एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय काम गरिसकेका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका टेलिया, भिओन, डिजिसेल जस्ता ठूला कम्पनीहरूमा उनले मुख्य भूमिकामा रहेर काम गरेका छन्।
एनसेलको नेतृत्व सम्हालेपछि जाब्बोरले यसलाई पूर्ण रूपमा नेपाली मूलको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। एनसेललाई अगाडि बढाउँदै यसकै माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने चाहना उनको छ।
दूरसञ्चार र प्रविधि क्षेत्रमा विश्वले ठूलो छलाङ मारिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल पछि नपरोस् भनेर एनसेलले हालै 'सधैं अन' नामक योजना सुरू गरेको छ। यो अभियानको लक्ष्य डिजिटल नेपालको भिजनलाई सहयोग गर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा धेरै इन्टरनेट खपत गर्ने बनाउने हो।
यिनै सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेपालमा उपभोक्ताहरूले कति र कसरी इन्टरनेट चलाइरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रभाव कस्तो हुन्छ, यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि के चुनौती छन्, समाधानका लागि के गर्दै जानुपर्छ, एनसेलले यसमा के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ लगायत विषयमा एनसेलका सिइओ जाब्बोरसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीका चेतना गुरागाईं र जुना श्रेष्ठले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दक्षिण एसियाली अरू देशका तुलनामा नेपालले प्रति व्यक्ति कति डेटा प्रयोग गरिरहेको छ?
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने एक औसत प्रयोगकर्ताले महिनामा करिब २० जिबी डेटा खपत गर्छ। उपकरण र प्रविधिका आधारमा विकसित देशका प्रयोगकर्ताले बढी डेटा खपत गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता देशमा फाइभ-जी र अत्याधुनिक एलटिइ धेरै प्रयोग हुन्छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत दक्षिण एसियाली देशमा प्रतिव्यक्ति १३ देखि २० जिबीसम्म डेटा खपत हुँदै आएको छ।
औसत नेपालीले भने जम्मा ४ जिबी डेटा खपत गर्छन्। यो विश्वव्यापी 'बेन्चमार्क' भन्दा निकै तल हो। तर यो तथ्यांक मोबाइलबाट प्रयोग हुने डेटाको मात्र हो। मोबाइल डेटा खपत कम भए पनि नेपालमा वाइफाइको प्रयोग धेरै छ।
नेपालमा दस जनामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डेटा चलाउँछन्। आगामी केही वर्षमा यो संख्या बढेर सातदेखि आठ जनासम्म पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र, यसकै लागि हामीले 'सधैं अन' अभियान सुरू गरेका हौं। 'सधैं अन' यस्तो अभियान हो जसले उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवन सहज बनाउन डेटा सधैं खोलेर राख्न प्रेरित गर्छ। यसले मोबाइलको सदुपयोग गर्न पनि प्रेरित गर्छ।
भविष्यमा डिजिटल क्षेत्रको विकास हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा टिकिरहन अहिले पूरा विश्व यही दिशाउन्मुख छ। यसमा नेपाल पछि परोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं। अहिले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड स्पीडमा नेपाल १०९ औं स्थानमा छ। आगामी केही वर्षमा नेपाल टप-५० मा परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसका लागि उपभोक्ता र सरकारको सहयोग चाहिन्छ।
'सधैं अन' भनेको फाइभ-जीको जग बसाउने अभियान हो। मेरो सपना भनेको दक्षिण एसियामा भारतपछि सबभन्दा पहिले फाइभ-जी भित्र्याउने देश नेपाल बनोस् भन्ने हो। फाइभ-जी भनेको सय गुणा तीव्र चल्ने इन्टरनेट मात्र होइन, अत्याधुनिक प्रविधि पनि हो जसले विकास, कृषि, टेलिमेडिसिन, शिक्षा, यातायात, पर्यटन लगायत हामीले कल्पना पनि नगरेका क्षेत्रहरूको प्रगतिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
नेपालमा डेटा खपत किन कम भएको होला? के टेलिकम कम्पनीहरूलाई डेटा बिक्री गर्न मुस्किल भइरहेको हो?
