नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि परम्परागत फाइनान्सिङ मोडलभन्दा पनि इनोभेटिभ फाइनान्सिङ मोडल अपनाएर अघि बढ्नु पर्ने सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन्।
नेपालका लागि वित्तीय लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गत (डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ इन नेपालः इन्ट्रुमेन्ट एण्ड स्कोप) कार्यक्रमका वक्ताले परम्परागत फाइनान्सिङ मोडलभन्दा पनि 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ' (मिश्रित) लगानीको ढाँचा अपनाएर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सस्टेनेवलिटी बोण्डका एमडी तथा डिसिएम राजिव सेठले परम्पगत फाइनान्सिङ मोडलभन्दा 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडल' अपनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताए।
'कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि स्थिर नीति मात्रै होइन स्वच्छ वित्तीय संस्थाहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ,' उनले भने 'सरकारले सहज नीति बनाएर प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगिकार गरेको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।'
सेठले कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि सहजै प्रतिफल पनि आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'बंगलादेशले छोटो समयमा नै विदेशी लगानी भित्र्याएर ठूलाठूला पूर्वाधारहरूको विकास गरेको छ।' उनले भने 'नेपालले पनि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तर्फ प्रयास गर्न जरुरी छ।'
विजनेस अक्सिजन प्रालीका सिइओ सिद्धान्तराज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि इनोभेटिभ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाएर मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताए।
'अहिले संसारभरी नै ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडल निकै लोकप्रिय छ,' उनले भने 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडेलमा कमर्सियल ऋण, स्वपुँजी र न्यून परिपूर्ति कोष (भिजिएफ) लगायतका मिश्रित मोडल अपनाएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ।'
सिइओ पाण्डेले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा भएकाले पनि जलवायु परिवर्तन/वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक हुने बताए।
'अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ग्लोबल क्लाइमेट फण्डको व्यवस्था छ,' उनले भने 'सरकारले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि क्लाइमेट बोण्डबाट रकम ल्याएर पनि विकास निर्माणको काम गर्न सक्नेछ।'
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धित कानुन दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा लचिलो र राम्रो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अनुरोध गरे। 'हामीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन समय सापेक्ष रुपमा तयार पारेका छौं,' उनले भने 'विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु।'
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले नेपालमा विकास निर्माणको काम गर्नका लागि ठूलो स्रोतको अभाव रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। 'हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माण गर्नका लागि स्रोतको अभाव कायमै छ,' उनले भने 'ग्रिन क्लाइमेट फण्ड, इनर्जी बोण्ड लगायतका स्रोतको व्यवस्थापन गरेर लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।'
'सरकारले पछिल्लो समय हेजिङ सम्बन्धित नीति पनि तयार पारेकाले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु,' उनले भने 'हामीले लगानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित इनोभेटिभ मोडल अपनाएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।'
सहसचिव दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न नसकेकाले विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित हुने भएकाले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए।
अर्थशास्त्री कल्पना खनाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धतालाई अक्षरश पालना गरेको खण्डमा विदेशी मुलुकबाट विभिन्न स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइन्।
'नेपालले पेरिस सम्झौता, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको खण्डमा मुलुकमा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन,' उनले भनिन् 'वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गरेर पनि विभिन्न खालका पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिन्छ।'
अर्थशास्त्री खनालले नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेर क्लाइमेन्ट फण्डसँग सम्बन्धित बजेट ल्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल सरकारसँग सीमित स्रोत साधन भएकाले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकमा विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए।
'हामीसँग निकै कम स्रोतसाधन रहेका छन्। त्यसैले सरकार एक्लैले सबै काम गर्न पनि सम्भव हुँदैन,' उनले भने 'सरकारले निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरेर विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ।'
