संघीय सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान कटौती गर्न थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदानमध्ये ६० अर्ब रूपैयाँ कम पठाइएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानमा व्यापक कटौती गर्दा वित्तीय संघीयताको जग नै कमजोर भएको महसुस गरिएको छ।
यो कटौतीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कामहरूमा गम्भीर असर पुगेको छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको अनुदानको तुलनामा ४० अर्ब रूपैयाँ कम पठाइएको छ। यो वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरीको संकेत हो।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पनि सो तहमा बजेटमा विनियोजन गरिएको तुलनामा ३८ अर्ब रूपैयाँ कम अनुदान पठाइएको थियो।
यसरी हरेक वर्ष अनुदान घट्दै जानुले स्थानीय तहको काम र भुक्तानीमा ठूलो असर पुगेको छ। गत वर्ष स्थानीय तहलाई छुट्याएको तीन खर्ब १३ अर्बमा पनि दुई खर्ब ७३ अर्ब मात्र गएको थियो।
प्रदेशमा पनि ९६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र पठाइएको छ। स्थानीय तहमा जाने अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा पनि कटौती भएको देखिन्छ।
गत वर्ष ८८ अर्ब रूपैयाँ समानीकरण अनुदान छुट्याइएकोमा ८० अर्ब मात्र पठाइएको थियो।
सशर्त अनुदान अन्तर्गत चालु तर्फ एक खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ दिइने भनिएकोमा एक खर्ब ५९ अर्ब पठाइएको छ। जबकि पुँजीगत तर्फ ३१ अर्ब ५९ करोड भनिएकोमा २२ अर्ब ४९ करोड मात्रै पठाइएको थियो।
समपूरक अनुदान ७ अर्बबाट ४ अर्ब ४९ करोडमा झारिएको छ भने विशेष अनुदान ७ अर्ब ३४ करोडबाट ५ अर्ब १४ करोडमा सीमित गरिएको छ।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकारको यो कदमले स्थानीय तहलाई ठूलो समस्यामा पारेको बताइन्।
'यो अनुदान कटौती स्थानीय तहले काम नगरेको कारणले भएको होइन,' उनले भनिन्, 'स्थानीय तहले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेलामा अनुदान कटौती भएको भनिन्छ। यसले स्थानीय तहलाई निकै समस्या पारेको छ।'
उनले भुक्तानी दिने बेलामा बजेट कटौतीको चिठी आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको गुनासो गरिन्। अनुदान कटौतीको कारण निर्माणजन्य काम लगायत अन्य विकासका कामहरू प्रभावित पारेको उनको भनाइ छ।
'केही वर्षदेखिका दायित्वहरू समेत स्थानीय तहको कागजमा छन्,' उनले बताइन्।
अध्यक्ष पाण्डेले समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्दा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्रका दायित्व पूरा गर्न असहज हुने गरेको बताइन्।
उनले बजेट दिने र लिने कुरा संवैधानिक हक भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण एउटा सरकारले दिने र अर्कोले माग्ने जस्तो व्यवहार गरिएको बताइन्।
'बजेट बनाउने बेलामा हरेक वर्ष बढ्ने अनुमान गरिए पनि, अनुदान कटौती भइरहेको छ, जसले बेमेलको स्थिति सिर्जना गरेको छ। अनुदान कटौती लगातार बढिरहेको छ,' उनले भनिन्।
वित्तीय संघीयताको विषयमा बहस गर्ने राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अनुदान कटौतीको मुख्य कारण राजस्व संकलन कमजोर अवस्था भएको बताए। उनले केन्द्रको कारण स्थानीय तहको बजेट निरन्तर प्रभावित भएको तर्क गरे।
'स्थानीय तहहरूले संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानलाई आधार मानेर बनाएका बजेट, कार्यक्रम तथा पूर्वाधार योजनाहरूमा भुक्तानीको समयमा रकम नआउँदा ठूलो तनाव र असर पुग्छ,' उनले भने।
राजस्वको गलत प्रक्षेपण, प्रक्षेपण अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्नु, र राजस्व चुहावट हुनु यो समस्याको मुख्य कारण भएको देवकोटाको तर्क छ।
उनले संघीय सरकार र विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको लापरबाही नै यसको मुख्य जिम्मेवार भएको बताए। डा. देवकोटाले समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको नैसर्गिक हक भएको र यो निशर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
'केन्द्र सरकारले राजस्व उठाउन नसकेको बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्नुको सट्टा सिंहदरबार भित्रका सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयहरूमा रहेको भद्रगोल र नेताका पहुँचवाला निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ,' उनले भने।
संविधानले कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए पनि राजस्व केन्द्रीकृत रहेकोले, केन्द्रिकृत राजस्वलाई समानीकरण अनुदानले ब्याकअप गर्नुपर्नेमा कटौती गर्नु बेइमानी भएको उनको भनाइ छ।
राजस्व अनुमान गर्न नसक्नु केन्द्र सरकारको कमजोरी भएको र समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँट (भ्याट, अन्तशुल्क) सँग प्रत्यक्ष नजोडिएको विषय भएकाले, जहाँबाट भए पनि खोजेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने डा. देवकोटाले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने अनुदान घट्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहको कमजोरी नभई राजस्व बाँडफाँटमा आएको कमी रहेको बताए।
'भ्याट र अन्त शुल्कबाट उठ्ने राजस्वको निश्चित प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हुँदा, कुल राजस्व सङ्कलन कम भएपछि स्वतः बाँडफाँट हुने रकम पनि कम हुन्छ,' उनले भने।
मन्त्रालयका प्रतिनिधि यो अनुदान घटाउने नियत नभई मुख्यतः राजस्व घटेका कारण सिर्जना भएको बाध्यता भएको बताउँछन्।
राजस्व संकलन देखिएको कमजोरी र बजेट विनियोजनमा हुने अनियमितताले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
-1746009348.jpg)