अरू देशका प्रयोगकर्ताको तुलनामा नेपालीहरूको इन्टरनेट चलाउने व्यवहार फरक छ। अधिकांश नेपाली आफ्नो डेटा अफ गरेर राख्छन्। आवश्यक परेका बेला वा वाइफाइको पहुँच हुँदा मात्र अन गर्छन्। धेरै नेपाली उपभोक्ता 'वाइफाइ हन्टर' भएका छन्। नेपालको झन्डै ९० प्रतिशत भूभागमा फोर-जी पुगिसकेको छ। तर उनीहरूलाई साँच्चै आवश्यक परेका बेलामा प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
डेटा बेच्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई मुस्किल पनि छ। केही गलत धारणा र भ्रमका कारण ग्राहकहरू डेटा प्रयोग गर्न हिचकिचाएका छन् जस्तो लाग्छ। डेटा अन गरिराख्दा टेलिकम कम्पनीले प्रयोगकर्ताको जानकारी वा अनुमतिबिनै ब्यालेन्स खपत गरिदिन्छ भन्ने गलत धारणा थुप्रै उपभोक्तामा छ। त्यसैले आवश्यक नपर्दासम्म अफ नै गर्छन्। तर यस्तो होइन। टेलिकम कम्पनीले उपलब्ध गराएका प्याक र योजनाहरूबारे प्रस्ट जानकारी नभएको मात्र हो।
एनसेल उपभोक्ताको यस्तो भ्रम चिर्न चाहन्छ। तपाईंको जानकारी र सहमतिबिना कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिइँदैन र तपाईंले नचाहेको कुरा तपाईंको मोबाइलले आफै गर्दैन भन्ने कुरा उपभोक्तालाई सुनिश्चित गराउन हामी लागि परेका छौं।
इन्टरनेट र सूचना-प्रविधिको यो युगमा कम डेटा खपतले नेपाललाई कस्तो असर पार्छ?
इन्टरनेटले उपभोक्ताहरूलाई धेरै अवसर र फाइदा दिन्छ। डेटा अफ गरेर बस्दा प्रयोगकर्ताका लागि व्यावहारिक फाइदा हुँदैन। यसले उनीहरूलाई सीमित गरिरहेको छ। अहिले विश्व बजार चौबीसै घन्टा 'अन' छ। हरेक सेकेन्ड केही न केही भइरहेको हुन्छ। सोबारे जानकारी लिन प्रयोगकर्ता पनि 'अन' अर्थात् अनलाइन हुन आवश्यक छ।
इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको पहुँच जति धेरै भयो, उति सफल हुन सकिन्छ। सीमित पहुँच हुँदा नेपाल विश्वको वर्तमान र भविष्यसँग नजिक हुन सक्दैन। सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल विकास, टेल-को कम्पनीदेखि टेक-को कम्पनीसम्मको हाम्रो यात्रा र फाइभ-जी उपयोगिता के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा बजारले नयाँ प्रविधि कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। सन् २०१७ मा फोर-जी सुरू भएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले लिने शुल्क उल्लेखनीय रूपमा कम भएको छ। र, यो यहीँ रोकिँदैन। हामीले डेटा लागत अझै घटाउँदै लगेका छौं।
नेपालमा डेटा प्रयोग सुधार्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन दूरसञ्चार कम्पनीहरू पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि थप लगानी गर्न इच्छुक छन्?
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रति ग्राहक औसत राजस्व हुन्छ। योसँगै प्रति ग्राहक औसत जिबी खपत भन्ने हुन्छ। हामी मोबाइल डेटा सस्तो बनाउन चाहन्छौं ताकि ग्राहकहरू वाइफाइमा मात्र भर नपरून्। एनसेलले मे महिनामा सुरू गरेको 'सधैं अन' र जुलाइमा सुरू गरेको 'बिज सधैं अन' योजना यसका तरिका हुन सक्छन्।
हामी डेटा प्रयोगको अनुभवलाई सरल, ग्राहक केन्द्रित र किफायती बनाउन चाहन्छौं। नेपाली टेलिकम कम्पनीहरू अहिलेको अवस्थामा ग्राहकको अनुभव सुधार गर्न र टेलिकम क्षेत्र विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न इच्छुक छन्। यसको उदाहरण हामीले गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेस र बागमतीमा फोर-जी सेवामा गरेको सुधार र विस्तार हो।
योसँगै, नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सबै खालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। एउटा पहल भनेको मोबाइल इन्टरनेट र अरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सकेसम्म न्यायसंगत व्यवहार गर्नु हो। वाइफाइ र व्यापक रूपमा उपलब्ध हटस्पटका कारण मोबाइल इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। यो पनि राजस्व चुहावटको एक कारण हो।
