अरू देशभन्दा नेपालमै किन लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्न आफूहरूसँग रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारसँगको छलफलपछि मन्त्री महतले भने, 'नेपालमा धेरै माग छ आपूर्ति कम छ। त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि लगानीका सम्भावित उर्वर क्षेत्र हुन्।'
नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चासो र सरकारले गर्नुपर्ने काममा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे के सोच्छन् र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका छौँ,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'साना तथा मझौला उद्यममा पनि लगानी गर्न सकिन्छ। नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावनाका क्षेत्र छन्। लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ।'
लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल सुरू गरिएको उनले बताए। उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले तीव्र तयारी गरेको बताए।
'सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनका विधेयक संसदबाट चाँडै पारित भएर आउँछन्। हामी लगानी सम्मेलन अगावै नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम सक्छौँ। सबै खालका समस्या र चुनौती हटाउन लागिपरेका छौँ,' महतले भने।
छलफलमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ।
सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ। सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
अगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मंसिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मंसिर १९ गते बसेको थियो। प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन।
सम्मेलनको कार्यपालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने काम निर्देशक समितिको हो।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र संघीय मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन्।
निर्देशक समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन समितिको हो। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउने, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारी पत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्नेलगायत कामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ।
