अहिले विद्युतीय गाडी (इभी) को लहर चलेको छ।
सडकमा विद्युतीय गाडीको चहलपहल बढेको छ। निजी कार–जिप, प्यासेन्जर गाडीदेखि अहिले ढुवानीको गाडीमा पनि विद्युतीयको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको छ।
पेट्रोल–डिजेल गाडीभन्दा इभीमा कर कम लाग्ने भएको कारण पनि यो केही सस्तो छ। जसले उपस्थिति बढाउन सहयोग गरेको छ।
तर, यो गति कायम राख्न स्पष्ट र लामो समय टिक्ने नीति चाहिने व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया छ। स्पष्ट नीति नहुने र बारम्बार फेरिने करले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
हालसालै भारतको महाराष्ट्रले सन् २०२५ देखि २०३० का लागि इभी नीति लिएको छ। यसअघि महाराष्ट्रले २०२१ देखि २०२५ को नीति लिएको थियो।
सोही नीतिबाट दिइएका धेरै सुविधालाई निरन्तरता दिँदै केही सुविधाहरू थपिएका छन्। नयाँ योजना तथा लक्ष्य राखिएको छ।
व्यवसायीहरू यस्तो स्पष्ट नीतिको आवश्यकता नेपालमा पनि भएको बताउँछन्। जसले गाडी आयात मात्रै नभइ पूर्वाधार निर्माण, ब्याट्री रिसाइकलिङ तथा एसेम्बल उद्योग खोल्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।
महाराष्ट्रको इभी नीति (२०२५–२०३०) ले स्पष्ट बाटो देखाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सन् २०३० सम्म नयाँ गाडी ३० प्रतिशत इभी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। दुई–तीन पांग्रे गाडीको ४० प्रतिशत, चार पांग्रे गाडीको ३० प्रतिशत र सहरी फ्लिट गाडीको ५० प्रतिशत इभी हुने योजना छ।
सुविधा पनि आकर्षक छन्। प्रति गाडी २० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान, सडक कर र दर्ता शुल्कमा छुट, मुम्बइ–पुणे राजमार्गमा टोल माफी, हरेक २५ किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री रिसाइकलिङ र इभी बनाउन प्रोत्साहन, अनुसन्धानका लागि १५ करोडको कोष यी कुराले त्यहाँका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ।
इभीको भविष्यको लागि इभी इको सिष्टम तयार गर्न आवश्यक रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका सिइओ राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।
यसको लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'नीति स्पष्ट र स्थिर भए लगानी आउँछ। पाँच वर्षसम्म नीति यस्तै हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिन्छ,' उनले भने, 'चार्जिङ स्टेशनजस्ता पूर्वाधारमा ठूलो पैसा लाग्छ तर, सरकारले हरेक वर्ष नीति फेर्छ। लगानी डुब्ने डर हुन्छ।'
करको बारम्बार र अप्रत्याशित परिवर्तनले व्यवसायी र उपभोक्तालाई अन्योलमा पारेको उनको भनाइ छ।
'कर कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ, यो अनुमान गर्न सकिँदैन। यस्तो अनिश्चितताले योजना बनाउन गाह्रो हुन्छ,' उनले भने।
नेपालमा इभीको बजार कर सहुलियतले फुलेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
पेट्रोल–डिजेल गाडीमा उच्च कर लाग्ने गरेको छ। तर, इभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्छ। यो सहुलियतले इभीको उपस्थिति बलियो बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर, चार्जिङ स्टेशनको कमी र फेरिरहने करले समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।
'कर हरेक वर्ष फेरिन्छ। कहिले ऋण–मूल्य अनुपात फेरिन्छ। कहिले भन्सार, यस्तो अनिश्चितताले योजना बन्दैन,' श्रेष्ठले भने।
इभी र पेट्रोल गाडीको करमा कति फरक हुन्छ? चार्जिङ स्टेशनलाई के सुविधा हुन्छ? नीतिमा यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा पनि यही कुरामा जोड दिन्छन्।
'महाराष्ट्रले अनुदान र चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गर्छ। नेपालमा त्यति पैसा नहोला। तर, कर स्थिर राख्न सकिन्छ। वा अनुमान गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ,' उनले भने।
उनले कम्तीमा पाँच वर्षको योजना स्पष्ट चाहिने बताए। हरेक बजेटमा नयाँ नियमले सधैं तनाव हुने उनको प्रतिक्रिया छ।
'महाराष्ट्रको नीति हुबहु चाहिँदैन। तर, यस्तै स्पष्ट खाका चाहिन्छ,' गोल्छाले भने, 'उनीहरूले २०२१–२०२५ को नीतिलाई निरन्तरता दिए। नयाँ सुविधा थपे। हाम्रोमा लक्ष्य त छन्। तर, कसरी भेट्ने? सरकारले के दिन्छ? यो अस्पष्ट छ।'
नेपालमा २०७१ मा वातावरणमैत्री सवारी नीति आएको थियो। यसमा केही लक्ष्य तोकिएको थियो। तर, ती लक्ष्य कसरी पुरा गर्ने भन्ने बाटो स्पष्ट नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै, इभी उपस्थिती बढाउने तथा पेट्रोलियम गाडी कम गर्ने सवालमा सरकारले कोप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रतिवद्धता पूरा गर्ने खाका तयार गरेको देखिदैन।
अहिले चार्जिङ स्टेशनहरू निजी क्षेत्रले बनाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही सहुलियत दिएको छ। तर, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कसैलाई थाहा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अब चार्जिङ स्टेशनजस्ता पूर्वाधार बढाउन पर्ने देखिएकाे छ।
हुनत: अहिले इभीमा दिइएकाे कर सहुलियतले यसको बजार बलियो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कर पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
सामान्यतया कर हरेक वर्ष फेरिनु स्वाभाविक नै हो। तर, कुन आधारमा, कुन दायरामा फेरिन्छ, यो सुनिश्चितता व्यवसायीह ले खाेजेका छन्। यस्तो सुनिश्चितता नहुँदा नै व्यवसायीले लबिङ गर्नुपर्ने र सरकार विवादमा पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
