महोत्तरीका मनु अधिकारीले उखु खेती थालेको २२ वर्ष भयो।
उनको पूरै परिवार धान्ने एक मात्र आधार उखु हो। उनी यसैबाट घरखर्च चलाउँछन्, बालबच्चा पढाउँछन्।
यस वर्ष भने मनुलाई उखु फापेन।
पाँच महिनाअघि महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिललाई उखु बेचेका थिए, पैसा अझै पाएका छैनन्।
‘एक महिनाभित्र २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिर्ने मौखिक सहमति जनाएको थियो,’ मनुले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यही भरमा भएभरको उखु बेचेँ। पाँच महिना बित्यो, एक पैसा दिएको छैन।’
फागुन उखु रोप्ने मुख्य सिजन हो। फागुनमा लगाएको उखु कात्तिक/मंसिरमा पाक्छ। पुसदेखि पेल्न थालिन्छ। चिनी मिलले मंसिर/पुसबाटै उखु उठाउन सुरु गर्छन्।
सामान्यतया कारोबार उधारोमा हुन्छ। उद्योगीहरू एकदेखि डेढ महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गर्छन्। किसानको निम्ति त्यही पैसा जीवन जिउने आधार हो। समयमा पैसा नपाए उनीहरूको घरव्यवहार बिग्रन्छ। औषधिमूलो रोकिन्छ। केटाकेटीको पढाइ छुट्छ। लाखौं–करोडौंमा खेल्ने उद्योगीहरू आफ्नो मुनाफा निम्ति किसानको जिउने आधारसँगै सम्झौता गर्छन्। र, पैसा तिर्न आलटाल गर्छन्।
यस वर्ष पनि उनीहरूले त्यसै गरे।
चिनी उद्योगीहरूले मनुजस्ता हजारौं किसानको पैसा तिरेका छैनन्। एभरेष्ट सुगर मिलले मात्र महोत्तरीका किसानको एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको मनु बताउँछन्।
नेपाल उखु किसान महासंघका अनुसार देशका चिनी उद्योगीहरूले किसानलाई तिर्न बाँकी रकम ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
देशभर १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती कुनैले पूरै रकम नतिरेको महासंघ अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए। ‘उद्योगहरूले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु किनेका थिए, हालसम्म ४ अर्ब मात्र तिरेका छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
मैनालीका अनुसार सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी मिलले १ अर्ब १० करोड र अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले ८० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ।
त्यस्तै, सिरहाको इस्टर्न चिनी उद्योगले ६० करोड, सिरहाकै हिमाल चिनी मिलले ५० करोड, रौतहटको श्रीराम चिनी उद्योगले ५० करोड र नवलपरासीको रिलायन्स चिनी उद्योगले ७० करोड तिरेको छैन।
कञ्चनपुरका महांकाल चिनी उद्योगले ६ करोड र भागेश्वरी चिनी उद्योगले ३५ करोड पनि तिर्न बाँकी छ। महोत्तरीका लुम्बिनी, इन्दिरा र बागमती गरी तीनवटा उद्योगले किसानलाई तिर्न बाँकी रकम ५० करोड पुगेको छ।
‘उद्योगीहरू विभिन्न बहानामा किसानको पैसा तिर्न आलटाल गर्छन्,’ मैनालीले भने, ‘कहिले उखु बिकेन भन्छन् त कहिले बैंकले ऋण दिएन भन्दै हामीलाई झुलाउँछन्।’
‘उनीहरू आफ्नो समस्या देखाउँछन्, गरिब किसानको समस्या कसले देख्ने? उद्योगै बन्द भए पनि उनीहरूलाई केही हुन्न, जिन्दगी जस्तो थियो, त्यस्तै रहन्छ, हाम्रो त एक महिना मात्र पैसा आउन ढिला भए घरव्यवहारै बिग्रन्छ। उद्योगीहरूले गरिब किसानलाई यस्तो अप्ठयारोमा पार्दा समेत सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ,’ मैनालीले भने।
मनु (दायाँ)र उनका साथी उखु बारीमा। तस्बिर सौजन्यः मनु
उद्योगीहरूले लामो समय पैसा नतिरेपछि किसानले चिनी उद्योगमा तालाबन्दी गरेका थिए। धर्ना बसेका थिए।
‘साहुसँग वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका छौं, समयमा पैसा नपाउँदा साँवा त परै जाओस् ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनौं,’ मनुले भने, ‘घर खर्च टार्न मुश्किल हुँदै गएपछि बाध्य भएर धर्नाको बाटो रोज्यौं।’
