चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादरको विषयमा सहमति जुटाएको हो।
जस अनुसार पाँच प्रतिशत जरिवाना र कैद सजायको हुने गरी व्यवस्था गरिएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।
भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थामा चेक अनादर हुने हुन्छ।
साथै, चेक प्रदान गर्ने खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण बैंकबाट चेक धारकले रकम भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समेत चेक अनादर हुने गर्छ।
चालिसेका अनुसार रकम अनुसार बढी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। एक करोडभन्दा धेरै रकमको चेक अनादर भएमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, एक करोडसम्मको चेकमा एक वर्षसम्म, ६० लाखसम्मको तीन महिनासम्म र १५ लाखसम्मको चेकमा एक महिना सम्मको कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
आइतबार गरिएको छलफल दफावार छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए।
उनले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको प्रतिक्रिया दिए।
