दैलेखमा ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको चीनबाट प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टले बताएसँगै यसले तरंग पैदा गरेको छ।
चीन सरकारको सहयोगमा गरिएको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घन मिटर ग्यास फेला परेको भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई ५० वर्षका लागि पुग्ने ग्यास दैलेखमा फेला परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै चर्चा गरे।
तर कतिपय विज्ञहरूले चीनबाट प्राप्त विवरण अनुमानित रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नै धेरै चर्चा गर्नुपर्ने विषय नरहेको बताइरहेका छन्। प्रारम्भिक रिपोर्टलाई लिएर सरकारले अहिले नै ५० वर्षलाई पुग्ने ग्यास भेटियो भनेर 'स्टन्ट' गरेको उनीहरूको आरोप छ।
हामीले यसबारे खानी तथा भूगर्भ विभागका उप-महानिर्देशक एवं प्रवक्ता दिनेश कुमार नापितसँग कुराकानी गरेका छौं।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुखसमेत रहेका नापितले चीनबाट प्राप्त विवरण अनुमानित नरहेर अनुसन्धानपछि गणतीय हिसाबले निकालिएको विवरण रहेको बताएका छन्।
'अहिले प्राप्त विवरण भनेको वेल ड्रिल गरेर त्यसको निश्चित भूभागहरूबाट संकलित नूमनाहरूको परीक्षणपछि आएको नतिजा हो,' नापितले सेतोपाटीसँग भने, 'तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जति रिजर्भ छ त्यति नै प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। गणितीय हिसाब गर्दा अहिलेको विवरण देखिएको हो। त्यसैले १ सय १२ अर्ब घन मिटरको जुन कुरा छ, त्यो अनुमानित हैन।'
त्यसो भए अहिलेसम्म भएका कामहरू के-के हुन्? यो विवरण कसरी प्राप्त भयो? यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरौं।
सन् २०१९ मा चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अनुसन्धान गर्ने सम्झौता भयो। तीन चरणमा सक्ने गरी आयोजनाको नेतृत्व पनि चिनियाँ भूगर्भ विभागले नै लिएको थियो।
पहिलो चरणमा पेट्रोलियम भण्डारण रहेको सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गर्ने। जसलाई 'जिओलोजिकल सर्भे' भनिन्छ।
दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ गर्ने र तेस्रो चरणमा ड्रिलिङ गर्दा भेटिएका चट्टानका नमूनाहरूलाई परीक्षण गर्न चीन लैजाने।
सम्झौता अनुसार नै काम सुरू भयो। तर दोस्रो चरण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम भने कोरोना संक्रमणका कारण समयमा सुरू हुन सकेन।
२०८१ को वैशाखदेखि मात्र ड्रिलिङको काम सुरू भयो। झन्डै नौ महिना लगाएर ४ हजार १३ मिटर ड्रिल गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम भण्डारण रहेको पुष्टि भयो। तर कति मात्रामा पेट्रोलियम भण्डार छ भन्ने कुरा त्यतिञ्जेलको कार्यबाट थाहा हुन्थेन। त्यसका लागि चट्टानका नमूनाहरूलाई परीक्षण गर्नपुर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले ड्रिलिङको काम सकिएलगत्तै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले चट्टानका नमूनाहरूलाई परीक्षणका लागि चीन लगेका थिए।
अहिले प्राप्त विवरण सोही परीक्षणको नतिजा हो। तर यो विस्तृत प्रतिवेदन भने होइन। चीनले अहिले प्रारम्भिक रिपोर्ट मात्र पठाएको छ। त्यसैले अहिल्यै नै सबै कुरा खुलेको छैन। यद्यपि प्रारम्भिक रिपोर्टमा आएको विवरण उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै यसले आगामी कार्ययोजना तय गर्न सहज हुने परियोजना प्रमुख नापित बताउँछन्।
तर कतिपय विज्ञहरूले अहिले प्राप्त विवरण सम्भावित जानकारी मात्र रहेको र परिमाणबारे थप पुष्टि हुन धेरै चरणका कामहरू बाँकी रहेको बताउँछन्।
ड्रिलिङ मात्र गरेर परिमाणबारे थाहा नहुने उल्लेख गर्दै तत्काल धेरै गर्न नसकिए पनि वेल टेस्टिङ गरेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यो परियोजनासँग जोडिएका केही भूगर्भविद्हरूले पनि वेल टेस्टिङ गरेपछि मात्र परिपक्व जानकारी आउने बताएका छन्। वेल टेस्टिङ गरेपछि ग्यासको मात्रा कति छ, त्यसको आयतन कति छ, चाप कस्तो छ, कति रिकभरी गर्न सकिन्छ लगायत जानकारी प्राप्त हुन्छ।
तर वेल टेस्टिङ गर्नका लागि पनि प्राविधिक खर्च ठूलो छ। त्ससैले यसका लागि पनि चिनियाँ सरकारसँगै सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ।
अब कुरा आउँछ अहिले जुन परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएको भनिएको छ त्यसको मार्केट भ्यालु कति हो? व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? उत्पादनमा जानुपर्यो भने त्यो नेपालले आफै गर्न सक्छ वा विदेशी लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ?
