नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज थप गर्ने नगर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले नै टुङ्गो लगाउने भएको छ। यसअघि बोर्डले नयाँ एक्स्चेन्ज थप्ने विषयमा अर्थको राय माग्दै पत्र पठाएको थियो।
नियामक निकाय भएकाले बोर्डलाई नै पूर्ण रुपमा निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी रहेको भन्दै अर्थले पुनः जवाफ पठाएपछि बोर्डले नै यसको टुङ्गो लगाउने भएको हो।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्नुपर्ने लगायत १२ बुँदे माग राख्दै बोर्डमा पुगेका लगानीकर्तासँग आज भएको भेटवार्ताका क्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले लगानीकर्ताले एक्स्चेन्ज थप्नु वा नथप्नु भन्दैमा त्यसले अर्थ नराख्ने उल्लेख गरे।
‘धितोपत्र बोर्डले आवश्यकता महसूस गरेमा एक्स्चेन्ज थप्न सक्छ, तपाईहरुले थप वा नथप भनेर सुझाव दिने विषय यो होइन’ उनले भने।
लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा नयाँ एक्स्चेन्ज थप्ने विषयमा बोर्डको जवाफ मागेका थिए। सो क्रममा गिरीले थपे ‘बोर्डलाई नै पूर्ण रुपमा अख्तियारी रहेकाले मैले भनेर हुने विषय पनि होइन, बोर्ड बैठकले नै ठोस निर्णय गर्नेछ।’
सो अवसरमा लगानीकर्ताले भएको एउटा एक्स्चेन्ज समेत बोर्डले सम्हाल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे। नेप्से पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले कतिपय बोर्डबाट दिएका निर्देशनहरु पालना हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले यसलाई निजीकरण गर्न जोड दिए।
नेप्से निजीकरणको विषयलाई राष्ट्र बैंकले नै अल्झाएको बोर्डको भनाइ छ। सरकारले समेत नेप्सेलाई निजीकरण गर्नेगरी नीतिहरु अघि सारेको भन्दै बोर्डले राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बेचेर निजीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
‘आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने वा कतिमा बेच्ने भनेर कसैसँग सुझाव लिइरहनु पर्दैन’ राष्ट्र बैंकलाई इंगित गर्दै गिरीले भने ‘वास्तवमा निजीकरणको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकबाटै अघि नबढेको हो।’
यसअघि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्व बेच्ने सम्वन्धमा राय माग्दै नेप्सेलाई पत्र पठाएको थियो। नेप्सेले समेत यस विषयमा राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ।
सो अवसरमा पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले ब्रोकर कमिसन महँगो भएको भन्दै अधिकतम ० दशमलव २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरे। यस सम्वन्धमा बोर्डले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको विकास भइसकेपछि पुर्नविचार गर्ने जवाफ दिएको छ। हाल यस्तो कमिसनको दर कुल कारोबार रकमको अधिकतम ० दशमलव ६ प्रतिशत छ।
त्यस्तै नेप्सेले अनलाइन ट्रेडिङको समयावधि सार्दै आएको भन्दै लगानीकर्ताले नेप्सेको आलोचना गरेका छन्। यो विषय आफूसँगभन्दा नेप्सेसँगै गर्न बोर्डले आग्रह गरेपछि लगानीकर्ताले यस विषयमा आजै नेप्सेका प्रमुख चन्द्रसिंह साउदसँग भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा साउदले साउनसम्म पूर्ण रुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए।
लगानीकर्ताले ‘मार्केट डिलर’को पनि माग गरेका छन्। बोर्डले मार्केट डिलर ल्याउने भनेर झुक्याएको भन्दै उनीहरुले यस सम्वन्धमा बोर्डको प्रगति विवरण माग गरे। बोर्डले भने मार्केट डिलरका लागि नागरिक लगानी कोषसँग कुरा भइरहेको जनाएको छ। कोषले सहायक कम्पनी संचालन गरी उमार्फत नै डिलरको काम गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङको सुविधा दिइनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ। यस सम्वन्धमा आफूहरुले नेप्से र ब्रोकरलाई निर्देशन दिइसकेको जनाउँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले यसको प्रगति विवरण मागिने उल्लेख गरे।
लगानीकर्ताले कारोबारको अवधिअनुसार पुँजीगत लाभकर लिइनुपर्ने माग गरेका छन्। छोटो अवधिमै सेयर बेच्ने र लामो समयसम्म होल्ड गर्ने दुवैलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर भएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ। विश्वका धेरै देशहरुमा सेयर होल्ड गरेको अवधिअनुसार अर्थात इन्भेष्टर र ट्रेडर्स छुट्याएर मात्रै पुँजीगत लाभकर फरक फरक रुपमा निर्धारण हुने गरेको भन्दै लगानीकर्ताले नेपालमा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालमा जतिसुकै अवधि सेयर होल्ड गरे पनि आधार मूल्यसँग तुलना गरेर भएको मूल्य वृद्धिको व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस सम्वन्धमा बोर्डले अर्थसँग कुरा भइरहेको जनाएको छ। ‘६ महिना वा एक वर्ष कतिलाई लामो अवधि मान्न सकिन्छ, यस सम्वन्धमा हामीले पहल गरेकै छौँ’ गिरीले भने ‘लामो अवधिसम्म सेयर होल्ड गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर घटाउने वा सर्ट टर्म कारोबार गर्नेलाई बढाउने विषयमा अर्थसँग छलफल हुँदै आएको छ।’
लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुपर्ने, उपत्यकाभित्र थप ५० र बाहिर १ सय वटा ब्रोकर थप्नुपर्ने, हाल सेयर धितोमा दिँइँदै आएको कर्जा रकमको सीमालाई ५० बाट बढाएर ७० पुर्याइनुपर्ने, इन्भेष्टर प्रोटेक्सन एक्ट ल्याउनुपर्ने, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम पर्याप्त गर्नुपर्ने लगायतका १२ बुँदे माग तेर्स्याएका छन्।
