संघीय संसद अन्तर्गतको लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले यो कारोबारको विषयमा अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा नपुगुन्जेलको लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
यसको अर्थ अनुसन्धान सकेर निष्कर्षमा नपुगुन्जेल कारोबार सम्पन्न भएको नमानिने भएको हो। समितिले सरकारलाई ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
मलेसियन दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गर्नुपूर्व आधिकारिक रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नगराएको देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। समितिले यो कारोबार अविश्वसनीय रहेको समेत ठहर गरेको छ।
समितिले कारोबारको क्रममा कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको, सेयर खरिद–बिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवम् अविश्वसनीय र अपारदर्शी तरिकाले अति न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल बाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरू प्रभावित गर्न खोजिएको ठहर गरेको छ।
करिब ६ वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न यो कारोबार गर्न खोजिएको भए पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको समेत समितिको ठहर छ।
समितिले सरकारलाई समेत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा नौ सय ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कारोबारका विषयहरू बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, कानुनी छिद्रहरूको उपयोग गरी हुनसक्ने चलखेल रोक्न सकिने गरी नीति नियम बनाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
