नेपालले पहिलो पटक मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गरेपछि बैंकलाई विदेशी ऋणमा जोखिम प्रिमियम बापत १.५ प्रतिशत मात्रै पर्ने अनुमान गरिएको छ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रेटिङ गरेपछि बैंकलाई विदेशी ऋणमा १.५ प्रतिशत लागत कम पर्ने अनुमान गरिएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरख समशेर जबराले बताए।
'अहिले हामीलाई ऋणदाताले ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म जोखिम बापत प्रिमियम जोडिरहेका थिए। अब रेटिङ भएपछि जोखिम प्रिमियम बापत १.५ प्रतिशत मात्रै लागत पर्न सक्छ,' जबराले भने।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक यो रेटिङको सल्लाहकार समेत हो। नेपालको रेटिङ अन्तराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिट्च रेटिङले गरेको हो। नेपालले बीबी माइनस रेटिङ पाएको छ।
रेटिङ अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत बाहेक नेपाल अब्बल देखिएको छ।
अहिलेसम्म नेपालको रेटिङ नभएकोले सबैभन्दा कमजोर रेटिङ सीसीसी मानेर ऋणदाताले बढी प्रिमियम लिने गरेको बैंकहरू बताउँछन्।
विदेशबाट ऋण ल्याउन, वैदेशिक लगानी ल्याउन यसले सहयोग पुग्ने मानिएको छ।
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मुल्यांकनको आधारको रुपमा लिने गर्दछन्।
यसले मुलकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखाबाट मूल्यांकन गरी यथार्थ अवस्थालाई विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष पुर्याउने गर्दछ। यस अर्थमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वसामु खुलारूपमा मुल्यांकन गराई पारदर्शिता कायम गरेको रूपमा समेत लिन सकिन्छ।
