतिशतमात्र छन्।
राष्ट्रिय औसत २८ दशमलब ६ भन्दा मुनी गरिबीको दर भएका तीन प्रदेशमा ४ नम्बर प्रदेश हो जहाँ त्यस्तो हिस्सा १४ दशमलब २ मात्र छ।
यसअघि योजना आयोगले नै गरेको अध्ययनमा २१ दशमलब ६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजकि कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्षले यो सामाजिक पक्षलाई आधार बनाएर गरिएको गरिबीमो मापन भएकोले अझ प्रभावकारी हुने बताए।
योजना आयोगले गर्नैपर्नेमध्येको एउटा काम सम्पन्न भएको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय तहसम्मका तथ्यांक निकाले जानकारी दिए।
