प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चाहना व्यक्त गरेका छन्। ठूलो भनेको वास्तविक जुट्न सक्ने स्रोत र हुन सक्ने खर्चको भन्दा धेरै भनिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपालि बजेटको सिलिङ बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगले आगामी वर्षको बजेट बनाउन माघ १५ गतेभित्र सिलिङ दिनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला १८ खर्ब रूपैयाँको सिलिङ दिइएको थियो।
बजेटको सिलिङ तोक्ने बेला कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनको सरकार थियो। त्यो समयमै २२ खर्ब रूपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सकिने भए पनि १९ खर्ब रूपैयाँ बराबरको सिलिङ तोक्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नपुग्ने भन्दै अधिकतम १८ खर्ब रूपैयाँ भनेको थियो। अझ अर्थले आन्तरिक रूपमा त १६ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँको मात्रै स्रोत निकालेको थियो।
अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि सिलिङ बढाउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले १९ खर्ब रूपैयाँमाथिको बजेट भनिरहेका छन्। वैशाख २२ गते बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उनले १९ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका थिए।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने यसको निर्णय स्रोत अनुमान समितिको बैठकबाट लिइने बताए।
'स्रोत बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा आएको हो। बजेटअगाडि बस्ने समितिको बैठकले पहिले दिएको १८ खर्ब रूपैयाँको स्रोत माथि कतिसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्छ र सिलिङ दिन्छ,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
स्रोत कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण बढाउन सक्ने सीमा केही बढी देखाएको छ। र, गत माघमा गरिएको विश्लेषणभन्दा राजस्व बढी उठ्न अनुमान छ।'
विगतका वर्षहरूमा चालु वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा ५ प्रतिशत हुन्थ्यो। अहिले बढाएर ५.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। गत माघमा चालु वर्षको जिडिपी कत्रो हुन्छ भनेर तथ्यांक कार्यालयले भनेको थिएन। यद्यपि ५७ खर्ब ४ अर्बका आधारमा २८ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको स्रोत बढ्ने छ।
राजस्वमा भने सुधार छैन। बरू केही कम भएको छ। गत पुससम्म कर राजस्व वृद्धिदर ९.३८ प्रतिशत थियो। अहिले ८ प्रतिशत छ। यस हिसाबले स्रोत बढ्ने भएकाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चाहनामा केही कार्यक्रम राख्न बजेटको सिलिङ बढाउन थालेको देखिन्छ।
अब हाम्रो स्रोत कति हो भन्ने हेरौं।
बजेटका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व हो। चालु वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व बढेर १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको पुग्ने अनुमान थियो। तर अहिले कर राजस्व वृद्धिदर ८ प्रतिशत मात्रै छ। गैरकर राजस्वसमेत जोड्दा लक्ष्यको ५९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ। गत वर्षको तुलनामा जम्मा १० प्रतिशत राजस्व बढेको छ।
अहिलेको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा धेरै सुधार आयो भने राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। चालू वर्षमा आैसत दस प्रतिशत बढेको आधारमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको हिसाबले तीन खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँसम्मको सीमा छ।
आन्तरिक ऋण र राजस्व जोड्दा १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्छ।
यसमा अधिकतम दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान मान्ने हो भने पनि १७ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ। तर चालु वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट दुई खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ स्रोत अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्म ७० अर्ब रूपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन। गत वर्ष एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो।
स्रोतका साथै खर्च क्षमता पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।
चालु वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अहिलेसम्म १० खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट यस वर्ष १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च हुने आकलन छ। अर्थका अधिकारीहरूले त १४ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुने आकलन गरेका छन्।
विगत दस वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो औसत खर्च वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ। सरकारले भनेको अधिकतम १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च भयो भने पनि १७ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुग्छ। आउन सक्ने अधिकतम स्रोत अनुमान र विगत हेरेर गरिएको खर्च अनुमान पनि करिब उस्तै देखिएको छ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पहिलेको यथार्थ खर्चको समीक्षा गर्दै १७ खर्ब रूपैयाँसम्मको बजेट खर्च हुने तर्क गर्छन्। उनले यो खर्चलाई जिडिपीसँग तुलना गरेका छन्।
'विगतमा जिडिपी अनुपातमा ४१ प्रतिशतसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाम्रो क्षमता २६ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। यस आधारमा अहिले ५७ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँको जिडिपी अनुमान गरिएकामा १७ खर्बसम्मको बजेट ठीक हुन्छ,' खनालले भने।
विनियोजित बजेट र कार्यान्वयन हुने बजेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यांकन हुने भएकाले पनि खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ।
'बजेट जति ठूलो ल्याए पनि के भयो र भन्ने हुँदैन। यसको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। हामीलाई लज्जा हुने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन। कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउनु पर्छ,' खनालले भने।
विगत दस वर्षसँग अघिल्लो वर्षको जिडिपीको तुलनामा त्यसपछिको वर्षको बजेट खर्च हेर्ने हो भने औसत २६.०५ प्रतिशत छ। सबभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३१ प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो। अधिकतम ३१ प्रतिशत पुग्दा पनि १७ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँसम्मको खर्च पुग्ने देखिन्छ।
