अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छँदै तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताए।
महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उनको भनाइ थियो।
'मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ,' पुनले भने, 'कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो। तर, मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन।'
सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे। आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्याइदिन आग्रह गरे। फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले एमसिए नेपालमार्फत् हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए। बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
'प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ,' मन्त्री पुनले भने, 'मैले पनि सम्बद्ध एजेन्सीहरुलाई भनेको छ, कि तपाईंहरू पुँजीगत खर्च बढाउनुस्। स्रोत नपुगे मलाई भन्नुस्।'
आगामी सन् २०२६ भित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास दिलाए। त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्न क्रियाशिल रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
पुनले नेपालको आन्तरिक श्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले आफूहरुको जोड सहुलीयतपूर्ण कर्जामा रहेको स्पष्ट गरे। 'हाम्रो जोड कन्सिसनल स्रोतमै हो,' पुनले भने।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाए।
जवाफमा नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले वितगदेखि नै सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए।
माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
