अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद चरम सीमामा पुगेको छ। एउटै एनआरएनए हुनुको सट्टा धेरै एनआरएनए जन्मिएको कारण देश बाहिर रहेको ठूलो जनमतलाई चिन्तित बनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पठाएको पत्र सँगै अब एनआरएनएको विवाद अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। किनकि त्यो पत्र अनुसार अब एनआरएनएको सचिवालयले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कार्यालय, जिन्सी, नगद लगायतका सबै सुविधा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ।
मे १८ मा एनआरएनए महाधिवेशन गराउन पर्ने भएकाले अब यो विवाद निष्कर्ष उन्मुख छ भनेर भन्न सकिन्छ। एआरएनएको विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि यसको समाधानका विकल्पबारे कुरा गर्दैगर्दा हामीले विवादको पृष्ठभूमि समेत बुझ्न जरूरी छ।
सन् २० को अक्टोबरमा दसौं महाधिवेशनको तयारी गर्नको लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) को अधिवेशनबाट विवादको सुरूआत भएको हो। त्यही क्रममा अनलाइन भोटिङ गर्न पाउने नियम बनाइयो। हामीले अनलाइन भोटिङ गर्न हुँदैन भनेर सुरूदेखि भन्दै आएको हो। त्यो बेला प्रमुख संरक्षक शेष घले पनि यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। एनसिसी जापानको अधिवेशनका क्रममा विद्यार्थीले समेत मतदान गरेको सूचना पाइयो। जुन विधान विपरीत थियो। अनलाइन भोटिङ भएकाले भारतको ओडिसाबाट समेत भोट हालिएको भनेर उजुरी आयो र पछि त्यो प्रमाणित समेत भयो।यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो।
दसौं महाधिवेशनको क्रममा विवादको मुख्य कारण भनेको अनलाइन भोटिङ कि प्रत्यक्ष भोटिङ भन्ने नै हो। हरेक दुई वर्षमा नेपाल आउने अनि देश विकासका लागि गर्न सकिने योगदानबारे छलफल पनि गर्न सकिने नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनेर अक्टोबर महिना रोजिएको हो। नेपालमा दसैं तिहारको माहोल हुने भएकाले यसको महत्व अझै थियो। त्यही भएर प्रत्यक्ष भोटिङको कुरा पनि गरिएको हो।
तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त अनलाइन भोटिङको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य प्रत्यक्ष भोटिङको पक्षमा अनि अर्का आकांक्षी बद्री केसी अनलाइन भोटिङको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख संरक्षक शेष घले पनि प्रत्यक्ष भोटिङको पक्षमा हुन्।
अनलाइन र प्रत्यक्ष भोटिङको विवादकै बीचमा अधिवेशन सुरू भयो तर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याइएका कारण अधिवेशन हुन सकेन। समयमा अधिवेशन गर्न नसकेपछि ६ महिनाको लागि सार्न सकिन्थ्यो। तर त्यसपछि अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख संरक्षकलाई जान्थ्यो। त्यही अनुसार शेष घलेले जिम्मेवारी लिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि शेष घलेले अधिवेशन गराउने भनेर पत्र काट्यो। तर तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तजीले त्यो निर्णयलाई सहयोग गर्नुभएन।
सन् २०२२ को मार्च २१ र मार्च २६ मा अलग अलग अधिवेशनको मिति घोषणा भए। संरक्षकले मार्च २१ मा अधिवेशन घोषणा गरेकाले त्यही मिति आधिकारिक थियो। अधिवेशनमा सबै आउने तयारी थियो। तर मार्च २० मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहमति गरेर मार्च २६ मा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरे। अनि अध्यक्ष ३ जना राख्ने पदाधिकारी जम्बो बनाउने लगायतका निर्णय समेत ३ दलले गरे।त्यही दिन तीन पार्टीका नेताले शेष घलेलाई फोन गरेर अधिवेशन रोक्नभन्दा उहाँले मान्नुभएन। दलीय हस्तक्षेपलाई शेष घलेले नस्वीकारेकै कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो।
शेष घलेसँगै रहनुभएका कुल आचार्यजी पनि रातारात दलीय दबाबमा परेर उतै जानुभयो। तर अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका शेष घलेले अधिवेशन गराएरै छोड्ने भनेपछि होटल याक एण्ड यतीको कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। जहाँ ४० भन्दा धेरै देशका प्रतिनिधिसहित ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि आएका थिए। अधिवेशनको उद्घाटनको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आउनुभएको थियो। त्यो अधिवेशनले मलाई अध्यक्ष चयन गर्यो।
उता मार्च २६ मा ३ अध्यक्ष १६ जना उपाध्यक्षसहित २ सय ५६ जनाको जम्बो कमिटी घोषणा गर्यो। त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। विवादकै बीचमा ३ जना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिको नेतृत्वमा ११ औं अधिवेशन भयो। उहाँहरू आफै बाझाबाझ गर्नुभयो। जितेका उपाध्यक्षलाई हराउने काम भयो। हार्ने पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ।