'सधैं अन' बारे केही समयदेखि निकै सुन्दै आएका छौं। यो योजनाबारे अलि विस्तृतमा बताइदिनुस् न।
'सधैं अन' एक विशेष प्याक हो जसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले आफ्नो डेटा जुनसुकै समय अन नै राख्न सक्छन्। सधैं अनलाइन बसेर सबै जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउने अभियान पनि हो यो।
यसमा कल, एसएमएस र डेटा सबै एउटै प्याकेजमा समावेश छ। यो प्याक लिएपछि छुट्टाछुट्टै किन्नु पर्दैन। एनसेल एपबाट वा *१२३# डायल गरेर 'सधैं अन' प्याक लिन सकिन्छ।
यो योजनामा ग्राहकले कम शुल्कमा धेरै फाइदा लिन सक्छन्। जस्तै, जम्मा ३९९ रूपैयाँमा ८ जिबी डेटा प्याक, ३९९ मिनेट भ्वाइस प्याक, ३९९ एसएमएस र ४ जिबी सोसल प्याक पाइन्छ। यो औसत प्याकमा पाइनेभन्दा ३ गुणा बढी हो।
'सधैं अन' हालसम्म दस लाखभन्दा बढी ग्राहकले चलाइसकेका छन्। सकिएपछि पुनः लिनेहरू धेरै छन्। कतिले त आफै नवीकरण हुने सुविधा पनि खोजिरहेका छन्। पोस्टपेड बिज सधैं अन लिएर अपग्रेड गरिरहेका छन्।
'बिज सधैं अन' बारे पनि विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न।
जब हामीले आम उपभोक्ताहरूका लागि 'सधैं अन' सुरू गर्यौं, हाम्रा कर्पोरेट ग्राहकहरूबाट त्यस्तै सुविधा उपलब्ध गराउन धेरै अनुरोध आए। त्यसैले, हामीले 'बिज सधैं अन' सुरू गरेका छौं। यो विशेष गरी नेपाली संस्था र साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसाय र उद्यमहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ। यो पहल फाइभ-जी भविष्यतर्फको अर्को कदम हो।
'बिज सधैं अन' ले व्यवसायहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनमा मद्दत गर्छ। यसले वास्तविक डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्छ।
यसमा पाँच प्रमुख योजना छन् जुन ४९९ देखि १,९४९ रूपैयाँसम्मका छन्। यसमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएसहरूका साथै विश्वकै अग्रणी सामग्री कम्पनीमध्येको एक लायन्सगेट प्ले, मेरो लगानी एपसहितका योजनाहरू समावेश छन्।
४९९ रूपैयाँको मासिक योजनामा १७ जिबी डेटा, नेपालभरि ६०० मिनेटको कल र ६०० एसएमएस पाइन्छ। ९९९ मासिक योजनामा ६० जिबी डेटा, नेपालभरि अनलिमिटेड कल र १,००० एसएमएस हुन्छ। अझै धेरै सुविधाका लागि १,५९९ रूपैयाँ र १,९४९ रूपैयाँका मासिक योजना उपलब्ध छन्।
प्याकेज सकिएको अवस्थामा, ५ पैसा प्रति एमबी वा ५० रूपैयाँ प्रति जिबी दरमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। यो 'पे एज यु गो' सुविधाको दरभन्दा २० गुणा कममा उपलब्ध छ। त्यस्तै डेटा वा भ्वाइस कलहरूका लागि बुस्टर प्याक छन्। 'बिज सधैं अन' लिने उपभोक्ताले ग्राहक सेवा र विशेष काउन्टरहरूका लागि विशेष सेवा लाइन ९००७/९८०९००७००० मा पहुँच पनि पाउँछन्।
नेपालका उद्योगहरूबाट इन्टरनेटको माग बढ्दै छ। सिंगापुर, युएई र हाम्रा छिमेकी भारतजस्ता देशहरू फाइभ-जी, आइओटी, क्लाउड र एआईजस्ता नवीन प्रविधिका कारण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, ग्राहकहरूसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्ने र दक्षता कसरी बढाउँछ भन्नेमा यी नवीन प्रविधिले क्रान्ति ल्याइरहेका छन्।
एनसेलले नेपालमा नेपाली उद्यमहरूका लागि यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन काम गर्दैछ। तीमध्ये केही सेवा-सुविधा हामीसँग तयार छन् र केही योजना प्रक्रियामा छन्। यसरी हामी नयाँ अवसरहरू प्रस्फुटन गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि गर्न सक्छौं। उद्यमहरूका लागि हामीले टोल-फ्री सेवा, बल्क एसएमएस, उच्च गतिको बिज इन्टरनेट जस्ता अरू सेवा पनि समावेश गरेका छौं। यी उत्पादन र सेवाहरू नेपाली उद्यमहरूको विविध आवश्यकता पूरा गर्न डिजाइन गरिएका छन्।
संसारको थुप्रै देशमा फाइभ-जी चलिरहेको छ। केही देशमा त सिक्स-जीको कुरा भइरहेको छ। नेपालले भने फाइभ-जी नै चलाउन सकेको छैन र अझै समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो किन?
