पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
आज (बिहीबार) अर्थसमितिको बैठकमा उनले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई कम गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री र मातहतका कर्मचारीहरूले लगातार विद्युतीय सवारी साधनको कारण राजस्व घटेको भन्नु सरकारको गलत बुझाइ र गलत कदमको संकेत भएको बताए।
'अर्थमन्त्रीले लगातार हाइसाउन्ड गर्नु भएको छ, विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन,' उनले भने, 'उहाँले तय गरेको दरबाट यो राजस्व उठ्छ भन्ने आँकलन गरिएको हो तर यसले वातावरण सुधारमा पनि त सहयोग पुगेको होला किन यो कुरा वेवास्था गरिएको छ।'
उनले चालु वर्षमा सरकारले निर्माण गरेको बजेटको सामार्थ्य माथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।
मध्यावधि मूल्यांकनबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूले सरकारले बजेट निर्माणको सामार्थ्यमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो। मध्यावधि समीक्षामा भने यस्तो राजस्व १२ खर्ब दुई अर्ब मात्रै उठ्ने आँकलन गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले चालु वर्षमा लक्ष्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म र भन्सार विभागले ७५ प्रतिशतसम्म राजस्व उठ्ने आँकलन गरेका छन्।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले आयकर गत वर्षको तुलनमा बढेको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा क्रमशः सुधारको संकत देखिएको बताए।