नेपाली वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले दिएको निर्यात अनुदानको लाभ लिने उद्योगको संख्या ४ सय ६२ पुगेको छ।
सरकारले हाल ३६ वटा वस्तुको निर्यातमा चारदेखि ८ प्रतिशतसम्म नगद दिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट सरकारले नौ वटा वस्तुको सूची थपेर नगद अनुदान दिने व्यवस्था लागु गरेको थियो।
दायरा विस्तार गरेसँगै ४५ प्रतिशत बराबरको निर्यातमा नगद अनुदान पुगेको छ।
सरकारले नगद अनुदान दिनको ३६ वटा वस्तु तोके पनि त्यहाँ सर्त तोकिएको छ।
जस्तैः ताजा तरकारी, फलफूल, अम्रिसो, बेसार, फूल, महजस्ता वस्तुहरूलाई नगद अनुदानको दायरामा राखिए पनि तेस्रो मुलुक निर्यात गरेको हुनुपर्ने र परिवर्तीय मुद्रामा बिक्री गरेको हुनु पर्ने सर्त राखिएको छ। त्यस्तै निर्माण सामग्री निर्यात भएर पनि नगद अनुदान लिन पाएका छैनन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोजदेखि असारसम्म एक खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएकोमा ६० अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यातमा नगद अनुदानको सुविधा प्राप्त भएको छ।
सबभन्दा धेरै गलैंचा र ऊनीका सामान केन्द्रित उद्योग छन्। नगद अनुदान पाउने गरी यस्ता ११३ वटा उद्योगले विदेशमा सामान बेचेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि असारसम्म यस्ता उद्योगले १२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको ऊनी गलैंचा निर्यात गरेका छन्।
त्यस्तै ७३ वटा प्रशोधित चिया, ५१ वटा तयारी पोसाक, ४६ वटा पस्मिना, ४५ वटा फेल्ट उद्योगले विदेशमा सामान बेचेका छन्। यस्ता उद्योगले नौ महिनाको अवधिमा क्रमशः दुई अर्ब ११ करोड, दुई अर्ब ६३ करोड, तीन अर्ब तीन करोड र तीन अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा धागो र जुटका उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगको संख्या थोरै भए पनि निर्यात धेरै छ। चार वटा धागो उद्योगले नौ महिनामा नौ अर्ब १२ करोड र पाँच वटा जुटमा सामान उत्पादन गर्ने उद्योगले पाँच अर्ब ४८ करोडको निर्यात भएको छ।
त्यस्तै, तीन वटा प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैंची निर्यात गर्ने उद्योगले एक अर्ब ७५ करोड र चार वटा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म जम्मा ६ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ नगद अनुदान उद्योगी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइएको छ। तर अहिले भने एकै आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब बढीको दायित्व पुगेको छ।
निर्माण सामग्रीलाई निर्यातमा उच्च प्राथमिकता राख्दै ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेसँगै सरकारको दायित्व बढेको देखिन्छ।
यसअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकला सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, अल्लोबाट उत्पादित सामान, तरकारी तथा फूल, तेल, प्रशोधित पिउने पानी, जडिबुटी, बेसार, मह, अलैंची, अदुवा र पाउडर लगायत १५ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो।
यस्तै, आयातीत र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने कपडा, तयारी पोसाक, औषधि, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पस्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, ऊनीजन्य वस्तु, धागो, तामाका सामान र जुत्ता चप्पल (फुटवेयर) लगायत १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार संशोधित कार्यविधिले तीन कृषिजन्य र ६ औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले औद्योगिक उत्पादनतर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिंकर, कत्था, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। नगद अनुदान व्यवस्थासँगै नेपाली वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ।
सरकारले अनुदान बक्यौता भने भुक्तानी गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको निर्यातको नगद अनुदान पाउन बाँकी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बताए।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका उनले आफ्नो उद्योगले गरेको निर्यात पनि अनुदान अझै पाउन नसकेको बताए।