जेठ ६ देखि सुरु किसान धर्ना २१ दिन चलेको थियो। उद्योगीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन्। बाइसौं दिनमा उद्योगमन्त्री मातृका यादव धर्नास्थलमै पुगेर ‘एक साताभित्र बाँकी रकम तिराउने’ बाचा गरे।
किसानले धर्ना छाडे, तालाबन्दी भने जारी राखे।
मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाएको दुई साता बित्दा पनि किसानले पैसा पाएका छैनन्। गत सोमबार उद्योगहरूले ‘पैसा तिर्न प्रक्रिया थालेको’ बताएपछि मंगलबार बिहानबाट तालाबन्दी खोलिएको छ।
‘मिलको कुरा पत्याएर अहिलेलाई तालाबन्दी खोल्यौं, फेरि झुक्याउने पो हुन् कि थाहा छैन,’ मनुले भने।
सरकारले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। यसमा ४ सय ७१ रुपैयाँ उद्योगीले तिर्नुपर्छ। बाँकी ६५ रुपैयाँ ५८ पैसा सरकारले बेहोर्छ। चिनीमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको ९० प्रतिशत उद्योगीलाई फिर्ता गरेर सरकारले उक्त रकम बेहोर्दै आएको छ।
उद्योगीहरू भने किसानकै नाममा पाइआएको यो सहुलियत बराबरको रकम पनि जतिसक्दो आफैं राख्न खोज्छन्।
रकम भुक्तानी मात्र होइन, उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने क्रममा पनि उस्तै आलटाल गरिन्छ।
किसानले उखु बोर्ड गठन गरेर हरेक वर्ष उत्पादन हुनुअघि नै न्यूनतम मूल्य तोकियोस् भनेर माग गर्दै आएको १३ वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। मूल्य तोक्न हरेकचोटि किसान आन्दोलनमा ओर्लिनुपर्छ। गाउँबाट ऋण काढेर मन्त्रीकहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउन आएपछि बल्ल तोकिन्छ।
सरकारले लागत हिसाब गरेर समयमै मूल्य तोकिदिएको भए किसानले उचित मूल्य पाउन सक्थे। अन्तिम समयसम्म आलटाल गर्दा खेतमै उखु सुक्ने अवस्था आउँछ। किसानहरू आफ्नो ऋण निखन्न र घरव्यवहार चलाउन जसरी हुन्छ उखु बेचिहाल्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो बेला उद्योगीकै हात माथि हुन्छ।
‘मूल्य तोक्दा पनि किसान मारिन्छ, त्यही मूल्यअनुसार समयमा पैसा नतिरेर फेरि किसान मारिन्छ,’ मनुले भने, ‘सरकार र उद्योगीको रवैया हेर्दा उखु खेतीमा लागिरहने अवस्था छैन।’
उद्योगीहरू किसानको अर्बौं रकम नतिरी बसेको अवस्थामा सरकारले त्यही चिनी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। स्वदेशी चिनी उद्योग प्रोत्साहन गर्न आयातमा कडाइ गरिएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी चिनी आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत कर बढाएर ३० पुर्याइएको छ।
सरकारले चिनी उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिनु भनेको किसानलाई लाभ होस् भन्ने मनसायले हो। उखु खेती प्रवर्द्धन होस् र किसानको जीवनस्तर उक्सियोस् भनेर हो। उद्योगीहरू भने लाभ लिन मात्र अघि सर्छन्। किसानलाई पैसा तिर्नुपर्ने कुरा उठ्दा सधैं आलटाल गरेर पन्छिने गर्छन्।
.png)
चिनी मिलमा धर्ना कार्यक्रम गरिदैं। तस्बिर सौजन्यः मनु अधिकारी
किसानलाई पैसा तिर्न नसक्नुमा उनीहरूको आफ्नै तर्क छ।
रिलायन्स उद्योग मिलका सञ्चालक तथा नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले ‘स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएर गोदाममा थन्केकाले किसानको पैसा तिर्न नसकेको’ दाबी गरे।
‘यस वर्ष सस्तो चिनी धेरै आयात भयो। हामीले उत्पादन गरेको चिनीको लागत बढी हुनाले आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं,’ अग्रवालले भने, ‘हामीले कहाँबाट किसानको रकम तिर्ने?’
