अधिवक्ता स्वागत नेपालले बहसको क्रममा राखेको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका थिए।
बहसको क्रममा अधिवक्ता नेपालले वकिलहरूले आन्दोलन गरे राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउन सक्छन् भन्ने कुरामा इजलास सहमत हुनुपर्ने बताएका थिए।
'हिजो सरकार परिवर्तनको कुरा आन्दोलनकारीहरूको माग नै थिएन। त्यो बेला राष्ट्रपतिले अर्को निहुँ बनाएर सोझै संविधानको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री अर्को नियुक्त गर्ने उहाँले विज्ञप्तिमा फेरि ढुंगा मुडा भयो भने अर्को प्रधानमन्त्री ल्याइदिन्छु भन्नु भएको छ। श्रीमान यो इजलासले यो यो स्वीकार गर्नु पर्छ कि भोलि वकिलहरुले र अरुले आन्दोलन गरे भने प्रधान न्यायाधीशलाई सिधै हटाएर अर्को प्रधान न्यायधीश ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो अधिकार दिनु हुन्न राष्ट्रपतिलाई,' अधिवक्ता नेपालले भनेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई रोके।
'विद्वान जी यहाँ सुन्नुस्। यो इजलासले के स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तपाईले त्यहाँ बहस गरेर डिटेक्ट गर्ने कुरामा डेकोरमको हेक्का राख्नुस्। तपाईले तपाईले बडो हेक्का राखेर बहस गर्नुस्,' प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।
'तपाईंले जे कुरा गर्नुभएको छ, यो मोस्ट अब्जेक्सनेबल छ। यो स्वीकार गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुँदैन भनेर तपाईंले त्यहाँबाट भन्ने होइन,' प्रधानन्यायाधीश राउतले अगाडि भने।
त्यसपछि अधिवक्ता नेपालले माफी मागेका थिए।
'म श्रीमानसँग माफी चाहन्छु। मैले त सेन्टेन्सहरु मात्रै बोलेँ। व्याख्या गर्ने समय भएन,' उनले भने।
अधिवक्ता नेपालले त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश पनि हटाउन सक्छन् भन्ने दोहोर्याए।
'संविधानको रक्षा गर्न जरुरी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जसरी राष्ट्रपतिले हटाएर अर्को नियुक्त गर्ने विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएको विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन? अहिले यो प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक छ भन्ने हो भने त्यो पनि संवैधानिक छ भनेर इजलास मान्न पर्ने स्थिति हुन सक्छ,' उनले भने।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