हरेक नयाँ प्रविधिका लागि सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबाट ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। फाइभ-जी चल्ने नयाँ मोबाइल (उपकरण) हुनपर्यो। यसको लगानी ग्राहकले गर्ने हो। अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेका उपकरणमध्ये ५ प्रतिशतमा मात्र फाइभ-जी चल्छ।
मोटामोटी हिसाब गर्दा नेपालमा फाइभ-जी चलाउन ५० करोड डलरसम्म लगानी चाहिन्छ। यति ठूलो लगानी गर्न लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनेमा ढुक्क हुनुपर्छ। सुरक्षित भविष्य देख्नुपर्छ। नभए कसले र किन लगानी गर्ने?
अहिलेको समयमा फाइभ-जी अनिवार्य छ। पाँच-दस वर्षपछि नै किन नहोस्, फाइभ-जी सुरू र प्रयोग हुनैपर्छ। नभए विश्व बजारको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि पर्नेछ। फाइभ-जीले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालतर्फको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
हामी नेपाली ग्राहकले संसारका अरू मानिसले झैं आफ्नो मोबाइल प्रयोग गरून्, हाम्रा वायरलेस सेवाहरू पनि संसारको स्तरमा आओस् भन्ने चाहन्छौं। 'सधैं अन' को साथमा, हामी भविष्यतर्फको पहिलो कदम चाल्दैछौं। सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूले प्रयास गरे, नियामक निकायहरूले सहजीकरण गरे भने, फाइभ-जी सम्भव छ; सबै कुरा सम्भव छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।
डिजिटल रूपान्तरणका सन्दर्भमा पाँच वर्षपछि नेपाललाई कहाँ देख्नुहुन्छ? डिजिटाइजेसनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
भविष्यमा के हुन्छ भनेर यकिन साथ भन्न सकिँदैन। अबको पाँच वर्षमा के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन तर हामी के गर्न चाहन्छौं भन्नेबारे स्पष्ट छौं। हामी नेपाललाई मोबाइल ब्रोडब्यान्ड क्षेत्रमा टप-५० मा पुर्याउन र नयाँ प्रविधिमा नेपालीहरूले सबभन्दा सहुलियत दरमा पहुँच पाऊन् भन्ने चाहन्छौं। कम्तीमा यहाँका मुख्य सहर डिजिटलाइज्ड भएको देख्न चाहन्छौं। र, फाइभ-जी प्रयोग भएको हेर्न चाहन्छौं।
हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन्। ती काम जतिसक्दो छिटो हुन आवश्यक छ। हामीसँग कुनै पनि काम रोकेर, हेरेर बस्ने समय छैन। यसरी बस्यौं भने विश्व बजार र प्रतिस्पर्धामा निकै पछि पर्नेछौं। विश्व बजारमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली बजारमै पछि पर्नेछौं। डिजिटाइजेसन रफ्तारमा अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबाट थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा पुग्ने हो भने सबै काम र निर्णयहरू अब छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्न के-कस्ता नीतिगत परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ?