परियोजना प्रमुख नापित भने यी विषयबारे अहिल्यै कुरा गर्न हतारो हुने उल्लेख गर्दै धेरै काम बाँकी रहेको र आगामी दिनमा आउने नतिजाले मात्र यी सबै कुराको निर्क्यौल हुने बताउँछन्। यद्यपि अहिले प्राप्त विवरणको बजार मूल्य ठूलो रहेको उनको भनाइ छ।
'अहिल्यै नै यति भ्यालु, उति भ्यालुमा नजाऔं। हाम्रो स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने त्यसबाट बच्ने विदेशी मुद्रा नै हाम्रो लागि ठूलो भ्यालु हो,' उनले भने, 'तर सामान्य जानकारी के हो भने अहिले बजारमा एउटा सिलिण्डर ग्यासको दुई हजार पर्छ। जुन १४.२ केजीको हुन्छ। र एक केजी एलपिजी भनेको १.२ क्युबिक मिटर जति ग्यास हो।'
अब अर्को भनेको अहिले जुन विवरण आएको छ त्यो भोलिका दिनमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त परिमाण हो कि हैन? यसबारे नापित भन्छन्, 'अहिलेको देखिएको परिमाणको ३० प्रतिशत मात्र पनि रिकभरी भयो भने पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ।'
लगानीको हकमा भने सरकार आफै पनि सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै नापितले पिपिपी मोडलमा पनि जान सकिने बताए। पेट्रोलियम ऐनमै पनि स्पष्ट व्यवस्था भएकाले लगानीको पाटोमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
'अहिलेको अवस्थामा प्रविधि भनेको खरिद गर्ने हो। अनि हामी ५० अर्ब लगानी गर्न सक्दैनौं होला,' नापितले भने, 'अर्को भनेको हामीले सकेनौं भने पनि आर्थिक सहयोग माग्दा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू पनि छन्। विदेशी लगानीमा पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ लगानीभन्दा पनि स्रोतको कुरा हो। स्रोत भएपछि त्यसमा कसरी अगाडि बन्ने भन्ने सरकारको निर्णय हो।'
अर्को भनेको दैलेखमा भेटिएको ग्यास के-के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने धेरैमा जिज्ञासा छ। हामीले यसबारे पनि परियोजना प्रमुख नापितलाई सोध्यौं।
उनका अनुसार दैलेखमा भेटिएको ग्यास मिथेन हो। अरू विभिन्न ग्यासहरूको मिसावट भेटिए पनि ९० प्रतशित हिस्सा मिथेन ग्यासले ओगटेको छ। जसलाई इन्धनको रूपमा मज्जाले प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
यसलाई प्रयोगमा ल्याउने विधि पनि सजिलो रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, 'एकदम सजिलो छ। ट्यांकमा भर्ने अनि प्रोसेस गरेर छुट्याउने। एउटा कुरा भनेको यसमा बास्ना हुँदैन। त्यसैले सुरक्षाका लागि अलिकति बास्ना थप्नुपर्छ। यति गरेपछि गाडीमा दिने हो कि सिएनजीको रूपमा घर-घरमा दिने हो? त्यो गर्न सकिन्छ।'
अर्को भनेको यसलाई एलएनजीको रूपमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अर्थात् यसलाई एकदम कम तापक्रममा चिस्याउने अनि तरल बनाएर ट्यांकरमा भरेर विभिन्न ठाउँमा लैजाने र फेरि ग्यास बनाएर वितरण गर्ने।
