यस पटक मनसुनी विपदको केन्द्र बन्यो, कोशी प्रदेश।
कोशीको पहाडी जिल्ला इलाम त 'इपिसेन्टर' नै बन्यो, जहाँ अहिलेसम्म ३८ जनाले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसबाहेक पाँचथरमा २, सुनसरीमा १, उदयपुरमा २, खोटाङमा १ र मोरङमा १ जनाको ज्यान गएको छ।
यो विपद टर्न सक्थ्यो, पाँच महिनाअघि नै विज्ञहरूले दिएको सुझाव सरकारले मानेको भए!
कोशी प्रदेश सरकारले मनसुन सुरू हुनुअघि नै जोखिम आकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। उक्त समूहले २४६६ परिवार बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो। जिल्ला तोकेरै कहाँ कति परिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भनेर विज्ञहरूले सुझाएका थिए।
इलाममा ज्यान गुमाएकाहरू स्थानान्तरणको सिफारिस गरिएका तिनै परिवारमध्ये पर्छन्।
हामीकहाँ जोखिम आकलन गर्न अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै रोग हो। यसपालि पनि त्यो रोगले निरन्तरता पाउँदा इलामका ४५ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। भौतिक क्षतिको विवरण त अहिलेसम्म बेहिसाब नै छ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद विज्ञ रामकुमार दाहालका अनुसार कोशीमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी घरपरिवार मनसुनजन्य विपदको जोखिममा रहेको अध्ययनबाट देखिएको थियो। तीमध्ये २ हजार ४ सय ६६ परिवार सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्थामा थिए।
विपदको केन्द्र बनेको इलाममा मात्र १ हजार २ सय ४३ परिवार पहिरोको जोखिममा रहेको र तीमध्ये ३५५ परिवार अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
विपद विज्ञ दाहालका अनुसार सोलुखुम्बुमा ३ हजार ६ सय ३७, संखुवासभामा २ हजार ६ सय ५० परिवार विपदको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा थियो।
पाँचथरमा ३ हजार ५ सय ४० घरपरिवार पहिरोको जोखिममा थिए। संखुवासभामा ७०८ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो।
त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २ हजार ४ सय ३० परिवार जोखिममा रहेकामा २८५ परिवारलाई तत्कालै स्थानान्तरण आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर थियो।
खोटाङ, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत जिल्लामा पनि सयौं परिवार पहिरोको जोखिमसँग जुधिरहेको दाहालले जानकारी दिए।
'उनीहरू जुनसुकै बेला बाढीपहिरोको चपेटामा पर्नसक्ने सम्भावना थियो,' उनले भने, 'अति जोखिममा रहेका उनीहरूलाई तत्कालै स्थानान्तरण गरिनुपर्थ्यो।'
कोशी प्रदेश सरकार मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि हरेक वर्ष विपदको सम्भावित आकलन गर्दै आएको छ। राज्यकोषको ठूलै रकम खर्चेर गरिने यस्ता अध्ययनले निर्देश गरेका सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन रहन्छ। यसपटक कोशी प्रदेशका हकमा त्यस्तै भयो।
कोशी प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि मात्र २ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग पनि उत्तिकै बजेट छ। तैपनि बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न चासो नदिइएको विज्ञहरू बताउँछन्।
'हामीले दिएको सुझावमा प्रदेश र संघीय सरकार बेलैमा संवेदनशील भइदिएको भए यति धेरै ज्यान जाने थिएन,' प्रदेश विपद जोखिम नक्सांकनमा सहभागी एक रेडक्रसकर्मीले भने, 'सरकारी निकायहरू पूर्व सतर्कताभन्दा विपदपछिको राहतमा बढी केन्द्रित भए। सतर्कताका लागि गर्नुपर्ने काम भएन।'
कोशी सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले भने प्रदेश सरकारले जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न खोज्दा उनीहरू नै नमानेको दाबी गरेका छन्।
'पहिलो कुरा सर्वसाधारणले आफ्नो थातथलो छाड्नै नमान्ने अवस्था भयो,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'स्थानीय पालिका र वडाहरूले पनि वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था गर्न सकेनन्। जिल्ला विपद समितिको रोडम्याप पनि प्राप्त भएन। यिनै कारणले स्थानान्तरणको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन। पालिकाहरूले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आयो।'
प्रदेश सरकारले यसो भनिरहँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने माथिल्लो तहका सरकारले आफूहरूसँग कुनै समन्वय र सल्लाह नगरेको बताउँछन्।
'अहिलेसम्म बाढीपहिरोको जोखिमबारे माथिल्लो सरकारले हामीसँग कुरै गरेको छैन। घटना भइसकेपछि आरोप लगाउनुको अर्थ छैन,' इलाम माइजोगमाइ गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दिपेश सोङ्मीले भने।
उनकै वडामा दुई परिवारका ८ जनाको पहिरोले ज्यान लिएको थियो।
यसपटक मनसुनजन्य विपदले कोशी प्रदेशलाई सुरूबाटै अत्याउन थालिसकेको थियो। जेठ १५ मा कोशी हुँदै नेपाल भित्रेको मनसुनले पहिलो दिन नै विपदको संकेत देखाइसकेको थियो।
जेठ १५ अर्थात् मनसुनको पहिलो दिनको भीषण वर्षाले कोशीका सात वटा सडकमा ठूलो क्षति निम्त्याएको थियो। बाढीपहिरोले ठाउँ–ठाउँमा सडक संरचनामा अवरोध खडा गरेको थियो।
त्यही सिलसिलामा बंगालको खाडीमा उत्पन्न भई नेपाल भित्रिएको नयाँ मौसमी प्रणाली त कोशीमा कहर बनेर बज्रियो।
पछिल्लो तीन दिनमै झापामा ५ हजार ५ सय ३३ परिवार विस्थापनमा परे भने मोरङमा ३८६, सुनसरीमा ५००, धनकुटामा ६, उदयपुरमा २०, सोलखुम्बुमा ३ परिवार विस्थापित भएका छन्। यस पटकको बाढीपहिरोबाट कोशीमा मात्र २९ हजार ३९२ परिवार प्रभावित भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ।
कोशी प्रदेशमा गत वर्ष पनि १८ जनाले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका थिए। दुई वर्षअघि पाँचथरमा मात्र २० जनाको ज्यान गएको थियो।
***
-1746009348.jpg)
