चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैतसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल खराब कर्जा औसत ३.९८ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (साउनदेखि असारसम्म) को अवधिमा यस्तो खराब कर्जा थप बढ्ने बैंकरहरूले बताएका छन्।
'आर्थिक अवस्थामा अझै पनि सुधार देखिएको छैन,' नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'चौथो त्रैमासमा खराब कर्जा थप केही बढ्ने नै सम्भावना छ।'
गत असोजमा औसत ३.६६ प्रतिशत रहेको कुल खराब कर्जा पुसमा बढेर ३.७३ प्रतिशत पुगेको थियो। त्रैमासिक रूपमै खराब कर्जा बढ्ने क्रममा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पनि चौथो त्रैमासको पहिलो महिना खराब कर्जा बढेको संकेत गरेको छ। चौथो त्रैमासको पहिलो महिना वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जाको लागि राखेको प्रावधान रकम बढेको देखिएको हो।
गत चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जाको लागि ४७ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ प्रावधान रकम राखेकोमा वैशाखमा ४९ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राखेका छन्।
निष्क्रिय कर्जामा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जा पर्छन्। यी कर्जा रकमको आधारमा बैंकहरूले क्रमशः २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र एक सय प्रतिशत प्रावधान रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्जाको भाका नाघेको ३ देखि ६ महिना पुगेका कर्जालाई कमसल, यस्तो भाका नाघेको ६ महिनादेखि एक वर्ष कटेमा शंकास्पद र एक वर्षभन्दा धेरै समयदेखि भाका नाघेका कर्जालाई खराब कर्जामा राखिन्छ।
गत पुस यता मात्रै यस्तो निष्क्रिय कर्जाको लागि राखिएको प्रावधान ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। गत पुसमा यस्तो निष्क्रिय कर्जाको लागि राखिएको प्रावधान २९ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ थियो।
समग्र कर्जा बढेकोले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असल र सुक्ष्म निगरानी कर्जाको प्रावधान समेत वृद्धि भएको छ।
गत चैतमा बैंकहरूले असल कर्जामा १३ अर्ब ३० करोड ८० लाख रूपैयाँ राखेकोमा वैशाखमा १३ अर्ब ३० करोड ९० लाख रूपैयाँ राखेका छन्। असल कर्जामा यो समयसम्म १.२५ प्रतिशत प्रावधान रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। हाल यसलाई घटाएर १.२० प्रतिशत बनाइएको छ।
सुक्ष्म निगरानी कर्जाको लागि राखिएको प्रावधान रकम भने चैतदेखि वैशाखमा ३७ करोड रूपैयाँले बढेर १२ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
भाका ननाघेको वा एक महिना भएको कर्जालाई असल र एक महिनादेखि ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जा भनिन्छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा रहेका कर्जाको भाका नाघेको बाँकी रकम भुक्तानी भएर किस्ता नियमित हुन थालेको अवस्थामा पनि ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गको कर्जामा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
निष्क्रिय वर्गभित्रका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक पनि यस्तो प्रावधान पूरा गरेको ६ महिना पुगेपछि मात्रै स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही कारण पनि गत पुसमा नियमित भएका यसअघिका निष्क्रिय कर्जाको प्रावधान रकम बैंकहरूले असारमा मात्रै फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ।
यसले बैंकहरूको नाफा बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, समग्र निष्क्रिय कर्जा नै बढ्दै गइरहेकोले यसअघि नियमित भएको कर्जाको प्रावधान रकम समायोजनकै कारणले बैंकहरूको नाफामा धेरै प्रभाव पार्ने सम्भावना नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन्।
यसबीच राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सक्ने समय थपिदिन सक्ने खबर पनि आएका छन्।
यसअघि पनि यस्तो सुविधाको लागि अवधि थपिएको थियो। अन्तिम पटक गत चैतसम्मको अवधि दिइएको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई चैतसम्म पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा दिइएको थियो।
यस्तो सुविधा पाएका कर्जामा पनि असल कर्जा सरह मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ। यस्तो भएमा भने नाफा रकम केही बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