यसरी प्रयोगमा ल्याउँदा विधि अलिकति खर्चिलो भए पनि यसको रिटर्न पनि धेरै हुने उल्लेख गर्दै यसको विश्व बजार पनि राम्रो रहेको उनी बताउँछन्।
'भारतमा मात्र ४० देखि ५० हजार सिएनजी स्टेसन छन्। एलएजीकै कुरा गर्दा अमेरिकाबाट भारतमा आइपुग्छ। भारत आफैले पनि उत्पादन गर्छ। पाकिस्तान, ब्राजिल, अर्जेटिना लगायत धेरै देशले उत्पादन गर्छ र मुख्य कुरा भनेको यो अरू ग्यासको तुलनामा वातावरणमैत्री छ,' उनले भने, ‘यसैगरी यसबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। धेरै विकसित देशहरूले सुरू पनि गरिसकेका छन्। कतिपय देशले त कोइलालाई मिथेनमा कन्भर्ट गरेर पनि प्रयोगमा ल्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीलाई के फाइदा छ भने हाम्रोमा अहिले भेटिएको नै मिथेन ग्यास हो। अरू ग्यासहरूको केही मिसावट पाइए पनि ९० प्रतिशत हिस्सा मिथेनको छ।’
त्यसैले यसलाई बिजुली, खाना पकाउन, मोटर चलाउन वा कुनै पनि इन्धनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने नापित बताउँछन्।
तर माथि चर्चा गरिएका चरणमा पुग्न सहज भने छैन। नेपालको सीमित स्रोत र प्रविधिबाट यो सम्भव छैन। यो प्रविधि नै यति खर्चिलो छ कि नेपालले सहयोगी राष्ट्रको बिनासहयोग उक्त विन्दुमा पुग्न सम्भव छैन। किनकि २०४३ सालमा पनि मोरङको बाहुनीमा भएको अन्वेषणको काम पनि विदेशी लगानीमै भएको थियो। पछि उक्त ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण रहेको पुष्टि भएन।
जानकारहरूका अनुसार एउटा ड्रिलिङ गर्न पनि झन्डै सवा अर्ब खर्च हुन्छ। अहिले दैलेखमा पनि झन्डै ३ अर्ब खर्च भएको छ। त्यसैले दैलेखको हकमा पनि आगामी कार्यहरू बाह्य राष्ट्रकै सहयोगमा गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सरकारले पनि अब गर्नुपर्ने वेल टेस्टिङका लागि अहिले सहयोग गरिरहेकै चीनलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
'अहिलेसम्म पूर्वाधारदेखि सबै सहयोग चीनले गरेको हिसाबले एकपटक चीन सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने हिसाबले योजना अगाडि बढिसकेको छ। उहाँहरूले गर्दिनँ भन्नुभयो भने मात्र अर्को योजनामा जानुपर्ने हुन्छ,' नापितले भने।
अब गरिने वेल टेस्टिङले भने अहिलेको धेरै जिज्ञासालाई निरूपण गर्नेछ। यो परीक्षण गरेपछि धेरै जानकारी प्राप्त हुन्छ। मुख्य भनेको अहिलेको भण्डारणको उत्पादकत्व कति छ भन्ने पनि यकिन हुने छ। किनकि अहिले जुन परिमाणमा पेट्रोलियम छ भनिएको छ त्यति नै रिकभरी हुँदैन। त्यसैले कति रिकभरी हुन्छ भन्ने हिसाब वेल टेस्टिङ गरेपछि मात्र निस्किन्छ।
त्यसो भए अब वेल टेस्टिङको काम कहिलेबाट सुरू हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा नापित भन्छन्, 'हाम्रो प्रयास भनेको २०२५ को अन्त्य सम्ममा सबै काम सकाऔं भन्ने हो। तर अहिले पनि हाम्रो निर्भरता बाहिरकै छ। आशा गरौं वर्षको अन्तिमसम्ममा वेल टेस्टिङको काम सकेर फाइनल प्रतिवदेन प्राप्त गर्छौं।'
