राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।
चालु वर्षका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड सिफारिस गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर सिफारिस गरिएको छ। यही सिफारिसका आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
आयोगले यो अनुदान मुख्यतया तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ।
पहिलो आधार पालिकाको जनसंख्या हो। यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकता शीर्षक दिएको छ।
सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ। यस आधारमा कुल २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।
६ वटा महानगरपालिकाका साथै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान, सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो।
दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान रकम सिफारिस गरिएको छ। यो सबभन्दा कम अनुदान हो। दस हजारभन्दा थोरै जनसंख्या भएका पालिकालाई दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ।
जनगणना २०७८ अनुसार दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ४८ वटा पालिका छन्।
दस हजारभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकालाई भने प्रति १० हजार जनसंख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ।
समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो।
सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरिएको हुन्छ।
८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ६५ प्रतिशत रकम यही आधारमा विभाजन गरिएको छ।
सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंलाई ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरिएको हो।
सबभन्दा कम भने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। यसले जम्मा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
तेस्रो आधार कार्यसम्पादन हो।
स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ। यस्तो अनुदान तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारमा गरिएको छ।
'ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम गर्ने, बजेटको सही विनियोजन तथा खर्च गर्न सक्ने, बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अंक दिइन्छ,' आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मा पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँलाई ७५३ पालिकामा विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ भागमा परेको छ। उत्कृष्ट काम गर्नेले धेरै र कमजोर काम गर्नेले थोरै पाउने हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१.८१ अंक पाएको थियो। त्यसैले यो पालिकाले ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो।
चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। यी पालिकाले क्रमशः ५६.२९ र ५५.४४ अंक पाएका थिए।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्।
कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कम अंक, ५.९९ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले पाएको थियो। यसले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
कसलाई कति अनुदान?
जनसंख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन्।
सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू |
पालिका | रकम रूपैयाँमा |
काठमाडौं महानगरपालिका | ६७ करोड ४८ लाख |
पोखरा महानगरपालिका | ४६ करोड ५१ लाख |
ललितपुर महानगरपालिका | ३७ करोड ७५ लाख |
भरतपुर महानगरपालिका | ३४ करोड २४ लाख |
वीरगञ्ज महानगरपालिका | ३२ करोड ६६ लाख |
विराटनगर महानगरपालिका | ३१ करोड ४४ लाख |
सबभन्दा थोरै अनुदान पाउने पालिकाहरू |
अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला | ६ करोड ८६ लाख |
मेन्छयायम गाउँपालिका, तेह्रथुम | ६ करोड ८७ लाख |
आमछोदिङ्मो गाउँपालिका, रसुवा | ६ करोड ८८ लाख |
चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला | ६ करोड ८८ लाख |
चामे गाउँपालिका, मनाङ | ६ करोड ८९ लाख |
