कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषिमा देखिएको समस्या समाधान हुने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि कृषि क्षेत्रको समस्याबारे कृषक र सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि सचिव शर्माले समस्या समाधान गर्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताएका हुन्।
'हामीले सिँचाइका लागि सो मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीज्युसँग छलफल गरिसक्यौं,' उनले भने, 'आयात निर्यातका विषयमा उद्योग र भन्सारमा देखिएको समस्याबारे अर्थसँग छलफल गर्छौं।'
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा बजेट बढाउनेभन्दा पनि आएको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको उनले बताए। लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएकाले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उनको भनाइ छ।
खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा मानेर सरकारले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'खाद्य सुरक्षा विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ। सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो वर्ष बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको छ।'
सचिव शर्माका अनुसार यो वर्ष समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषि बनाउने काम निरूत्साहित गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए।
'कम्तिमा धान, मकै, गहुँ, एवं फलफूल र माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,' अध्यक्ष मल्लले भने।
बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने गरी ठोस नीति ल्याउन समेत उनले आग्रह गरे। सरकारले पछिल्लो समय बाँझो जमिनको सदुपयोग नीति अन्तर्गत ५० वर्षसम्म लिजको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ।
कार्यक्रममा देशभरबाट आएका किसान प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो गरेका थिए। बिचौलियाका कारण कृषक र उपभोक्ता मारमा परेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो। त्यस्तै कृषिको विकासमा नीतिगत समस्यासँगै अन्तर्मन्त्रालय र तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुनु समस्या भएको उनीहरूले बताए। कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको अधिकांशको जोड थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू समेत दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था एवं बिचौलिया बजार अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका सुझाव चेम्बरले दिएको छ।