हुन त १० औं महाधिवेशन गैरकानुनी छ भनेकाले हाम्रा लागि ११ औं महाधिवेशनको कुनै अर्थ थिएन। २०२३ को अक्टोबरमा अधिवेशन भयो। २०२४ को अप्रिलमा दसौं महाधिवेशन अवैधानिक भनेर फैसला आयो। भने सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको संयोजकत्वमा १३ सदस्य रहेको उच्च स्तरीय समिति गठन गर्यो। त्यससँगै २०२३ को अक्टोबरमा निर्वाचित भनिएको बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः अवैधानिक ठहरियो। परराष्ट्रले पत्र लेखेर काम नगर्न भनेको थियो तर यसकै बिरुद्धमा ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको कमिटी अदालत गयो।पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउदासम्म परराष्ट्रको पत्र जरुरी छैन भनेकै आधारमा बद्रीजीहरुले आफुलाई बैधानिक भन्नुभएको छ।तर १० औं महाधिवेशनलाई कसरी बैध बनाउने भन्नेमा उहासँग कुनै जबाफ छैन।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार हामीले मे १८ सम्म एकताको महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएकाले हामीले मे ३ देखि ५ सम्म महाधिवेशनको मिति तोकेका छौं। तर त्यसको लागि सचिवालय सुविधा हामीलाई चाहिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय सुविधा दिनु भनेकाले अब उच्च स्तरीय समितिले आफ्नो काम गर्नेछ। अबको ६५ दिनमै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ। अहिले पनि बद्री केसीजी सहितका केही सदस्यहरू उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा आउनुभएको छैन। कि त उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्यो कि त बैठकमा आउन पर्यो भन्ने हाम्रो तर्क हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र अनुसार अब एकताको महाधिवेशन गर्नैपर्छ। किनकि यो संगठन हामी सबैको साझा हो कसैको व्यक्तिगत होइन। जहाँसम्म ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी सार्वभौम भएको भनिएको छ। त्यसमा मेरा केही असहमति छन्।
पहिलो-दसौं महाधिवेशन गैरकानुनी भनेर अदालतले खारेज गरिसकेपछि अब ११ औं महाधिवेशन कसरी वैधानिक हुन्छ भन्ने हो। त्यो फैसलामा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता दिइएको छैन।
दोस्रो-१२ औं महाधिवेशन गर्छौं भन्ने साथीहरूले १० औं महाधिवेशनलाई कसरी वैधानिकता दिन सक्छन्। अवैधानिक विधानमा टेकेर गरिएको ११ औं महाधिवेशनले १२ औं महाधिवेशन कसरी गर्न सक्छ।
तेस्रो- यदि सर्वोच्च अदालतले साँच्चै उहाँहरूको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको हो भने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पठाउनु पर्यो। त्यो फैसलाको अर्थ यो हो भन्नुपर्यो।
चौंथो-अहिले सत्ता उहाँहरूकै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति आधिकारिक होइन अब ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको समिति आधिकारिक हो भनेर भन्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले कि निर्णय स्वीकार्न पर्छ कि फेरि अदालत जानुपर्छ।
शेष घले संरक्षक भएकाले हामीले गरेको महाधिवेशन प्रक्रिया सबै ठिक छ तर सर्वोच्च अदालतले अधिवेशन तत्काल नगर्नु भन्ने आदेश कायम रहेको अवस्थामा अधिवेशन गरेकाले अवैधानिक भएको भनेर स्वयम् भनेको छ। उहाँहरूले अधिवेशन गर्दा फैसला आइसकेको भए पनि विधान विपरीत भएकाले अदालतले खारेज गरेको हो। अर्थात् दसौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गर्ने दुवै समिति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
अब के गर्ने?
हामी कसैले पनि जित्न खोजेर मात्र हुँदैन। एउटाले जित्दा अर्कोले हारेको महसुस गर्यो भने हाम्रो एकता हुन सक्दैन। त्यसैले अब सबैले जित्ने गरी जानुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला र यसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
सबभन्दा पहिला उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्नुपर्छ। सबैको उपस्थितिमा एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। विधानमा परिमार्जन गर्न पर्ने हो कि सर्वोच्चको फैसलामा केही बीचको बाटो रोज्ने हो कि यी सबै विकल्पको लागि हामी तयार हुनैपर्छ। यो कुनै राजनीतिक संगठन होइन। त्यसैले शेष घलेको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्दैगर्दा बद्रीजी छुट्ने अनि बद्रीजीको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्दा ठूलो समूह छुट्ने भन्ने हुँदैन। यस्तो भएमा हामी सबैले हार्छौं। अनि हाम्रा एजेण्डा समेत ओझेलमा पर्छन्।
हामी १३ जना सहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेर विगत ४ वर्षमा भएका कामलाई कसरी दस्तावेज गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला हामी टेबुलमा आउनुपर्छ।राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउने अनि शक्तिमा जाने भन्ने हो भने अहिले एउटा शक्ति छ अनि भोलि अर्को शक्ति बलियो भएमा के गर्ने भन्ने हो।
हामी नेपालको नागरिकता त्यागेर बाहिर बसेका छौं। नागरिकताको निरन्तरता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नुपर्नेछ। विदेशमा दुःख पाएका नेपालीको उद्धार र तिनको व्यवस्थापनको लागि लड्नुपर्नेमा हामी आफ्नै लडाइँमा लागेका छौं।
हाम्रो लडाइँले एजेण्डा ओझेलमा परेको छ। त्यसैले हामी एक हुनुको विकल्प छैन।
(शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य रहेका विनोद कुँवरसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
