आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था उर्जा क्षेत्र सकाउने खेल भएको आरोप लागेको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरू, निर्माण लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विज्ञ तथा सांसदहरूले टेक एण्ड पे प्रावधान उचित नभएकाले हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा लिएको लक्ष्यभन्दा अगाडिसम्म पुग्नसक्ने दौडमा रहेपनि सरकारले रोकिदिएको बताएका छन्।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न नदिने गरी बजेटमा(टेक एण्ड पे)को व्यवस्था ल्याइएको बताए।
‘२८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी मार्गचित्र आएको थियो। अब चाँहि केही हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर प्रहारै प्रहार भएको छ,’ उनले भने।
६५ लाख नेपालीले लगानी गरेको क्षेत्रलाई एकै चोटी अन्धकारतिर धकेल्ने सरकारको नियत देखिएको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र छिर्नै नसक्ने कानुन बनेको छ। आइपिओ निश्कासनको फाइल दुई वर्षदेखि सेवोनमा रोकिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याबाट लड्दै थियौं। अहिले बजेटकै माध्यमबाट प्रहार भयो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए रोकिने उनले बताए।
‘हालसम्म लगानी भैसकेको एक खर्ब ९ अर्ब लगानी डुब्छ र भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी हुँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारले स्वदेशी लगानीलाई निरूत्साहित गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने जसरी बजेट ल्याएको उनले बताए। ‘तिमीहरू लगानी नगर। भारतले लैजाने बिजुली आफैं उत्पादन गर्छ लैजान्छ, सरकारले यहि भन्न खोजेको देखिन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले थपे।
इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे प्रावधानका कारण आयोजना निर्माण गरिरहँदा सरकारले पाउने तीन खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सकिएपछि सरकारले पाउने ३१ खर्ब राजश्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
‘बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पिपिए भएका आयोजनामा लगानी गर्दैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुन्छ। जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिन्छ,’ उनले भने।
एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने देखिएको उनले बताए। ‘एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउने अवस्था रहेको र निर्माण सकिएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। टेक एण्ड पेले देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पेले ऊर्जासँगै निर्माण लगायत अन्य अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेत असर पुग्ने बताए। उनले कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरूलाई यसबारे संसदमा आवाज उठाइदिन समेत आग्रह गरे।
‘नेपाली लगानीकर्तालाई टेक एण्ड पे गर्नुको साटो भारतीय वा अन्य मुलुकका लगानीकर्तालाई गरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्र सक्ने व्यवस्था ल्याएको बताए।
२०४६ साल पछाडि कार्पेट धेरै माथि उठेको थियो। हामीले सिध्यायौं। पस्मिना सिध्यायौं। गार्मेन्ट सिध्यायौं। हामीसँगसँगै गार्मेन्ट सुरू गरेको बंगलादेशको आज मुख्य आयस्रोत नै गार्मेन्ट बनेको छ। हामी कहाँ पुग्यौं। वनस्पति घ्यु पनि सकियो। घरजग्गा पनि सकियो। सिमेन्ट डन्डि पनि सकिसक्यो। अब पालो ऊर्जाको छ। ऊर्जा सकाउने खेल नै भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
सरकारले उक्त व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए।
टेक एण्ड पे लागू गर्ने नै भए पहिले निजी क्षेत्रले बिजुली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रले विकास गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए। यी व्यवस्था पहिले गरेर मात्रै टेक एण्ड पेबारे सरकारले सोच्न सक्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सिए) नारायण पौडेलले टेक एण्ड पे यो पटकको बजेटमा लेखिए पनि हिजोका दिनमा पनि प्राधिकरणले गर्ने खरिद सम्झौतामा लागू भइरहेको अवस्था औंल्याए।