यसबारे मलाई त थाहा छैन तर विज्ञहरूले भनेको सुन्दा, यससम्बन्धी थुप्रै नीतिहरू अद्यावधिक र परिवर्तन गर्न जरूरी देखिन्छ। धेरै जसो नियमहरू भविष्यका लागि उपयुक्त हुने गरी बनाउन र सुधार गर्न जरूरी छ। नेपालको दूरसञ्चार ऐन र अन्य नियम पुराना भइसके। अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालले निकै कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइरहेको छ। छिमेकी मुलुकमा यस सम्बन्धी नीति-नियम सहज भएकैले उनीहरूले धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेका हुन्। केही हदसम्म अहिले नेपालको टेलिकम उद्योग संकटमा छ। यसको समाधानका लागि अहिले ठूलो अवसर छ। नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। तर परिवर्तन एक्लैको पहलमा हुँदैन। त्यसैले हामी हरेक सम्बन्धित निकायलाई यसमा साथ दिन अपिल गर्छौं। सरकारले चुनौतीमा अवसर देख्दै काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
त्यसैले हामी सरकारका निकायहरूलाई यो क्षेत्रका उदयीमान चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई विश्लेषण गर्न अपिल गर्छौं। सरकारले अवसरहरूको पहिचान गरेर चुनौतीहरू समाधान गर्न काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।
हामीलाई विश्व बजारसँग नेपालको टेलिकम क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउनु छ भने, हामीले अहिले नै काम गर्नुपर्छ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता दूरसञ्चार प्रदायकले आधारभूत भ्वाइस र डेटा सेवाहरू दिएर मात्रै दिगो हुन सक्छन्?
केही समयका लागि चल्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ तर यसका लागि केही आधारभूत परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ, विकास गर्नुपर्नेछ। विकास बिना कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको प्रगति र वृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैको विकास अनिवार्य छ।
नेपालमा एनसेलले आफ्नो यात्रा बीस वर्षअघि सुरू गरेको हो। त्यस बेला एनसेलले टु-जी सेवा उपलब्ध गराउँथ्यो। भ्वाइस सेवा मात्रै उपलब्ध थियो। त्यो व्यापार मोडल झन्डै दस वर्ष निकै फाइदाजनक र सेवामूलक रूपमा फस्टायो। त्यसपछि थ्री-जी र फोर-जी आए र इन्टरनेट प्रयोगमा उपभोक्ताको नयाँ व्यवहार देखियो। यसले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल एप र प्लेटफर्महरू आउन सम्भव भयो।
पछिल्लो दशकमा डिजिटाइजेसन द्रुत भएको छ। अब पुराना मोडल अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त छैनन्। भ्वाइस र डेटा मात्र उपलब्ध गराउने हो भने भविष्यमा सेवा प्रदायकलाई बजारमा टिक्न मुस्किल हुन्छ। त्यसैले हामी बदलिँदो बजारसँगै प्रविधि विकास गर्दैछौं।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ। नवीकरणबापत चार अर्ब रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। २० अर्ब किस्तामा बुझाउन माग गरिरहेको छ। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको छ। लाइसेन्स नवीकरणको लागि हालको अवस्था के छ?
सबभन्दा पहिलो कुरा त, हामीले किस्तामा पैसा तिर्ने भन्ने कुरा अस्वीकार भएको होइन भन्ने म विश्वास गर्छु। सहज सञ्चालन र लाइन्सेन्स नवीकरण सुनिश्चित होस् भनेर एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरण गरिरहेका छन्। जहाँसम्म शुल्क भुक्तानीको कुरा छ, एनसेलले सरकारसँग अरू दूरसञ्चार कम्पनीलाई गरेझैं समान व्यवहार खोजेको हो। कुनै विशेष व्यवहार वा सुविधा माग गरेका होइन।
हामीले आउँदो पाँच वर्षको शुल्कको रूपमा चार अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका छौं। जबकि पछिल्लो पाँच वर्षको शुल्कबापत नेपाल टेलिकमले हालै २० अर्ब रूपैयाँ तिर्यो। अग्रिम तिर्नु र पछि तिर्नुमा फरक छ नि! सरकारले एनसेललाई पनि समान व्यवहार गर्न खोजेको भए पाँच वर्षपछि २० अर्ब रूपैयाँ तिर्न भन्थ्यो होला। तर हामीले अहिल्यै चार अर्ब तिरिसक्यौं र अब किस्तामा तिर्ने सुविधा दिन माग गरेका हौं। नेपाल टेलिकमले जस्तै एकैपटक तिर्छौं भनेका होइनौं।
तर एनसेलले विशेष सुविधा मागिरहेको छ भन्ने गलत व्याख्या गरियो। हामीले समान वा अझ कम सहुलियत माग गरेका हौं। यसबारे प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ। सकारात्मक समाधानको आशामा छौं। प्राधिकरणले अहिलेको बजार अवस्था लगायत समस्या बुझ्नेछ भन्नेमा पनि सकारात्मक छौं।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको कर र शुल्कले एनसेल जस्ता ठूला सेवा प्रदायकलाई कसरी असर गरिरहेको छ? बढाइएको कुनै पनि कर र शुल्कले उपभोक्तालाई कसरी असर गर्छ?
