आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाब बढेको छ।
राजस्व वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहँदा विगतमा ल्याएको सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी दायित्व, चालु प्रकृतिका कार्यक्रमको अनिवार्य दायित्व निकै बढेको छ।
खर्चको तुलनामा राजस्व स्रोत न्यून भएपछि चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक ऋण खर्च गर्न सरकार बाध्य भएको छ। विगतमा नै ठूलो दायित्व सिर्जना भएर पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता घटेको छ।
विशेषगरी स्रोतको सीमितताबीच सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममा सरकारको दायित्व निकै बढेको छ।
भत्ता बढाउने सवालमा दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र वृद्धा भत्ता पाउने उमेर पनि घटाइएपछि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमको दायित्व धेरै बढेको छ।
यस्तो खर्च बढ्दै गएको र स्रोतको दीर्घकालीन आधार नभएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न समयमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएको छ।
विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र यस्तो खर्चको लागि दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनको लागि पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजक रहेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले चरणबद्ध गर्ने कामको उपाय सहितको सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
हाम्रो राजस्वको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा खर्च र यसको व्यवस्थापन र अब गर्नुपर्ने कामको सवालमा यी दुई प्रतिवेदन र विज्ञहरूले विभिन्न समयमा दिएका सुझाव तथा सरकारले गरेका अन्य अध्ययनले औंल्याएका उपायहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
हरेक वर्ष १६ देखि २२ प्रतिशत सम्मले बढ्दै गरेको राजस्व वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो क्रममा छ। सरकारको मुख्य स्रोत राजस्व नै अपेक्षित दरमा नबढेकोले नियमित खर्चहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
केही वर्ष अघिसम्म सरकारले लक्ष्य अनुसार नै राजस्व प्राप्ति गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष २०७९–८० लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ६८ प्रतिशत राजस्व उठ्यो। सो आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब दुई अर्बको राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखेर खर्च विभाजन गरेको थियो। तर, नौ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै उठ्यो।
यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्य राखिएको छ। अर्थका अधिकारीहरूले करिब ११ खर्बसम्म राजस्व उठ्ने आकलन गरेका छन्। अहिलेकै दर तथा दायराका आधारमा आगामी वर्ष १२ खर्ब बढी राजस्व नउठ्ने अर्थको आकलन छ।
यस हिसाबले विगतमा एक वर्षमा हुने औसत राजस्व वृद्धिदर अहिले चार वर्षमा मात्रै पूरा हुने देखिन्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नौ खर्ब ७८ अर्बको राजस्व उठेको थियो। त्यसअघिको १० वर्ष २०६६–६७ देखि २०७६–७७ सम्मको औसत प्रति वर्ष राजस्व वृद्धिदर १७.४० प्रतिशतको छ।
आम्दानीको तुलनामा बढ्दो खर्चबीच अनिवार्य दायित्वका सरकारी खर्चहरू बढेका छन्। सरकारको मुख्य रूपमा बढेको खर्च अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा खर्च पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८०' अनुसार नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण गर्न ८७ प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
यस्ता कार्यक्रमबाट ३२ प्रतिशत जनता लाभान्वित छन्। अहिले नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख छ। ३२ प्रतिशत भनेको ९३ लाख बढी जनसंख्या हो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा शिक्षक र केही सीमित सार्वजनिक संस्थानहरूमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीहरू पर्छन्। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, असहाय, अशक्त, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिको समेटिएका छन्।
