शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले गरेको गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै उनले एकताको प्रयास गरेका छन्।
यही वैशाख २० र २१ गतेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएलगत्तै उनको सक्रियता बढेको छ। श्रेष्ठले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एनआरएनएका पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरू गरिसकेका छन्। ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसीको नेतृत्वमा कार्यसमिति बनेको छ।
'मैले साथीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको छु। विगतमा पनि कुराकानी भइरहन्थ्यो। निरन्तर संवाद गरेर अहिलेको विवादलाई समाधान गर्ने हो,' नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गरेर एकताको सन्देश दिइसकेका छौं। तपाईंहरूले छिट्टै सकारात्मक परिणाम सुन्न पाउनुहुन्छ।'
दसौं महाधिवेशन (२०७८ साल) देखि एनआरएनएको विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ। १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो। त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
तर यो फैसला आउँदासम्म ११ औं महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति बनाइसकेको थियो। सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्न भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो। परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो।
यसरी अदालतले सबैलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्ने गरी फैसला गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। अब यो विवाद सल्टाएर एकता गर्न सबभन्दा पहिले मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ बताउँछन्।
'मुद्दा फिर्तापछि मात्र एकताका लागि सार्थक प्रयास सम्भव हुन्छ,' उनले भने।
वैशाख २० गते उद्घाटन समारोहमा पनि श्रेष्ठले सन्तुलित ढंगमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। एनआरएनएको घट्दो शाखबारे चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए।
'हाम्रो छवि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमाझ खराब भइसकेको थियो। नेपालमा पनि हामीलाई यिनीहरू झगडा गरिरहन्छन् भनेर विश्वास गर्न छाडेका छन्,' उनले भनेका थिए, 'अब हामी एकताबद्ध भएर एनआरएनएको विगतको शाख फर्काउनुपर्छ।'
एकताका निम्ति पहल गर्ने श्रेष्ठको आफ्नै चिन्तासँगै एनआरएनएको संस्थापन समूह, ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति, राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) लगायतको समेत दबाब छ।
उच्च स्तरीय समितिको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षका लागि चर्चामा आएका व्यक्तिहरूमध्ये श्रेष्ठ नै उपयुक्त हुनेमा एनआरएनए संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरूको समेत राय थियो।
त्यसो त एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट माओवादी निकट व्यवसायी आरके शर्मा र कांग्रेस निकटका केशव पौडेलको दाबी थियो। एकता महाधिवेशनका लागि आएका प्रतिनिधिका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आरके शर्माको पल्ला भारी हुने निश्चित थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले श्रेष्ठ अध्यक्ष नहुने हो भने आफू महाधिवेशनमा सहभागी नै नहुने सर्त राखिन्। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आग्रहले शर्मा पछि हट्न बाध्य भए।
यसरी अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले अब दुई कार्यसमितिबीच एकता गराउन पहल गर्ने विश्वास दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूले पनि गरेका छन्।
कांग्रेसनिकट एनआरएनए अभियन्ताहरूबीच श्रेष्ठको राम्रो पकड छ। ११ औं महाधिवेशनमा पराजित भए पनि उनको प्यानलबाट कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले उनलाई एनआरएनए बाहिर हेर्न चाहेका थिएनन्।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) कार्यसमितिमा रहेकाहरूले समेत श्रेष्ठलाई मूलधारमा ल्याउन चाहेका थिए।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनाल (रेम्स) संस्थाको एकताका लागि श्रेष्ठले पहल गर्न सक्ने दाबी गर्छन्।
'अहिलेको विवादमा एनसिसीहरू कतै पनि लागेका छैनन्। अरू अध्यक्ष बन्नु भन्दा महेश दाइ नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो,' उनले भने, 'अरू निर्वाचित भएको भए आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लाग्न सक्थे। महेश दाइले एकताका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।'
दुई कार्यसमिति बीच एकता नभए एनसिसीहरूमा समेत बिग्रह आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
दुई अध्यक्षहरू (बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ) लाई राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट दबाब नआएमा एकता धेरै टाढा नरहेको समेत उनले बताए।
'अहिले निर्वाचित भएपछि पनि कसैलाई कांग्रेस, कसैलाई माओवादीले बधाइ दिइहरेका छन्। कसैलाई प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएका छन्। हाम्रो आस्था र सिद्धान्त भए पनि हामी नेताको घरदैलोमा जान हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारसँग समन्वय गरेर एनआरएनएले काम गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग अनावश्यक हिमचिम जरूरी छैन।'
एनआरएनए संस्थापन पक्षको समर्थनले पनि श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बन्न र एकताका लागि पहल गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ।
त्यसो त सुरूमा कांग्रेसभित्रको ठूलो समूह र घले पनि श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा थिएनन्। घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले महाधिवेशन हुनै नदिने, भए आफू अनुकूलको नेतृत्व चयनको प्रयास गर्ने भन्ने थियो। उच्च स्तरीय समितिले केशव पौडेललाई अध्यक्ष सुझाए पनि प्रतिनिधिहरू मान्न तयार भएनन्। त्यसैले अन्तिममा संस्थापन पक्षका उपयुक्त पात्र श्रेष्ठ नै बनेका संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले बताए।
'महेशजी हुँदा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र एकताको वातावरण बन्छ भन्ने आशा हो। घलेबाट एकता भन्दा पनि बिग्रहकै प्रयास भयो। त्यसैले महेशजीको नाम सुझाका हौं,' ती पदाधिकारीले भने, 'महेशजीले चाहनुभयो भने तीन/चार महिनामा यो सबै सल्टिन्छ। अनि एनआरएनए पनि एउटै हुन्छ। त्यसका लागि उहाँले सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।'
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले पनि श्रेष्ठले विवाद मिलाएर एकताको पहल गर्नेमा विश्वास गरेका छन्। एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ नै अध्यक्ष बन्न जरूरी रहेको भन्दै लामिछानले उनका पक्षमा अनौपचारिक लबिङ पनि गरेका थिए।
श्रेष्ठलाई एनआरएनएको राजनीतिमा लामिछानेले नै ल्याएका हुन्। त्यसैले एकताका लागि आफूले पनि अगुवाई गर्न सक्ने उनको विश्वास रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।
आफ्नो तर्फबाट श्रेष्ठले एकताका लागि भरपुर प्रयास गरे पनि यो सफल हुने वा नहुनेमा, राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ। विगत हेर्ने हो भने, दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। त्यसैले यसपालि पनि, खासगरी सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले एनआरएनए एकताका निम्ति कति सहजीकरण गर्छन् वा हस्तक्षेप भन्ने नै मुख्य कुरा हो।
