नेपालका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरू गर्ने भएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको अगुवाइमा आठवटा यातायात संघ/संगठनले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यसअघि विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात मजदुर संगठनलगायतका संघहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार स्वाँरले सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको खण्डमा छलफल गर्न तयार रहेको, तर मागहरू सम्बोधन नभए कुनै सम्झौता नगरी आन्दोलनमा जाने जनाए।
यातायात व्यवसायीहरूले सात बुँदे माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले सवारी ऐनको व्यवस्थासँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याएका नियमहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विशेषगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालनका लागि ल्याएको नियमावली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यो नियमावलीले सार्वजनिक यातायातलाई असर पारेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
यसले मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मालवाहक सवारी साधनको भार बहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार स्वदेशी र विदेशी सवारीको भार क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ।
बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी सवारी दुर्घटनाका लागि क्षतिपूर्ति र उद्धार राहतका लागि छुट्टै दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्।
यो कोषले दुर्घटना प्रभावितलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीले भन्सार नाकामा पाउने ७२ घण्टे सुविधालाई असमान नीति भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम संघ–संस्थाको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ।
आन्दोलनको तयारीस्वरूप व्यवसायीहरूले जेठ १७ गते बागमती प्रदेश भेला आयोजना गर्ने र जेठ १८ गतेदेखि टिकट बन्द गरेर १९ गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा यातायात सेवा ठप्प पार्ने योजना बनाएका छन्।
