सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारी साधनका अवशेष अन्यत्र लैजान मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएपछि तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
मन्त्री घिसिङले जलेका सवारी साधनका कारण सिंहदरबार परिसर कुरूप देखिएको भन्दै त्यहाँबाट हटाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सिंहदरबार परिसर मात्र होइन, काठमाडौंका दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा सवारी साधनहरू तोडफोड र आगजनी गरिएका छन्। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि उत्तिकै गाडी आगजनी भएका छन्। सिंहदरबार र आसपासका सरकारी निकायका मात्र एक हजारभन्दा बढी गाडी जलेको तथ्यांक छ।
जलेका सवारी साधनका अवशेष सिंहदरबारबाट हटाउने भनेर मन्त्री घिसिङले भने पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन।
हामीले यो स्टोरीमा जलेका सवारी मर्मतसम्भार गरेर पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर केही इन्जिनियरसँग कुरा गरेका छौं।
सँगसँगै, ती गाडीका अवशेष कबाडी व्यवसायीहरूले पाए के गर्न सक्छन् भनेर उनीहरूलाई पनि सोधेका छौं।
थापाथली इन्जिनियर क्याम्पसका उपप्रशिक्षक लक्ष्मण पलिखेल पूर्ण रूपमा जलेका सवारी साधन पुन: प्रयोगमा नल्याउँदा नै राम्रो हुने बताउँछन्।
'गाडी बनाउँदा त्यसमा प्रयोग हुने फलामहरूलाई विभिन्न तापक्रममा राखिएको हुन्छ। आगलागी हुँदा जलेको फलाम भने आफै चिसिन्छ। त्यसले गुणस्तर एकदमै घट्छ। त्यसैले जलेका गाडी पुन: प्रयोगमा नल्याउँदा नै राम्रो हुन्छ,' उनले भने।
मेकानिकल इन्जिनियर तथा हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया पनि आफूले भिडिओ वा फोटोमा देखेअनुसार अहिले जलेका ९० प्रतिशत गाडी पुन: प्रयोगमा ल्याउन नसकिने बताउँछन्।
आगोले क्षति पुर्याएका गाडीलाई संसारका कुनै पनि इन्जिनियरले मर्मतसम्भार गरेर फेरि चलाउन अनुमति नदिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार केही तार, वायरिङ लगायत मात्र जलेको अवस्थामा मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ। बाहिरको आवरण र सिटमा हल्का क्षति पुगेको छ भने पनि बनाउन सकिन्छ। तर फलाम क्षतविक्षत हुने गरी जलेको छ भने मर्मत गरेर चलाउन हुँदैन।
पेट्रोल वा डिजेल गाडीमा यसरी आगो लाग्दा त तेल बाँकी भइञ्जेल लगातार जलिरहने भएकाले कामै नलाग्ने उनले बताए।
'फलाम रंगरोगन गरेर चम्काउन सकिएला, तर गुणस्तर पहिलेजस्तो हुँदैन। ती फलाममा प्रयोग भएका रसायन पनि जलेका हुन्छन्। यस्तोमा मर्मतसम्भार गरेर त्यसको गुणस्तर पहिलेको अवस्था फर्कँदैन,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'एउटा गाडी बन्न हजारौं पार्टपुर्जा प्रयोग हुन्छन्। ती पार्टपुर्जा कुनै पनि नेपालमा बन्दैनन्। विदेशबाट ल्याउँदा कर र ढुवानी लागतले मूल्य महँगो पर्छ। उदाहरणका लागि, बिजुली गाडीको ब्याट्री चीनबाट ल्याउनुपर्यो भने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले पनि मर्मतसम्भार गर्न बढी खर्च पर्छ। सामान्य क्षति पुर्याएको भए बनाउन सकिन्थ्यो। तर फलाम नै जलिसकेपछि बनाउनुभन्दा नयाँ किन्नु राम्रो हुन्छ।'
जलेका गाडी मर्मत गरेर चलाउँदा सुरूमा ठिकै चले पनि पछि समस्या आइरहन्छ। यसले लगातार मर्मत गरिरहनुपर्ने र खर्च बढी पर्ने उनले बताए।
'वर्कसपहरूले आफ्नो किसिमले मर्मत गरिदिन सक्छन्। तर त्यो कम्पनीले निर्माण गरेजस्तो हुँदैन,' उनले भने।
हामीले यसबारे कबाडी व्यवसायीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं।
कबाडी महासंघका अध्यक्ष रामकेवल गुप्ता बाहिर आगो लागे पनि भित्रसम्म नजलेका गाडी मर्मत गर्न सकिने तर पूरै जलेका गाडी काम नलाग्ने बताउँछन्।
त्यसरी जलेका गाडीका पार्टपुर्जा गालेर डन्डी, पाता वा अन्य सामान बनाएर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
'सरकारले यस्ता जलेका गाडी टेन्डर आह्वान गरेर कबाडी डिपोलाई जिम्मा दिए हुन्छ,' उनले भने।
स्क्र्याप हकहित फाउन्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहको भनाइ फरक छ।
जति आगो लागे पनि चेसिस हत्तपत्त नजल्ने हुँदा मर्मत गर्न सकिने सम्भावना उनी औंल्याउँछन्।
'भत्केका घर पनि जग छ भने बनाउन मिल्छ। गाडी चाहिँ बनाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन,' उनले भने, 'लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको अनुभवका आधारमा मलाई खरिद मूल्यको आधामा यी गाडी मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।'
सरकारले अहिलेसम्म जलेका गाडी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको उनको भनाइ छ।
'उपत्यकामा यति ठूलो संख्यामा गाडी जलेका छन्। त्यसबारे सरकारले कुनै निर्णय नलिएसम्म हामी केही गर्दैनौं। हामीले त सबै कबाडी व्यवसायीलाई ती जलेका गाडी छुँदै नछुनू भनेका छौं। अनुमतिबिना एउटा किला पनि नउठाउन भनेका छौं,' उनले भने।
सरकारले आफूहरूलाई जिम्मा दियो भने मर्मत गर्न सकिने र नसकिने छुट्टयाएर उचित व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको उनले बताए।
'खरिद गरिएको आधा मूल्यमा जलेका गाडी नयाँ बनाउन सक्छौं,' उनले दाबी गरे, 'प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मा दिने हो भने हामी तयार छौं। जुन ब्रान्डको गाडी हो, त्यही कम्पनीसँग समन्वय गरेर मर्मतसम्भार वा व्यवस्थापनमा जुट्न सक्छौं।'
उनका अनुसार कबाडी व्यवसायीलाई दिँदा पनि गाडीको कागजात अनिवार्य चाहिन्छ। कागजात भयो भने मर्मत गर्न सहज हुन्छ। इन्जिन र चेसिस नम्बर सकुशल भए अझै सहज हुन्छ।
मर्मतसम्भार नगरी कबाडी नै ठानेर व्यवस्थापन गर्नू भन्यो भने पनि आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
'हामीले मर्मत नै गर्न दिनुपर्छ भनेका छैनौं। सरकारको सम्पत्ति जे गर्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'कबाडीकै मूल्यमा दिए झन् खुसी खुसी लिन्छौं।'
***
-ink-1757666243.jpeg)
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