यस्तो खर्चको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दुई खर्ब दुई अर्ब ३६ करोड खर्च गरेको छ। यो वर्षको लागि दुई खर्ब ५८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको तुलनामा १४ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ३.७६ प्रतिशत खर्च सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रममा खर्च पुगेको छ। अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपाल दक्षिण एसियाको धेरै सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने देशमा पर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम बंगलादेशको ०.७, भुटानको १ र भारतको १.४ प्रतिशत यस्तो खर्च अनुपात रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको लागि सरकारले कर पनि उठाउने गरेको छ। तर खर्चको तुलनामा यो शीर्षकमा उठाइएको करको हिस्सा निकै न्यून छ। सरकारले अहिले एकल (दम्पती नभएको) व्यक्तिको पाँच लाख रूपैयाँभन्दा तलको र दम्पतीको हकमा ६ लाख रूपैयाँभन्दा कमको आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउने गरेको छ।
संविधानले तोकेकामध्ये केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। यस्ता कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुँदा यसको दायित्व अझै बढ्दै जान्छ।
तर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सके अहिलेको अवस्थामा धेरै दायित्व घटाउन सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। त्यस्तै यसको दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनको लागि पनि सुझाव दिइएको छ।
पहिले खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ।
कुन प्रयोजनको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसबाट कस्तो लाभ भएको छ भन्ने विषयसमेत खुल्न नसकेको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रयोजन खुलाउन सके र यसका लक्ष्य निर्धारण गर्दा धेरै खर्च व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनको लागि मुख्य ५ वटा उपायहरू सुझाएको छ।
पहिलो, जीवन निर्वाहमा उपयोगी हुने गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गर्ने र उपयोगिताका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो, सरकारले लागू गरेका सामाजिक सुरक्षाका सेवा सुविधाहरू वर्गीकरण गरी लक्षित समूहलाई लाभ दिने गरी तयार गर्नु पर्छ।
तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको ३÷३ वर्षको अवधिमा तेस्रो पक्षबाट सुपरीवेक्षण गरिनुपर्छ।
चौथो, सामाजिक सुरक्षाको परिचय खुल्ने गरी छुट्टै नम्बरका आधारमा यस कार्यक्रम सहभागी गराउने, सामाजिक सुरक्षा एप्लिकेसन विकास गरी रकम वितरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ।
र पाँचौं, सरकारका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्था, वित्तीय संस्था वा सामाजिक संस्थाले प्रदान गर्ने कल्याणकारी सेवालाई पनि सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा रणनीति बनाउनु पर्छ।
यी काम कार्यान्वयन गर्न सक्दा अहिलेको धेरै दायित्व घट्ने बताइएको छ। एउटै सुधारको कामले पनि धेरै दायित्व घटेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि पञ्जीकरण विभागले भुक्तानी प्रक्रिया र प्रणालीमा गरेको सुधारले एकै पटक ३९ हजार सामाजिक सुरक्षा लिने व्यक्तिको संख्या घटेको छ।
भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जाने भएकाले यस्तो भार बहन गर्न सक्ने गरी स्रोत खोज्न कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ। यो समितिले मुख्यतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन सुझाव दिएको छ भने करको दायरा विस्तार गर्ने आधार पनि देखाएको छ।
अशक्त, असहाय वा असक्षमको लागि नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सक्षम परिवारको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न उसको सुझाव छ।
बहुखम्बे सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्दै अन्तिममा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने मान्यतालाई मूर्तरूप दिनुपर्ने यो प्रतिवेदनको निचोड छ। यो प्रतिवेदनले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिएको छ।
यथावस्थामा करिब ४६ अर्ब रूपैयाँ करको दायरा विस्तार हुने गरी सामाजिक सुरक्षा करको विकास गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।
समितिले अति न्यून वर्गको आयमा पूर्ण कर छुट भनेको छ। त्यसमाथिको पहिलो स्ल्यावमा भने एकको सट्टा तीन प्रतिशत कर लगाउन उसको सुझाव छ।
अहिले दम्पतीको हकमा ६ लाख रूपैयाँसम्म र एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाख रूपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लागू गरिएको छ। सरकारले एक प्रतिशतको करलाई कर छुटको सूचीमा पनि राखेको छ।
यस्तो स्ल्याबको सीमा घटाएर त्यस्तो आयमा कर नलगाउन उसको सिफारिस छ। त्यसपछिको आयमा भने पहिलो १० वर्ष तीन प्रतिशत त्यसपछिका वर्षहरूमा पाँच प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन उसले सुझाव दिएको छ।
-1715164096.png)
