राष्ट्र बैंकले बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउन मौद्रिक उपकरणहरूलाई खुकुलो बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ।
बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन प्रयोग गरिने दरहरू घटाएको हो।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा पाइने ब्याज समेत घटाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको हो।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम समेत २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ।
यसअघि २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। यो नीतिलाई केही संशोधन सहित निरन्तरता दिइएको हो।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकका राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ।
कतिपय व्यवसायीहरूले भने बैंकले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने रकम अनिवार्य नगद मौज्दात समेत एक प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए।
