| क्रियाकलाप/कार्यक्रम | अपेक्षित उपलब्धि |
| मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने। | आर्थिक सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान भई अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत/कानुनी मार्ग पहिचान हुने। |
|
| दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने। | वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका क्षेत्र पहिचान हुने। |
| नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | बीमा सम्वन्धी कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल र समसामयिक भएको हुने। |
|
| साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | पुँजीबजार वृद्धिमा थप टेवा पुग्ने। |
| आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने। | थप आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न दिगो कराधार विस्तार भएको हुने। |
| भन्सार मूल्यांकनलाई कारोवार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने। | वास्तविक कारोबार मूल्यमा निकासी तथा पैठारी भई वैध व्यापारको प्रवर्द्धन एवम् थप राजस्व परिचालन हुने। |
| भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गर्ने। | भन्सार महसुल ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत भएको हुने। |
| सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी गर्न नीतिगत रूपमा सहज भई नेपाल सरकारको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने। |
| आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने। | आन्तरिक ऋण परिचालनमा प्रक्रियागत सहजीकरण हुने। |
| आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विद्येयक संघीय संसदमा पेश गर्ने। | बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा पर्याप्त छलफल तथा नीतिगत सुझाव प्राप्त गर्न बजेट क्यालेण्डर परिवर्तन भई बजेट तर्जुमा प्रभावकारी हुने। |
| बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५ संशोधन गर्ने। | बजेट तर्जुमा कार्य थप सहज र प्रभावकारी हुने। |
|
| कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने। | निर्देशिका समयानुकूल अक भई सरकारी अद्यावधिक भई खर्च प्रणाली थप प्रभावकारी हुने। |
|
| रकमान्तर कार्यविधि,२०८१ तर्जुमा गर्ने। | बजेट रकमान्तर सम्बन्धी बिषय थप व्यवस्थित एवम् उपलब्धिमूलक हुने। |
|
| बझाङ जिल्लाको सैपाल गाउँपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने। | देशका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको पहुँच हुने। |
|
| उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने। | विल लिन दिन उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित हुने। |
| तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग आरम्भ गर्ने। | राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा जाँचपास प्रक्रियामा सरलीकरण हुने। |
| वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल शुगर्ने। | आशिकुडा प्रणाली मार्फत प्रयोगशाला परीक्षण शुरू भई व्यापारको लागत र समय घट्ने। |
| भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एस एम एस वा ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली आरम्भ गर्ने। | भन्सारको सेवा प्रवाह सहज, छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा सेवाग्राहीमैत्री हुने। |
| नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको (डिम्याट) अभौतिकीकरण गर्ने। | डिजिटल माध्यमबाट ऋण अभिलेख व्यवस्थापन तथा थप पुँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने। |
| आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | सरकारी कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित हुने। |
| सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने। | सार्वजनिक खर्च मितव्ययियता आई स्रोत साधनको महत्तम उपयोग हुने। |
|
| बहुबर्षीय ठेक्काको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने। | बहुबर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने। |
| गत आर्थिक बर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। | गत आर्थिक बर्षको सिर्जित दायित्व फरफारक हुने। |
| हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने। | वास्तविक कारोबारको एकिन गर्न सहज भई थप राजस्व परिचालन हुने। |
| वार्षिक रू२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने। | वास्तविक कारोबारमा बीजक जारी हुने। |
| अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने। | अन्तःशुल्क चुहावट वा छली नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने। |
| राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने। | अवैध कारोबार नियन्त्रण भई राजस्व संकलनमा सुधार आउने। |
| विकास सहायता नीति, २०८१ तर्जुमा गर्ने। | अद्यावधिक नीतिले मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायताका वैकल्पिक उपकरण सहित वैदेशिक सहायता परिचालन तथा उपयोगमा वृद्धि हुने। |
| न्यु बुटवल सवस्टेसन - भारतको सिमासम्म प्रसारण लाईन निर्माण (१८किलोमिटर) ठेक्का सम्झौता गर्ने। | प्रशारण लाइनको कार्य प्रारम्भ हुने। |
| न्यू दमौली सवस्टेसन - न्यू बुटवल सवस्टेसन प्रसारण लाईन निर्माण (लट ३) ठेक्का सम्झौता गर्ने। | प्रशारण लाईनको कार्य शुहुने। |
