बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित कर्णाली प्रदेशको बजेट बाल विकास क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ।
प्रदेशमा विनियोजन हुने बालबालिका क्षेत्रको बजेटमध्ये शिक्षा, खेलकुद, क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेको एक अध्ययनले जनाएको छ।
बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सिसिआर) कर्णाली प्रदेश र सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको अध्ययनअनुसार बालबालिकाका लागि आवश्यक नीतिगत क्षेत्रमा बजेट न्यून छुट्ट्याउने गरिएको छ।
विद्यालयका पूर्वाधार र पूर्वाधार बाहेकमा विनियोजित बजेटको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नीतिगतसँगै बाल सहभागिता, बाल संरक्षण, बाल बचाउ र बाल विकासको क्षेत्रमा पनि बजेट न्यून विनियोजन भइरहेको सिसिआर कर्णाली प्रदेशका सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्यले बताए।
संस्थाहरूले नेपालको संविधान, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका ऐन, विभिन्न निर्देशिका, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रकाशन गर्ने रातो किताबमा आधारित रहेर अध्ययन गरेका थिए। प्रदेशका पाँचवटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा यसबारे अध्ययन गरिएको थियो।
प्रदेश र स्थानीय तहका रातो किताबमा विनियोजित बजेटको विश्लेषण गर्दा सरकारले विद्यालय पूर्वाधारसहितका क्रियाकलापमा बढावा दिएका छन् भने पूर्वाधार बाहेकका क्रियाकलाप कम गरेको पाइएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालय सम्बन्धी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेकका क्षेत्रमा १.२८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले यसमा १४ करोड ९० लाख १७ हजार ७७३ रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ०.८६ प्रतिशत र ०८०/८१ मा १.०७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस्तै विद्यालय सम्बन्धी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसहित बालबालिकाका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १.८९ प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्ने गरेको छ। अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १.८४ प्रतिशत, ०७९/८० मा १.७१ प्रतिशत र ०८०/८१ मा १.८९ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले विद्यालय पूर्वाधार बाहेकका बालबालिकाका क्षेत्रमा छुट्ट्याएको थियो।
यस्तै प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटको ठूलो मात्रा संघीय सरकारको अनुदान रहेको पाइएको छ। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा भने प्रदेश सरकारले मात्रै ठूलो लगानी गरेको पाइएको आचार्यले जानकारी दिए।
अध्ययन तथा विश्लेषणपछि अध्येयता संस्थाहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सिफारिस गरेका छन्।
अध्ययनपछि बजेटको विश्लेषण गर्दा बिएफसी (बालबालिकाका लागि बजेट) प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो।
