प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले सोमबार तीन घन्टा र मंगलबार करिब पाँच घन्टा अहिलेको आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल चलाए।
अर्थतन्त्र संकट बाहिर नआएको निचोडसहित सुधारका लागि 'बोल्ड' निर्णय लिने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिनमा आठ घन्टा बहस चलाएका हुन्। उनले यो अवधिमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका साथै निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र विज्ञहरूको समेत धारणा लिएका छन्।
बाह्य सूचक (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता, चालु खाता, शोधानान्तर स्थिति) सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र आन्तरिक सूचक सुधारोन्मुख अवस्था रहेको निचोड सरकारी अधिकारीको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रले जाहेर गरेको असन्तुष्टि र आममानिसमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निचोड निकालेका छन्। उनले अर्थतन्त्रको समस्या र समाधान खोज्नका लागि सर्वपक्षीय छलफल डाकेका हुन्।
यो छलफलले मुख्यतया चार वटा विषय उजागर गरेको छ।
एक, ऋण मिनाहा हुने अफवाह।
दुई, निजी क्षेत्रको गुनासोको सवालमा सरकारको उपस्थिति।
तीन, नियमनको अभावमा देखा परेको वित्तीय क्षेत्रको समस्या।
र, चार, समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको चासो।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सबैले विगतमा लिइएको ऋण मिनाहा वा छुट हुने कुनै सम्भावना नरहेको सन्देश दिएका छन्। यस्तो अफवाहमा नपर्न जनतालाई सुझाव पनि दिएका छन्।
अन्य विषयमा भने सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने सन्देश दिइएको छ।
निजी क्षेत्र, विज्ञ, राजनीतिक दल र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको समेत ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही निचोड निकालेका छन्।
ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण
व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले लिएको ऋण भुक्तानीमा समस्या देखिएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण गरिने...,' प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकायले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै ब्याजको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक दरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
सहकारी नियमन
सहकारी क्षत्रमा देखिएका समस्या नियमन अभावमा भएको प्रधानमन्त्रीको निचोड छ। यसका लागि नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।
सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न सहकारी कोष स्थापना गरिने, साथै सहकारीलाई ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएपछि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
राजस्व
प्रत्येक वर्ष २०/२२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुँदै आएकामा गत वर्षभर राजस्व घट्यो। चालु वर्षमा पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। अहिले राजस्व वृद्धिदर तीन प्रतिशतको मात्रै देखिएको छ। यसको सुधारका लागि कर प्रणाली सुधार गर्न गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजस्व संरचनामा सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो आयोगले अहिले काम सुरू गरेको छ।
ठूला आयोजना निर्माणको काम
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला आयोजना निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्।
'बुढीगण्डकी, निजगढ, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरूण तथा तीनवटा क्रिकेट रंगशाला लगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने...' प्रधानमन्त्रीको घोषणामा भनिएको छ।
त्यस्तै खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने उल्लेख छ।
सरकारले विभिन्न समयमा आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न कारण देखाएर ती आयोजनाको म्याद थप नभएको र काम गर्न नसकिएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको करिब चार अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले उपलब्ध गराएको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले न्यून खर्च गर्दा अर्थतन्त्रको चक्रमा समस्या आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदको नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ। यसले नियमित रूपमा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा सहयोग पुर्याउने उनले बताएका छन्।
