गत चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भयो।
नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे र जापानकातर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
जापानले नेपालसगैँ भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाका श्रमिक लाने निधो गरिसकेको छ। दक्षिण एसियामा जापानले नेपाललाई मात्र कामदार भित्र्याउन छनोट गरेको हो।
साम्झौता गरिसकेपछि प्रकृया अगाडि बढाउन ‘ज्वाइन्ट कमिटी’को मिटिङ बस्नु पर्ने हुन्छ तर सम्झौता भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा समेत मिटिङ बस्न सकेको छैन।
ज्वाइन्ट कमिटीको मिटिङ बस्ने तयारी गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले जानकारी दिए।
‘ प्रत्यक्ष भेटेर मिटिङ बस्न सकिएन भने भिडियोबाट भने पनि मिटिङ गर्ने तयारी छ,’ उनले भने।
मिटिङ बस्नु पूर्व सम्झौतामा नसमेटिएका बिषयमा नेपाल स्पस्ट हुन चाहेको अन्य प्रश्नावली जापान पठाईसकेको छ भने जापानले पनि आफ्ना प्रश्नावली पठाएको छ।
केही दिनमै मिटिङको मिति तय हुने ढकालले जानकारी दिए। ‘मिटिङमा सामान्यताया कामदार जापान लैजाने प्रकृया, पद्दतीका, शुल्क लगायतका बिषयमा कुरा हुन्छ। मिटिङ पछि सीप तथा भाष भाषा परीक्षाको सूचना निकाल्छौँ यसको लागि धेरैमा ३ महिना लाग्छ।’ ढकालले सेतोपाटीसगँ भने।
जापानले कामदार लैजान खोजेको ९ ओटा मूलुक मध्ये फिलिपिन्स र भियतनामलाई पाइलट प्रजेक्टको लागि रोजेको थियो। भियतनामले टुङ्गो नलगाएपछि जापानले फिलिपिन्सलाई मात्र अघि सारेको छ।
फिलिपिन्सको मोडल सफल भएमा त्यही मोडलमा अरु देशको कामदार लैजाने बुझिएको छ। फिलिपिन्समा सीप र भाषा परीक्षाको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ।
त्यसै गरी जापानले अन्य भिषामा जापान गएकालाई ‘वर्क परमिट’ दिने बिचार राखेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
उनले भने, ‘अरु पद्धतीबाट जापान गएकाहरुलाई भाषा र सीपको परीक्षा बिनै यो सिस्टममा लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसको लागि ३ वर्ष जापानमा बसेको हुनुपर्ने र ३ वर्ष भन्दा कम बसेकालाई सीप परिक्षण गरेर वर्क परमिट दिने भन्ने खबर छ।’
कामदारको अभवमा उद्योगहरु धरायसी हुन लागे पछि जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा ९ ओटा देशबाट कामदार लैजान लागेको हो।
कामदारले नर्सिङ केयर, खाद्य सेवा उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, कृषि, सवारी सधान मर्मत र सम्भार, इलेक्ट्रिक, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, मेशिनरी पार्ट उद्योग, निर्माण उद्योग, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा रोजगारी पाउनेछन्।
