बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतितिनिधि रहने व्यवस्था हटाइन लागिएको छ।
हालै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संशोधनको लागि दर्ता भएको धितोपत्र ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, स्वतन्त्र विज्ञ हुन आवश्यक अनुभाव अवधि बढाइएको छ। धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति विज्ञमा मनोनयन गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। हाल सात वर्षको अनुभव तोकिएको छ।
त्यस्तै, संशोधनमा रहेको ऐनमा डेरिभेटिभसम्बन्धी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था थप्न लागिएको छ। धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई मार्जिन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गरिएको छ। हाल नियमावलीमा मात्रै यस्तो व्यवस्था छ।
६५ वर्ष पुगेको, कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त पत्र गरेको व्यक्ति धितो बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिन लागिएको हो।
बोर्डको सदस्य तथा कर्मचारीले सुरूमा नियुक्त हुँदा सेयर बजार, वस्तु र वस्तु करारमा स्वार्थ भए स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदैछ। हाल जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था (स्टक एक्सचेन्जहरू) ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्नेमा अब अनुमति अवधि सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति अवधि सकिएको सात दिनभित्र ५० प्रतिशत जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ।
धितोपत्र व्यवसाय गर्ने संस्थाले कम्पनी स्थापना गर्नुअघि नै धितोपत्र बोर्डमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि स्थापना भएर व्यवसाय गर्न मात्रै बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्थ्यो।
धितोपत्र व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण पेस गरिसक्नुपर्ने भएको छ। लेखापरीक्षण हुन नसकेको कारण यसअघि लेखा परीक्षण नभएको विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ।
अनुसन्धान प्रयोजनको लागि बोर्डले कुनै कारोबारको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तथ्यांक माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सिडिएस) को अनुमति लगायतको व्यवस्था पनि यसै ऐनमा समेटिएको छ।
