खाडी तथा मलेसियामा सरकारले श्रमिकहरूका लागि लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति खारेज गराउन म्यानपावर व्यवसायीहरूले लविङ थालेका छन्।
उनीहरूले श्रमिक पठाएबापत सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारसँग गरिरहेका छन्।
आफूहरूले सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरू कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले मन्त्रीहरूसँग भेटिरहेका छन्।
आइतबार एक कार्यक्रममार्फत् पनि उनीहरूले श्रमिकको पहिलो महिनाको तलब बापत सेवासुविधा लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उक्त व्यवस्था लागू भए म्यानपावर व्यवसाय पनि मर्यादित हुने तर्क उनीहरूको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति पछि पनि श्रमिकहरूले चर्को शुल्क बुझाइरहेको स्वीकार गर्छन्।
'कागजमा शून्य लागत भनिएको छ। तर व्यवहारमा यो सम्भव छैन,' उनी भन्छन्, 'सरकारले निश्चित शुल्क तोक्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै व्यवहारिक हुन्छ।'
१० हजार सेवाशुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने अवस्था रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारी पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। गत मंगलबार वैदेशिक रोजगार बिटमा लेख्ने पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक नभएका कारण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन्।
'सेवाशुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कागजमा मात्रै भएका कारण धेरै श्रमिक ठगिएका छन्,' उनले भने।
म्यानपावर व्यवसायिले श्रमिकसँग निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सके श्रमिक ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने तर्क उनको छ।
'बरू श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर शुल्क तोकिदिने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नै फाइदाका लागि भए पनि धेरै कमाई हुने काम खोजिदिएलान्। यसले त श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई राम्रो भयो,' उनले भने।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागू भएर कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुमिरहेको उनले बताए।
सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा २०७२ असार २१ गतेदेखि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो निर्णय गर्दा उनको निकै वाहीवाही भएको थियो। म्यानपावर व्यवसायीले भने त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए।
यो व्यवस्थाले आयस्तर नाजुक भएका नेपालीहरू निकै लाभान्वित हुने विश्वास दिलाइएको थियो। नेपालीहरू मलेसिया र खाडीका साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत र ओमान जाँदा अधिकतम १० हजार रूपैयाँ मात्रै म्यानपावरलाई बुझाएर जान सकिने प्रचार गरियो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको भिसा शुल्क, हवाई टिकटलगायत शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर अझसम्म पनि यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन।
खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकहरू दुईदेखि चारलाख रूपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। तर उनीहरूलाई म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रूपैयाँको मात्रै रसिद दिन्छन्। यसले ठगी झनै बढाएको छ।
