गत वर्ष १५ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा सरकारले भन्सार विन्दुमा चार खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ।
आयातको क्रममा सरकारले औसत रूपमा २५ प्रतिशत भन्सार विन्दुमा राजस्व उठाउने गरेको छ।
केही वस्तुको भने आयात मूल्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यस्तै वस्तुहरू मध्येका चारवटा वस्तु आयात गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूले गत वर्ष २२ अर्ब रूपैयाँ आयात मूल्य तिरेका छन्।
तर, २२ अर्ब खर्चेर आयात गरिएको वस्तु भन्सार क्लियर गर्ने क्रममा भने अतिरिक्त ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ।
अर्थात् सरकारले आयातित मूल्य २२ अर्ब भएका यस्ता वस्तुबाट ३१ अर्ब बढी भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन गरेको छ।
आयात मूल्यको आधारमा सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व पेट्रोलियम जिप, कार तथा भ्यानबाट संकलन भएको छ। गत वर्ष पाँच अर्ब ४० करोड रूपैयाँको यस्तो वस्तु आयात गर्दा १३ अर्ब २४ करोड रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको छ।
आयात मूल्यको आधारमा भन्सार विन्दुमा यस्तो गाडीको राजस्व २४५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने हुन्छ। विद्युतीय यस्ता गाडीको औसत भन्सार राजस्व भने ४५ प्रतिशत मात्रै छ।
त्यस्तै, पूर्ण तयार गरी ल्याइएका मोटर साइकल आयातमा औसत रूपमा १२२ प्रतिशतसम्म भन्सार राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्ष ५ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बराबरको तयारी मोटरसाइकल आयात गर्दा ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
पूर्ण तयार नगरी (अन एसेम्बल) मोटरसाइकलमा पनि ९२ प्रतिशत औसत राजस्व छ। गत वर्ष यस्ता मोटरसाइकल १० अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको आयात गर्दा नौ अर्ब २८ करोड राजस्व संकलन भएको छ।
त्यस्तै, डबल क्याप पिकअप गाडीको आयातमा पनि औसतमा १७७ प्रतिशत भन्सार राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्ष एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँको यस्ता गाडी आयात गर्दा एक अर्ब ९६ करोड भन्सार राजस्व संकलन भएको छ।
नेपालमा मात्रै नभइ लक्जरी तथा बढी प्रदूषण गर्ने आयातित वस्तुरहरूमा बढी भन्सार महसुल लगाउने गरिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व गाडीमा अधिकतम २८० प्रतिशतसम्म संकलन गर्ने गरिएको छ।
तर, पछिल्लो समय पेट्रोलियम गाडीहरूको सट्टा विद्युतीय गाडीहरू आयात हुन थालेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भने अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म भन्सार राजस्व छ।