वार्षिक २ लाख ५० हजार टन चिनी माग हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये १ लाख ५० हजार टन यहीँ उत्पादन हुन्छ। ५० हजार टन साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्दै आएको छ। बाँकी ५० हजार टन चिनी व्यवसायीहरूले भारत तथा बंगलादेशबाट आयात गर्दै आएका छन्।
यसपालि भने भारत तथा बंगलादेशबाट १ लाख ५० हजार टन चिनी भित्रिएकाले मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर स्वदेशी उत्पादन नबिकेको अग्रवालको तर्क छ।
राज्यले चिनी आयात खुला छाडेकाले उद्योगी र किसान दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ।
चिनी आयातमा लगाउने ३० प्रतिशत भन्सार बढाएर ६० पुर्याउन संघले माग गर्दै आएको छ। ‘विश्व व्यापार संगठनले ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार बढाइदिए अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ।’
सरकार भने यसमा सहमत छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले उद्योगीको मागबमोजिम चिनी आयातमा शतप्रतिशत भन्सार बढाउँदासमेत किसानको समस्या नसुल्झिएको बताए।
यही दरमा भन्सार बढाउँदै जाँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने र उद्योगी मात्र लाभान्वित हुने डर पनि छ।
उद्योगीलाई सम्भव भएसम्म सहुलियत दिँदा पनि अटेर गरेकाले कारबाही गरेर भए पनि किसानको रकम दिलाइछाड्ने उनले बताए। गरिब किसानको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको प्रश्न भएकाले उद्योगीको सम्पत्ति रोक्का गराएर भए पनि बक्यौता तिराइछाड्ने उनले बाचा गरे।
‘हामीले हरसम्भव लचिलो भएर प्रयास गर्यौं। म आफैंले उद्योगीलाई किसानको पैसा दिइहाल, हैन भने कारबाही हुन्छ भनेर पटक–पटक सम्झाएँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘चेतावनीपछि केहीले अलिअलि पैसा तिरेजस्तो गरे, अहिले फेरि बखेडा गरिरहेका छन्। अब कारबाहीको नयाँ प्रक्रिया थालेर भए पनि किसानको पैसा तिराउँछौं।’
यसअघि यादवले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समन्वय गर्न लगाएर किसानको पैसा तिराउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसले पनि प्रभावकारी नतिजा भने दिन सकेन।
‘अब गृहमन्त्रीज्यूसँग थप परामर्श गरेर सम्पत्ति रोक्का वा अन्य त्यस्तै प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ,’ उनले भने।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष करिब १ करोड ७५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको छ। एक क्विन्टल उखुबाट सरदर ९ किलो चिनी बन्छ।
सरकारले दुई वर्षभित्र चिनीमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको छ। तर, लागतअनुरुप उखुको मूल्य नपाउने, समयमै मूल्य निर्धारण नभएर उखु खेतमै सुक्ने, उद्योगीले भुक्तानीमा आनाकानी गर्ने, खेतबाट सिजनमै बाली नउठाइने लगायत कारणले किसानहरू उखु खेतीबाट पलायत हुँदै गएका छन्।
तीन वर्षअघिसम्म ६१ हजार ८ सय ९८ हेक्टर जमिनमा उखु खेती गरिएको थियो। यस वर्ष करिब ५९ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ।
मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र कञ्चनपुरलाई उखु उत्पादनमा उत्कृष्ट जिल्ला मानिन्छ। यी जिल्लामा करिब १ लाख किसान उखु खेतीमा आबद्ध छन्। यो संख्या घट्दो छ।