‘पिपिए गर्नुभन्दा पहिला हामीले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्छौं। कनेक्सन एग्रिमेन्टमा यस्ता बुँदा राखिएका हुन्छन्, यो बिजुली नेपालमा खपत भएन र भारत पठाउन पर्यो, प्रसारण लाइन बनेनन् भने त्यहाँ भएका डबल सर्किट मध्ये एउटा सर्किटबाट मात्रै गयो भने भनेर थुप्रै कुरा लेखिन्छन्। र पिपिए गर्दा यिनै कुराहरूको बुँदा राखिन्छ,’ उनले भने।
अहिले पनि पिपिएको १०.१ बुँदामा हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत बिजुली प्राधिकरणले लिने र १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिनका रूपमा राखिने गरी व्यवस्था रहेको उनले बताए।
‘आजका दिनमा पनि १० प्रतिशत त टेक एण्ड पेकै रूपमा छ,ु उनले भने, ‘त्यति त सहौं भनिरहँदा आज बजेटमा प्रत्यक्ष लेखियो।’
अर्का सिए घनश्याम पौडेलले आफूले आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आए पनि अब बिजुली बिक्रीको सूनिश्चितता नहुने भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे।
‘टेक एण्ड पे, मन लागे लिने नत्र नलिने। भनेपछि फिजिबिलिटी नै पो अध्ययन गर्न नसकिने भइयो कि क्या हो। लगानीकर्तालाई त यसै चुनौती भइहाल्यो मजस्तोलाई पनि निकै चुनौती थपियो। एस्टिमेसन कसरी गर्ने त?,’ उनले भने।
पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रहित, जनहितमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘स्वदेशी उद्योगी र ६० लाखभन्दा बेसी हाइड्रोमा लगानी गरेका सेयर लगानीकर्ता नेपाली जनताको हक र हितको लागि समितिले पहिलो प्राथमिकता लिनेछ। जलस्रोत विधेयक पनि सर्वसम्मतिबाट पास गर्यो। सदनमा पुगायौं। अपर हाउसमा गयो। त्यहाँबाट पनि पास भएपछि सरकारले वापस गरेको थियो। अहिले एउटा दुइटा कुरा संसोधन गरेर पास गर्ने कुरा भएको छ,’ राप्रपा सांसद सिंहले भने।
ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक बजेट लगायत विभिन्न कारणले ढिलाई भएको पनि उनले बताए। अब चाडैं अघि बढ्ने उनले बताए।
२०८२/८३ को बजेटमा धेरै कुरा पक्षपात देखिएको उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रमा आशाको कारण देशले देखिरहेको अवस्थामा टेक एण्ड पे भनेर जुन आतङ्क सिर्जना गरिरहेको छ, यो दुर्भाग्य हो। चाहे जानेर होस् या नजानी यो गर्न हुँदैन। अँध्यारोबाट उज्यालो देखाउन थालेको जलविद्युत व्यवसाय तहसनहस गर्ने प्रपन्च कसैले रचेको छ भने त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार समिति सदस्य अन्य सांसदहरूले पनि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई दबाउन खोजेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनेश कुमार यादवले जलस्रोत बेचेर कसरी धनी हुने भन्ने योजना बनाउने बेलामा अवरोध हुने व्यवस्था ल्याएको र यो टेक एण्ड पे फिर्ता लिन आफूले आवाज उठाइरहेको बताए।
माओवादी सांसद उर्मिला माझिले यो घातक व्यवस्था भएको र तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन्।
‘यस्तो गम्भीर त्रुटी राज्यले गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्र कमजोर हुनु भनेकै राज्य कमजोर हुनु हो,’ उनले भनिन्।
रास्वपा सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहँदा व्यवहार उल्टो भएको बताइन्।
‘देशभित्रै विद्युत खपतमा काम गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने यसअघि गरिएका विद्युत व्यापार सम्झौता पनि पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्।
विद्युत विधेयक पनि निजी क्षेत्रले सोचेजस्तै आउनेमा ढुक्क रहन आश्वासन दिइन्। रास्वपाकै सांसद शिव नेपालीले टेक एण्ड पे सच्याउँन आवाज उठाउने बताए।
एमाले सांसद निर्मला कोइरालाले भने सरकार आफ्नै देश डुबाउन भनेर नहिँडेको दाबी गरिन्।
‘सरकार जनताप्रति सदैव जवाफदेही छ भन्न चाहन्छु। टाइप मिस्टेक पनि हुन् सक्छ। आफ्नै देशलाई डुबाउँछु भन्ने नीति त कसरी हुन सक्छ?,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसलाई सँच्याउन भन्छौं।
