गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावलीमार्फत् राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले निर्देशिका जारी गर्दै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएको हो।
नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारी साधान हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको छ। सेल्फ ड्राइभको हकमा पनि कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
गण्डकीमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमार्फत् राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दर्ता गर्न २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने नविकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
चार पाङ्ग्रे सवारीको दर्ता शुल्क ५० हजार र नविकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। दुबै साधन सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले दर्ता शुल्क ७० हजार र नविकरण शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन गर्ने कम्पनीले प्रति सवारी साधन शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
दुई पाङ्ग्रे सवारीको ५ हजार र चार पाङ्ग्रे सवारीको २० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। निजी सवारी साधन राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्नेलाई भने २० प्रतिशत छुट दिएको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर राइड सेयरिङ कम्पनी र सवारी साधन दर्ता गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको प्रदेश अर्थमन्त्री टकराज गुरूङले जानकारी दिए। राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न दर्ता भएका कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्ने र सेवा एपमार्फत् प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।
नियमावलीमा राइड सेयरिङ सवारी चालक र यात्रुको सुरक्षाका लागि चालक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको जिम्मेवारी कम्पनीलाई तोकिएको छ। नियमावलीमा ट्याक्सी भाडादरलाई आधार मानेर राइड सेयरिङको भाडादर तोकिएको अर्थमन्त्री गुरूङले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा ट्याक्सी भाडादर ८० रुपैयाँबाट सुरू हुन्छ। भाडादर २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था छ। राइड सेयरिङ एप बनाउने कम्पनीमा आवद्ध सवारी धनी वा चालकबाट बढीमा १२ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली लागु भएपछि सवारी धनी वा चालकबाट लिएको सेवा शुल्कबाट राइड सेयरिङ एप बनाउने कम्पनीले १ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ।
नियमावलीले राइड सेयरिङ सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नभए जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नभई राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई पहिलो पटक १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उक्त जरिवाना ट्राफिक प्रहरीमार्फत् तिराउने नियमावलीमा व्यवस्था छ। दोस्रो पटक कारबाही गर्दा जरिवाना दोब्बर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई ४ हजार र चार पाङ्ग्रे सवारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
नियमावली अनुसार गण्डकीमा राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ गर्ने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री गुरूङले अब केही दिनभित्र नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताए। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि नियमावली कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘अवैध र अनियन्त्रित रूपमा चलेको राइड सेयरिङ अब कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुन्छ।’