दूरसञ्चार क्षेत्रमा करको भार बढी नै छ। अर्कातिर यो व्यवसाय अरू जस्तो एकपटक लगानी गरेपछि ढुक्क हुने होइन। प्रत्येक पाँच वर्षमा ग्राहकको मागअनुसार नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि झन्डै ५० करोड डलर।
अहिले ग्राहकले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई सेवा बापत तिरेको रकमको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सरकारलाई कर, शुल्क र भन्सार लगायत शीर्षकबापत जान्छ। मानौं, मैले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराएबापत एक सय रूपैयाँ लिन्छु। त्यही एक सयबाट करिब २६ रूपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई कर बुझाउँछु। अनि हरेक पाँच वर्षमा बीस अर्ब रूपैयाँ नवीकरण शुल्क छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी शुल्क, आयातमा लाग्ने शुल्क र महसुलहरू छन्।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा गत वर्ष हामीले सरकारलाई १९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाएका छौं।
बाँकी रकम पूर्वाधार मर्मत सम्भार, कर्मचारीको तलब र विविध खर्चमा जान्छ। अब जुन रकम हामी नाफा भन्छौं, त्यो भनेको कर र खर्चपछिको हो। त्यो रकम कम्पनीका सेयरधनीको हुन्छ। नयाँ लगानी गर्ने रकम पनि त्यही हो। यसरी हेर्दा सातदेखि दस अर्ब रूपैयाँ वार्षिक रूपमा लगानी हुन्छ। एनसेलले आफ्नो सेवा र सुविधा चुस्तदुरूस्त राख्न हरेक वर्ष ठूलो लगानी गरिरहेको छ।
नेपालको दूरसञ्चार उद्योग अहिले संकटको अवस्थामा पुगेको छ। किनभने यसमा करपछिको मुनाफा लगानीभन्दा कम छ। मलाई आशा छ कि सरकारी निकायहरूले यो वास्तविकता स्वीकार गर्नेछन् र कम्पनीहरूले भविष्यमा थप लगानी गर्न सकून् भनेर सँगै काम गर्नेछन्।
विभिन्न चुनौतीहरूका कारण दूरसञ्चार उद्योग विगत एक दशकदेखि तीव्र दबाबमा पनि छ। परिणामस्वरूप, पछिल्ला छ वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको राजस्व २६ प्रतिशतले घटेको छ। यसरी राजस्व घट्दै जाने क्रम अहिले सुस्त भएको छैन र आगामी दुई वर्षमा यी उद्योग घाटामा जाने अनुमान छ।
सन् २०१८ मा यो क्षेत्रले सय अर्ब रूपैयाँको वार्षिक कारोबार गरेको थियो। अहिले ७५ अर्ब रूपैयाँभन्दा कम भइसकेको छ। नाफा नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरूले प्रविधि सुचारू राख्न र नयाँ प्रविधि ल्याउन थप लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिले आपतकालीन अवस्था छ भन्न सकिन्छ।
राम्रो कुरा चाहिँ एनसेलसँग योजना छ र यसले 'सधैं अन' का साथमा भविष्य सुरक्षित गर्दैछ। यो पहिलो चरण हो। हाम्रा पहलहरूको समर्थन र पालना गरिन्छ भने यो हामी सबैका लागि गर्वको कुरा हुनेछ।
नेपालमा थप लगानीका लागि एनसेलको के-कस्तो योजना छ?
अहिलेका लागि भन्नुपर्दा हामी लगानी गर्न र यो उद्योगलाई सबल बनाउन प्रतिबद्ध छौं। हामी हाम्रो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी (सिएसआर) एजेन्डा र आगामी परियोजनामा पनि प्रतिबद्ध छौं। हामी अब प्रदेशहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर नेपाल सरकार र हाम्रो बोर्डको खाकाभित्र पर्ने कामहरू गर्ने प्रयासमा छौं।
एनसेलको अहिले '१८ फर १८' अभियान सञ्चालनमा छ। यस अनुरूप एनसेलले १८ आयोजनाका लागि १०-१० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्नेछ। यो अभियानले नेपालको हरेक प्रदेश र विशेषगरी ग्रामीण भेगमा केही काम गर्ने परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने लक्ष्य बोकेको छ।
एनसेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायत थुप्रै क्षेत्रमा सिएसआरअन्तर्गत झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। र, हामी अझै काम र लगानी गर्ने योजनामा छौं।
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
